केशवराज पौडेल
काठमाडौँ, साउन २९ गते । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालका किसान वीरमान श्रेष्ठले खेतबाट प्रतिकिलो ३० रुपियाँमा बेचेको गोलभेँडा काठमाडौँ पुग्दा उपभोक्ता ताराकुमारी लिम्बूले ९० रुपियाँ तिरेर किन्नु पर्छ । किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो तिर्नुपर्ने यो विरोधाभासको पछाडि कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा सक्रिय पाँच तहसम्मका बिचौलिया मुख्य कारण रहेको पाइएको छ ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित ‘आपूर्ति शृङ्खलामा सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ को प्रारम्भिक अध्ययनले किसान, स्थानीय सङ्कलक, क्षेत्रीय व्यापारी, थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारी हुँदै कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्ने वर्तमान संरचनाले मूल्य अन्तर अस्वाभाविक रूपमा बढाएको देखाएको छ । यही अन्तर घटाउन सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति प्रणालीलाई छोट्याउने र किसान तथा उपभोक्ताबिचको दुरी कम गर्ने तयारी थालेको छ ।
यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पहलमा ‘आपूर्ति शृङ्खलाको सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरी अध्ययन थालिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि गठित कार्यदलले किसान र उपभोक्ताबिचको मूल्य अन्तर घटाउने तथा कृषि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ ।
बिचौलियाको तह घटाउने लक्ष्य
सरकारले अहिलेको पाँच तहको संरचनालाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले किसानले उत्पादनको बढी मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आपूर्ति शृङ्खलामा सुधारका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको अनुमान छ । यसले कृषि पेसालाई थप आकर्षक बनाउने, उत्पादन बढाउने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
कृषि विश्लेषक सरोज सापकोटाले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्यको ठुलो हिस्सा अहिले बजारका विभिन्न तहमा खर्च भइरहेको छ । यदि आपूर्ति प्रणाली छोट्याउन सकियो भने उत्पादनको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बजारको माग अनुसार खेती
नेपालमा अझै पनि धेरै किसान अनुमानका भरमा खेती गर्छन् । कुन समयमा कुन वस्तुको माग बढी छ, कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादनको आवश्यकता छ भन्ने बजार सूचनाको अभावले कहिले अत्यधिक उत्पादन भएर मूल्य घट्ने र कहिले अभाव सिर्जना भएर मूल्य बढ्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस समस्यालाई समाधान गर्न कार्यदलले बजारको माग अनुसार खेतीप्रणाली विकास गर्न सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । किसानलाई समयमै बजार सूचना उपलब्ध गराउने, उत्पादन योजना तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
किसानले बजारको वास्तविक माग थाहा पाए भने उत्पादन व्यवस्थापन सहज हुने र मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भण्डारण र प्रशोधनको चुनौती
नेपालमा कृषि उत्पादनको ठुलो हिस्सा भण्डारण अभावका कारण खेर जाने गरेको छ । विशेष गरी तरकारी, फलफूल र दुग्धजन्य उत्पादनमा उत्पादनपछि हुने नोक्सानी उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
चिस्यान केन्द्र, गोदाम, सङ्कलन केन्द्र तथा प्रशोधन उद्योगको अभावले किसान तत्काल बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । उत्पादन धेरै भएको समयमा मूल्य घटे पनि किसानसँग वस्तु सुरक्षित राख्ने
विकल्प हुँदैन । यसैलाई ध्यानमा राख्दै कार्यदलले भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ प्रणाली सुदृढ बनाउन सुझाव तयार गरिरहेको छ । कृषि उपजलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्था भए बजारमा स्थायित्व आउने र किसानले पनि उपयुक्त समयमा बिक्री गर्न सक्ने छन् ।
खेतबाट भान्सासम्म
विश्वका धेरै देशमा किसान र उपभोक्तालाई सिधै जोड्ने प्रणाली विकास भइसकेको छ । डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन बजार र डेलिभरी सेवामार्फत उत्पादकबाट सिधै उपभोक्तासम्म वस्तु पु¥याउने अभ्यास विस्तार हुँदै गएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पु¥याउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु भयो भने किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले ताजा वस्तु कम मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् । साथै, यसले युवा उद्यमीलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि बढाउने छ ।
बाह्र बजारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन
वास्तविक समस्या पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन केन्द्रबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । किसान, व्यापारी, उपभोक्ता, सहकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारसँगको छलफलबाट समस्या र समाधानका उपाय खोज्ने काम भइरहेको छ ।
विगत १५ दिनदेखि सक्रिय रूपमा अध्ययन गरिरहेको कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
कृषि नयाँ दिशातर्फ
नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धी बनाउने चर्चा धेरै वर्षदेखि हुँदै आएको छ । उत्पादनदेखि बजारसम्मको शृङ्खलामा रहेका संरचनागत समस्या समाधान नगरी कृषिमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव देखिँदैन ।
आपूर्ति शृङ्खलाको सुधारको वर्तमान प्रयास किसानको आम्दानी वृद्धि, उपभोक्ताको खर्च नियन्त्रण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । किसानको खेत र उपभोक्ताको भान्साबिचको दुरी जति छोटो हुन्छ, कृषिक्षेत्र त्यति नै प्रभावकारी र दिगो बन्न सक्छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन केवल प्रशासनिक दस्ताबेजमा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सके कृषिक्षेत्रको पुरानो समस्या समाधानतर्फ महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको किसान अगुवा सुमन नेपालले बताउनुभयो ।
किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले सहज मूल्यमा गुणस्तरीय कृषि उपज प्राप्त गर्ने दिनको प्रतीक्षा अहिले सबैले गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
