केशवराज पौडेल
काठमाडौँ, असोज २५ गते । चाडपर्व होस् वा सामान्य दिन, नेपाली भान्सामा मासु पुग्ने तरिका प्रायः उस्तै हुन्छ । पसल पुग्ने, रोज्ने र बिक्रेताले भनेकै भरमा किन्ने तर एक किलोको १६ सय रुपियाँ तिरेर किनिएको खसीको मासु वास्तवमै खसीकै हो कि होइन, स्वस्थ पशुबाट आएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उपभोक्ताले प्रायः गर्दैनन् । अब भने मासु किन्ने यो परम्परागत अभ्यास बदलिने भएको छ । सरकारले प्रत्येक प्रकारको मासुमा छुट्टाछुट्टै पहिचान चिह्न र स्वास्थ्य परीक्षणको छाप अनिवार्य गर्ने तयारी थालेसँगै उपभोक्ताले मासुको गुणस्तर र वास्तविक पहिचान प्रमाणसहित थाहा पाउने भएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक करिब एक लाख कुखुरा, ४५० वटा राँगाभैँसी, एक हजार १५० खसीबाख्रा तथा ३५० भन्दा बढी सुँगुरबङ्गुर वध हुने गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
दैनिक हजारौँ परिवारको भान्सामा पुग्ने यति ठुलो परिमाणको मासु कहाँबाट आयो, कुन अवस्थाको पशुबाट प्राप्त भयो र स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा उपभोक्तासँग पर्याप्त जानकारी हुँदैन । कालगतिले मरेको पशुको मासुसमेत स्वस्थ पशुबाट आएको जसरी उपभोक्ताले खरिद गरेर खाइरहेका हुन्छन् ।
यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ स्थानीय तहमा पशुवधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ । क्रमशः त्यसलाई माघ १ देखि सबै नगरपालिका र २०८४ साउन १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण
ऐन कार्यान्वयनसँगै खसी, बाख्रा, भेडा, राँगा, भैँसी, बङ्गुर, सुँगुर, खरायो, कुखुरा र हाँसको मासुलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी पहिचानयुक्त छाप लगाइने छ । वर्गीकरणका आधारमा मासु पसलमा चिह्नसमेत राखिने भएकाले उपभोक्ताले पसलमै पुगेर मासुको सहजै पहिचान गर्न सक्ने छन् ।
यसअघि पसलपिच्छे वध गरेर मासु बिक्री गर्ने गरिएकोमा अब व्यवस्थित वधशालामा वध गरिएको मासु पसलबाट उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउने तयारी थालिएको छ । यो व्यवस्था केवल व्यापारिक अनुशासनको विषय होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले बताउनुभयो ।
मानिसमा लाग्ने करिब ६० प्रतिशत सङ्क्रामक रोग पशुजन्य स्रोतसँग सम्बन्धित हुने, नयाँ देखिने सङ्क्रामक रोगमध्ये ७५ प्रतिशत पशुबाट उत्पन्न हुने भएकाले स्वस्थ पशुको गुणस्तरीय मासु खान पाउने उपभोक्ताको अधिकार रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “पशुको स्वास्थ्य परीक्षण नगरी बजारमा पुगेको मासु मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,” डा. दाहालले भन्नुभयो, “वधअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको जाँच सुनिश्चित गर्न सके मात्रै सुरक्षित मासु उपभोक्तासम्म पु¥याउन सकिन्छ ।”
झुक्याउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर प्रत्येक वर्ष जुनेटिक रोगका कारण करिब २७ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । करोडौँ मानिस विभिन्न रोगबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । यही कारण विकसित मुलुकहरूले लामो समयदेखि मासु परीक्षण र पहिचान प्रणालीलाई खाद्य सुरक्षाको आधार बनाएका छन् ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा पशु स्वास्थ्य विज्ञ डा. मनोज शाहीले वर्गीकरण र छाप प्रणाली लागु भएपछि एउटा जनावरको मासु भनेर अर्कै मासु बिक्री गर्ने, मिसावट गर्ने वा
उपभोक्तालाई झुक्याउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “उपभोक्ताले पसलमै मासुको पहिचान बुझ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले बजारलाई थप पारदर्शी बनाउने छ ।”
सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नागरिकले अस्वस्थ र दूषित मासु खानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पहिलो चरणमा ऐन कार्यान्वयन हुने ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाभित्र स्वस्थ र स्वस्थ्यकर मासुको पहुँच सुनिश्चित गर्न आफूहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । चाँगुनारायण नगरपालिकाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खडककुमार मैनालीले यो अभियानलाई पूर्णता दिन हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका पशु प्राविधिकलाई समेत समेट्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
