
दिलीप पौडेल
काठमाडौँ
सरकारले यो वर्ष उखु किसानलाई करिब ८० करोड रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नका लागि अनुदान दिन लागिएको हो।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसानलाई उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सवनम सिवाकोटी अर्यालले बताइन्। ‘किसानले मिललाई उखु बिक्री गरेको रेकर्ड आएपछि अनुदान दिन्छौं,’ सहसचिव अर्यालले भनिन्, ‘अनुदानको रकम किसानकै खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं।’
सरकारले अनुदान वितरणका लागि बनाइएको ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि,’ अनुसारको कागजात किसानले पेस गरेपछि अनुदानको रकम पाउने गरेका छन्। मन्त्रालयले कोलेनिकामार्फत रकम पठाएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा रहेको समितिले उखु बिक्री गरेका आधारमा सिफारिस गरेपछि किसानले भुक्तानी पाउँछन्। चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सम्बन्धित मिललाई उखु किसानको खातामा भुक्तानी गरिन्छ। मुलुकको रौतहट, नवलपरासी, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा उखु खेती हुन्छ।
अनुदान लिन उखु किसानले आफ्नो जग्गामा उखु लगाएको हो भने त्यसको लालपुर्जा, अरूको जग्गा भाडामा लिएर उखु लगाएको हो भने त्यसको सम्झौतापत्र वा दुवै नभएको खण्डमा स्थानीय निकायले उखु खेती गरेको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र पेस गर्नुपर्छ।
किसानले यो वर्ष धमाधम चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरिहेका छन्। करिब ४५ प्रतिशत उखुको क्रसिङ भइरहेको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष कपिलमणी मैनालीले बताए। ‘आधा जति उखु चिनी मिलमा पुगेको छ,’ मैनालीले भने। विगतमा जस्तो उखु किसानले पैसा नपाउने समस्या अहिले नरहेको मैनालीको भनाइ छ। ‘चिनी उद्योगले किसानलाई नगद पैसा उपलब्ध गराएका छन्,’ मैनालीले भने, ‘सरकारबाट पाउने अनुदान रकम भने क्रसिङ सकिएपछि पाइन्छ।’नागरिक दैनिकमा खबर छ ।



