काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभित्र २०७९ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा अर्को एउटा इँटा थप्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम गर्यो। तर निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा निर्वाचनले जनतामा ल्याएको उत्साह वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा निराशामा परिणत हुन थालेका छन्।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन वर्षको सुरुमै भयो। ७५३ स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाए पनि वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा अपवादबाहेक जनअपेक्षित काम हुन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तह अहिलेसम्म आफ्नो प्राथमिकतासमेत पहिचान गर्न असफल छन्। स्थानीय सरकारले आफूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेमा केही आशंका र संशय थिए। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका साथै दलीय प्रतिबद्धताका कारण मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो।
अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) का बेला व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी एकता भंग गर्ने र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासप्रति जनताले मतमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पुराना राजनीतिक दललाई नसुध्रिए विकल्प खोज्ने प्रस्ट संकेत गरे। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लाई जनताले चौथो शक्तिका रूपमा संसद्मा पठाए। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
