काठमाडौँ, असोज ९ गते । लोक सेवा आयोगले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा परामर्शसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक परामर्शसहित बिहीबार विधेयकको मसौदा फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत भदौ २४ गते विधेयक परामर्शका लागि आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले दुई साता अध्ययन गरी परामर्शसहित मसौदा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता पुरूषोत्तम शर्माले विधेयकको मसौदामाथि आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर आफ्नो परामर्शसहित मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानमा निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रस्तावित विधेयकमाथि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार नै आयोगले विधेयकमा उल्लेखित १४८ वटै दफामाथि छलफल गरी परामर्शसहित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा आयोगले परामर्शसहित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा निजामती सेवालाई समयानुकूल सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुखी बनाउने, सेवा प्रवाह तथा निर्णयमा हुने ढिलाइको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवाको विधि प्रक्रिया, बढुवाको प्रतिशत निर्धारण, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवाको विधि प्रक्रिया, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा आयोगले परामर्श दिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा प्रक्रिया, वृत्ति विकास र पेसागत सुरक्षा, सेवा सर्त र सुविधामा एकरूपताका बारेमा आयोगले परामर्श दिएको छ । यसअघि अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मसौदामाथि राय दिइसकेका छन् ।
विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिनुका साथै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी कटौती र निजामती सेवामा सचिव र सहसचिव बाहिरबाट ल्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्रालयले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
