सरकारको छ महिना

तस्बिर : एआई

सूर्यप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ, असोज १४ गते । सरकार पहिलो छ महिनामा नीतिगत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र शासकीय सुशासनको बलियो आधारशिला खडा गर्न सफल भएको छ । २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्मको सरकारको कार्य प्रगतिले यस विषयको पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, राहदानी तथा नागरिकता सेवामा डिजिटल सहजता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति यस अवधिका मुख्य कोसेढुङ्गा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार सरकार गठन हुनेबित्तिकै सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको थियो । अनुत्पादक र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति तथा आयोजनाहरूको खारेजी तथा पुनर्संरचनाका लागि विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनमा

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ तथा एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ स्वीकृत भएका छन् भने सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) तथा नियमावली (१५ औँ र १६ औँ संशोधन) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसले सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा देखिएको व्यावहारिक तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसबिचमा सरकारले सदाचार, अनुगमन र शून्य फाइल अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सरकार गठन हुनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन, नियमित अनुगमनका साथै सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर सेवा प्रवाहलाई छरितो र प्रभावकारी बनाइएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन तथा बेथिति नियन्त्रण

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सरकारले सम्पत्ति छानबिन तथा बेथिति नियन्त्रणलाई पनि प्रभावकारी बनाएको छ । जस अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग (रावल आयोग, २०५२) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । राहदानी नियमावली संशोधन गरी जुनसुकै जिल्लाबाट नागरिकता वा राहदानी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राहदानी हुलाकबाट घरमै पुर्‍याउने सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

ई. पेन्सन प्रणाली

डिजिटल नागरिक बडापत्र, ‘हेलो गृह’, ‘हेलो पूर्वाधार’ तथा २४ घन्टे कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन नागरिक एपबाटै पाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि घरबाटै पेन्सन भेरिफिकेसन गर्ने ई. पेन्सन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले नागरिकलाई घरबाटै सरकारी सेवा लिन सहज बनाइदिएको छ ।

शिक्षा, परीक्षा तथा परामर्श

विश्वविद्यालय तथा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणाली लागु गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा एक महिनाभित्र र कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र प्रकाशन गरिएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) अनलाइन प्रणाली र विश्वविद्यालयबिच अन्तरआबद्धता कायम गरिएको छ । कक्षा ४–५ मा आवधिक परीक्षाको त्रास हटाउन निरन्तर मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशन लागु गरिएको छ । जसलाई शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा थप तीन लाख १८ हजार नागरिक आबद्ध भई कुल सङ्ख्या एक करोड सात लाख पुगेको छ । अस्पतालहरूमा सर्जिकल ब्याकलग ५० प्रतिशतले घटाइएको तथा सुलभ फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी काठमाडौँ उपत्यकामा तीन हजार ४५७ र देशभर गरी कुल चार हजार २२६ वटा अवैध घरटहरा हटाइएको छ । साथै औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा अन्तर्गत औद्योगिक तथा बैङ्किङ क्षेत्रको सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र र जिल्ला औद्योगिक सुरक्षा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । यसबिचमा २६ वटा सट्टेबाजी एप र तीन लाख पाँच हजार ६६३ भन्दा बढी सट्टेबाजी डोमेन लिङ्क बन्द गराइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

भोटेकोशी तथा रसुवा बाढी प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको सरकारको दाबी छ । बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अवरुद्ध विद्युत् सेवा तत्काल पुनस्र्थापना गरिएको छ भने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १६ हजार ५९१ जनालाई हैजाविरुद्ध र एक हजार ३०२ जनालाई टिटानासविरुद्ध खोप प्रदान गरिएको छ ।

क्षतिग्रस्त सडक सुचारु गर्न नुवाकोटको तादीमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने वेत्रावतीमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तुइन तथा वैकल्पिक झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी स्थानीयको आवागमन सहज बनाइएको छ । साथै, बाढी प्रभावित व्यवसायका लागि ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ घोषणा गरी राहत एवं कर छुट प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक सुधार, व्यापार तथा लगानी

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा पुराना ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन २१ बुँदे पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विश्व बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि ७७५ जना भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (पुर्जा) वितरण गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वरोजगारका लागि सवारीसाधन आयातमा सहुलियत छुट दिइएको छ ।

यसबिचमा परराष्ट्र सम्बन्ध तथा कूटनीति र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण न्यूनतम उत्सर्जन गरेर पनि नेपालले बेहोर्नु परेको ठुलो क्षति र सङ्कटबारे जोडदार आवाज उठाउनुभएको थियो ।

युद्धका लागि स्रोत र प्रविधि समयमै पुग्ने तर गरिब देशका किसानले समयमा मल, इन्धन र खाद्यवस्तु नपाउने भन्दै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली र ‘विश्व व्यवस्था’ माथि प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रका जोखिम सम्बोधन गर्न नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा भूउपग्रह डाटा, पूर्वसूचना प्रणाली र विपत् व्यवस्थापन समेट्ने गरी ‘हिमालयन क्लाइमेट रिसिलियन्स मेकानिजम’ को प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो ।

पाँच मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध

यसबिचमा थप पाँच मुलुकहरू (गिनी–बिसाउ, माइक्रोनेसिया, ग्रेनाडा, नामिबिया, सेनेगल) सँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएको छ भने इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरी १३ जनाको सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दाहालले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार जनतालाई प्रत्यक्ष राहत र पारदर्शी सुशासन दिन पूर्ण प्रतिबद्ध छ । पहिलो छ महिनामा खडा गरिएको आधारशिलाले यसको पुष्टि गरेको छ ।”गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।