पामको पाठ, तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिने कि !

आज प्रकाशित मुख्य दैनिकले व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको पाम आयल निर्यातमा भारतले लगाएको रोक, संघीता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति, प्रधानमन्त्रीको नाममा सञ्चालन भएको रोजगार कार्यक्रमसहित अन्य सामाजिक एवं व्यावहारिक विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।

नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको प्रशोधित पाम तेल भारत निर्यातको पछिल्लो अन्योल हटाउन सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अभियानले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘निर्यातमा देखिएको सुधारका पछाडि पाम तेलको निकासी प्रमुख कारण थियो अब त्यो नै बन्द हुँदा निर्यातको आँकडा तल झर्ने देखिन्छ’, पाम तेलमा कूनीतिक पहल शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ’, ‘यो प्रकरणले नेपालको निर्यात वस्तुको ‘बास्केट’ फराकिलो हुनेपर्ने औंल्याइएको छ ।’ त्यसैगरी यस विषयमा भारत सरकारलाई नेपालले विश्वासमा लिएर कूटनीतिक पहलद्वारा तत्कालको समस्याको समाधान भने खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि भारतले पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालको निकासी व्यापारमा एकैपटक ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको उल्लेख गर्दै ‘पामको पाठ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा निकासी कूल निर्यातको करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ताम तेल भारत निकासी भएको तर उसले रोकेपछि भविष्य अनिश्चित भएको भन्दै तत्कालका लागि कूटनीतिक पहल बढाउन र त्यसबाट पाठ सिकेर दीर्घकालका लागि निर्यातका क्षेत्र फराकिलो बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी अन्ततः भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र त्यसले व्यापारमा ठूलो असर पारेको उल्लेख गर्दै कारोबारले ‘पाम आयलको स्वाभाविक परिणति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा ‘पाम आयलको शिक्षा भनेको नेपालले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दरमा खेलेर नभइ तुलनात्मक लाभका वस्तुमा मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निकासी बढाउनुपर्छ’ भनिएको छ ।

प्रदेश नं ३ को नाम र राजधानी माथिबाटै तोकिएको र त्यहाँको संसद्मा विरोधको स्वर सत्तारुढ नेकपाकै सांसद्बाट सुनिएको उल्लेख गर्दै नागरिक दैनिकले ‘संघीयताको सकस’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– एकातिर घरआगनमै आएका स्थानीय र प्रादेशिक सरकारप्रति आम नागरिकमा अपेक्षा अपेक्षा चुलिने, अर्कातिर उनीहरुले तयसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा केन्द्रिय हस्तक्षेपको अवस्था निम्त्याउनु आफैंमा संघीयताका लागि अपशकुनको संकेत हो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन महिनाभित्रै ६० हजार बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको र गत वर्ष यो कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै कान्पिुर दैनिकले ‘झारा टार्ननमा सीमित नहोस् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ–विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसका लागि योजना छान्दादेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

गोरखापत्रले अघिल्लो शुक्रबार अमेरिकी सेनाले ड्रोन आक्रमण गरी इरानका सैनिक कमाण्डर जनरल कसिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि शक्ति राष्ट्र र मध्यपूर्वको राजनीति निकै तरल बनेको र त्यसले इरान तथा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको सुरक्षा नेपाल सरकारका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ । इराक र इरानमा रहेका नेपालीलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वदेश ल्याउन पहल गरेको उल्लेख गर्दै ‘नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– विश्वभर छरिएका नेपालीको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो ।

चिसो बढेसँगै त्यसबाट जोगिन विभिन्न उपकरण प्रयोग बढेको र त्यसले श्वासप्रश्वासमा असुविधा पु¥याएको कारण कयौंको ज्यान जाने गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले ‘उपकरण प्रयोगमा सचेत बनौं’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– चिसोबाट जोगिन विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएपनि सामान्य सावधानी अपनाउन सकिएन भने यसबाट निम्तिन सक्ने भयावह परिमाणप्रति भने सचेत हुनैपर्छ ।

नेपाल समाचारपत्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुमा धर्म र परम्पराको नाममा महिनावारी बार्न छाउगोठ बस्ने प्रचलन रहेको र त्यसलाई हटाउन सरकारले कानुनी रुपमा लागेको उल्लेख गर्दै ‘मन–मस्तिष्कमा छाउगोठ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भौतिकरुपमा मात्र नभइ छाउगोठलाई मनबाटै हटाउने र विभेद्पूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।