२४ असार २०७७
नेपाल समाचारपत्र, चितवन
चितवन भरतपुरस्थित चौबीसकोठीमा रहेको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत भरतपुर–११ निवासी ६८ वर्षीया एक वृद्धलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । मुट र निमोनियाको समस्या रहेका ती वृद्धको कोरोना संक्रमण हुनु अघिसम्म सोही अस्पतालको आईसीयू कक्षमा उपचार भइरहेको थियो ।
जब जेठ २६ गते ती वृद्धलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो, नारायणी सामुदायिक अस्पतालले उनको थप उपचार गर्न मानेन । अस्पताल प्रशासनले बिरामी रहेका वृद्धलाई भरतपुर अस्पतालमा रेफर गर्न खोज्यो । तर, चितवन प्रशासनले नारायणी सामुदायिक अस्पताललाई बिरामी भरतपुर अस्पतालमा रेफर नगर्न पटकपटक अनुरोध ग¥यो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई स्वयम् आफैंले पनि नारायणी सामुदायिक अस्पतालका डा. भक्तमान श्रेष्ठलाई फोन गरी बिरामीलाई अन्यत्र नसार्न भन्नुभएको थियो । तर, पनि जिल्ला प्रशासनको निर्देशन एवम् अनुरोधसमेतलाई नटेरी अस्पताल प्रशासनले ती वृद्वलाई जबरजस्ती त्यहाँबाट हटाउँदा उनको जेठ २७ गते बिहान भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भयो ।
नारायणी सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष डा. भक्तमान श्रेष्ठ सरकारको नीतिअनुसार नै बिरामीलाई स्थानान्तरण गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले कोरोना संक्रमण देखिएपछि आफूहरुले उपचार नगर्ने र सरकारले हेर्न भएकाले अस्पतालले भरतपुर अस्पतालमा रिफर गरेको बताउनुभयो ।
यसै गरी चितवन मेडिकल कलेजमा पनि त्यस्तै प्रकारको घटना घट्यो । गत असार ११ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–७ का ५० वर्षीय एक पुरुषलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसंँगै चितवन मेडिकल कलेजले ती पुरुषलाई भरतपुर अस्पतालमा जबरजस्ती रिफर गर्न खोज्यो ।
तर, सो अस्पतालले पनि कसैलाई थाहै नदिई ती पुरुषलाई त्यहाँबाट हटाउँदा उनको पनि गत असार १३ गते भरतपुर अस्पतालमै मृत्यु हुन पुग्यो ।
जबकि चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले फेसबुकमार्फत कोरोनाका बिरामीका लागि सातवटा बेड तयार गरेको र आवश्यक परेको खण्डमा मेडिकल कलेज नै प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
जिल्ला प्रशासनले कम्तिमा २० बेडसहितको आइसोलेसन वार्ड बनाउन चितवन मेडिकल कलेजलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, मेडिकल कलेजका सञ्चालक न्यौपानेले न त प्रशासनले गरेको समान्य अनुरोधलाई नै टेर्नुभयो, न त कोरोना संक्रमितको उपचार नै गर्नुभयो ।
कोरोनाको महामारीमा निजी अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार नै नगरी अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको यी त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्नकै निमित्त आइसोलेसन कक्ष तयार पारेको बताउने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले बिरामीमा कारोनाको संक्रमण पुष्टि भएसंँगै आफ्नो जिम्मेवार बोधबाट समेत हट्ने गरेका छन् ।
प्रशासनको निर्देशन रद्दीको टोकरीमा
कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले नारायणी सामुदायिक अस्पताललाई पत्र काटे पनि तीन सात बितिसक्दा समेत अझै जवाफ पठाएको छैन । प्रशासनले पठाएको पत्रमा कोभिड–१९ संक्रमित सघन उपचार कक्षमा उपचाररत बिरामीले के–कति कारण र कसको निर्णयले त्यहाँको अस्पतालबाट भरतपुर अस्पतालमा बिरामी सारिएको हो त्यसको जवाफ दिन भनिएको छ ।
पत्रमा त्यहाँका अस्पतालमा उपचारार्थ आउने बिरामी तथा सेवा प्रवाहमा खट्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि के–कस्तो पूर्वसावधानीका उपाय अवलम्बन गराउने गरिएको छ, जवाफसमेत मागिएको थियो ।
तर, नियम पालना गराउने स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रलाई नै मेडिकल सञ्चालकले रद्दीको टोकरीमा राख्नुले पनि घटनालाई अन्यत्र मोड्न लागिएको आफैैंमा प्रस्ट हुन्छ ।
