अनिल क्षेत्री
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अन्य १३ सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । आइतबार रातिसम्म भएको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले भाग लिएका थिए । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदले आफ्ना धारणा राखेका थिए । १४ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्तामध्ये प्रेम सुवालबाहेक १३ जनाले फिर्ता लिएका थिए । बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरुबीच विधेयक पारित गर्ने सहमति बनेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले ११ बजेको बैठकमा विधेयक पेस गरेका थिए । मिटरब्याजलाई कसुर करार गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएको हो ।सरकारले यसअघि नै मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याए पनि ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो । सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयक सांसदहरुको सुझावलाई समेत समेटेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको हो । आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले उक्त विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै विरोध गरेपछि सभामुखले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक राति ९ः२१ बजेसम्म चलेको थियो ।
राति अबेरसम्मको छलफलपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधानलाई दफा २ देखि ६ सम्म समेटेर ऐनको अंग बनेको सभा मुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो । त्यससँगै सर्वसम्मतिले मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था पारित भएको हो । योसँगै अध्यादेश खारेजीबाट अन्यायमा परेका मिटरब्याजीपीडितहरुले न्याय पाउने बाटो खुलेको छ ।
रास्वपा र राप्रपाले संसदीय प्रक्रिया नबुझ्दा संसद् अवरुद्ध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय प्रक्रिया नबुझ्दा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो । सभामुख देवराज घिमिरेले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा नियमावलीको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेका हुन् । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले विरोधको सूचना राख्नुको कारण बताइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विरोधको सूचना फिर्ता लिन समय दिनुभयो । सांसदहरूले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि ती विरोधका सूचनालाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि सभामुखले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधका सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७९ को नियम १०६ बमोजिम सो विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्नुभयो ।
सभामुखको सो घोषणा रास्वपाकै सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ पेस गर्न अनुमति दिनुभयो । त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सो विधेयक रोष्ट्रममा गएर पेस गर्नुभयो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिनुभयो ।
सभामुखले शिक्षामन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएपछि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट विरोधस्वरूप आ-आफ्नो स्थानबाट उठे । सभामुखले रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई समय दिनुभयो । सभामुखले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको दाबी गर्दै प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘विधेयकमाथि छलफल गरिरहँदा त्यो प्रस्ताव पेसको निर्णयार्थ सभामुखबाट प्रस्तुत भएन । हामी जुन विधिमा थियौँ त्यो विधिमा हामी जान पाएनौँ । त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसद्का कारबाही हामी अगाडि बढाउने तयारीमा थियौँ तर सभामुखबाट त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन । तसर्थ यो अहिलेको काम कारबाहीप्रति घोर आपत्ति छ ।’
सभामुख घिमिरेले आफूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार नै बैठक चलाएको र रास्वपा सांसदहरूले नै समयमा आफ्नो असहमति राख्न नसकेको बताउनुभयो । विरोधका बीच बैठकलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभएका सभामुखले कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिनुभयो तर रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले होहल्ला गरेपछि बोल्न पाउनुभएन । लेखकलाई बोल्न दिन आग्रह गर्दै सभामुखले भन्नुभयो, ‘उहाँले जवाफ दिने होइन । उहाँले केही तर्क राख्दै हुनुहुन्छ । त्यो कुरा सुन्ने धैर्यता राख्नुहोस् ।’
रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले रास्वपालाई बाइकट गरेर विधेयक अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । सभामुखले राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले विरोध जारी राखे । सभामुखले रोष्ट्रममा उभिरहेका मन्त्री राईलाई बोल्न समय दिनुभयो तर राप्रपा र रास्वपा सांसद सभामुखको वेल घेराउ गर्न आएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरियो । १५ मिनेटको समयमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले संसदीय प्रक्रिया बुझेर गल्ती महसुस गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०६९ को नियम २८ मा निर्णयार्थ प्रश्न पेस गर्ने विधिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । आइतबारको बैठक सभामुखले यही विधिमार्फत अघि बढाए पनि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले संसदीय प्रक्रिया नबुझी विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा असहजता उत्पन्न हुन पुग्यो ।
यसअघि, उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना राख्नुको कारणबारे बोल्दै राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ अघि बढाए नेपाल अफ्रिकाभन्दा पनि पछाडि धकेल्ने दाबी गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा भएको प्रावधान नेपालको संविधान र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
संसद्मा नौटंकी बन्द गरियोस् : सांसद श्रेष्ठ
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले केही राजनीतिक दलको व्यवहार र बोलीमा फरकपन देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको नाम नलिई उक्त विधेयक पारित हुने बेला संसद् अवरुद्ध गरिएको टिप्पणी गर्दै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘जबजब मधेश, मधेशी र मधेशमा बसोबास गर्ने जनताहरूको अनुहारमा खुसियाली आउने विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन्, तबतब केही पार्टीहरूले पाँच बित्ता उफ्रीउफ्री सदन अवरुद्ध गर्छन् । तर, केही दिनपछि त्यही पार्टीका आदरणीयहरूले सात बित्ता उफ्रिएर त्यही विधेयक प्रस्तुत गरियोस् भनिन्छ । यसरी नौटंकी गरिन्छ । कृपया यो नौटंकी बन्द गरियोस् ।’
सहकारीको समस्या समाधान गरेर बचत फर्काउन माग
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी समस्या समाधान गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै महामन्त्रीद्वयले सहकारीको अहिलेको समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी भएको आरोपसमेत लगाएका छन् । महामन्त्री गगन थापाले सहकारी पीडितको रुवाबासी भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘यो समस्या आउनुमा एक हदसम्म जिम्मेवार राज्य पनि हो । जुन निकायले अनुगमन नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको छ । अहिले धेरै कुरा भत्किएपछि अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसले सोमबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो कार्यान्वयन हुँदै जानुपर्छ । बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुपर्छ ।’
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारीकर्मीसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली संस्था आवश्यक भएको जिकिर गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सरकारले आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगरोस् । पीडितका आवाज सुन्नुपर्छ । केही सहकारीको कमजोरीका कारण देशका सयौँ सहकारी आलोचित भएका छन् । सरकारले यसलाई नियमन गर्ने शक्तिशाली संस्थाको परिकल्पना गर्नुपर्ने हो ।’
राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेर एक मिनेटका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो । संघीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । विज्ञप्तिमा महासचिव डा.गौतमले उल्लेख गर्नुभएको छ,‘राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले अर्को सूचनाद्वारा तोकिएको मिति र समयमा बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’हिमालय टाइम्सबाट ।
