आठ स्थानीय तहमा अझै पुगेन सडक

नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अझै पनि कच्ची सडकसमेत पुग्न सकेको छैन । पहाडी भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान, सरकारको सीमित साधन र स्रोतका कारण ती स्थानीय तहमा कच्ची सडक सञ्जालले जोड्न कठिन भएको हो ।

वर्तमान सरकारले कच्ची सडक सञ्जालसमेत नपुगेका स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोड्ने प्राथमिकता दिए पनि भौगोलिक विकटताले गर्दा कच्ची सडक पुग्न अझै करिब तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्यमा हालसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका स्थानीय तहका राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडक जोड्ने गरी स्थानीय तहको केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सरकारले उक्त स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोड्न प्राथमिकता दिए पनि कच्ची सडकसमेत नहुँदा ती स्थानीय तहका बासिन्दाको दैनिकी भने कष्टकर बन्दै आएको छ ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्माछिरी शेर्पाले गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल नपुग्दा अहिले यहाँका नागरिक दैनिक जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर रूपमा बिताउन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो । “गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कच्ची सडक पुग्न अझै करिब छ किलोमिटर खन्न बाँकी छ । यो वर्ष सङ्घीय सरकारले बजेट हालेको छैन । हामीसँग सीमित बजेट भएकाले काम गर्न कठिन भएको छ । स्थानीय नागरिकलाई स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय जान र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न महँगो पर्ने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले सडक सञ्जाल नहुँदा हिउँदमा केही सहज भए पनि वर्षामा भने आवतजावत गर्न नै कठिन हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँको जनजीवन पुर्खाहरूले जसरी चलाएका थिए त्यसै गरी भारी बोकेर चल्दै आएको छ । त्योभन्दा बढी सुधार हुने अपेक्षा अहिले गरिएको छैन ।

उहाँले थप्नुभयो, “गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न अझै ७ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी छ । गाउँपालिकासम्म पुग्नका लागि सङ्घ सरकारले विश्व बैङ्कको सहयोगमा पथ मार्ग शीर्षकमा बजेट हालेको छ । उक्त बजेटको ठेक्का लाग्ने क्रममा छ । त्यसपछि सडक गाउँपालिकासम्म पुग्ने आशा यहाँका नागरिकले गरेका छन् ।”

उच्च प्राथमिकता

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहले पहिला कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहमा सर्वप्रथम कच्ची सडक सञ्जालले जोड्ने अनि क्रमिक रूपमा पक्की सडक बनाउने नीति अनुसार ती स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

कुल १६६ वटा स्थानीय तहमा सडक पुगे पनि बाह्रै महिना सडक सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै १७४ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुग्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । साहले भन्नुभयो, “कच्ची सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका नागरिकको कष्टकर जनजीवनप्रति सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा सडक पु¥याउन कठिन भएको हो । यस वर्ष पनि उक्त स्थानीय तहमा सडक खन्ने काम जारी रहन्छ ।” वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर ती स्थानीय तह सडक सञ्जालबाट जोड्ने कार्यक्रम नै बजेटमा समावेश गरेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तले भौगोलिक विकटता भएका स्थानीय तहमा प्रतिकिलोमिटर पक्की सडक तयार गर्न छ करोड रुपियाँ लाग्ने बताउनुभयो । आठ वटा स्थानीय तहका १७४ किलोमिटर सडक तयार गर्न करिब १६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ ।

अहिले डोल्पाको छार्का ताङसेन, कालिकोटको महावै, बैतडीको सिगास, बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न विश्व बैङ्कको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्तले बताउनुभयो । बाँकी चार वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकका लागि सरकारले यही आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ ।

१६६ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुगे पनि उक्त स्थानीय तहका दुई हजार ५६९ किलोमिटर सडकमा सधैँ सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । ती सडकमा हिउँदमा साधन सञ्चालन हुने र वर्षामा सडक सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । उक्त सडकको स्तरोन्नति आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।

देशका १६६ वटा स्थानीय तहको सडकमध्ये पनि ६२ वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म ग्राभेल सडक पुगेको, १०४ वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कच्ची सडक पुगेको, आमनागरिकलाई सेवाकेन्द्रका रूपमा रहेका वडाकेन्द्रलाई स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जोड्न मात्र थप ३२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागले जनाएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधिको प्रवर्धन, रोजगारीको अवसर, त्यहाँका नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।