केशब राज पौडेल
काभ्रेपलाञ्चोक (पाँचखाल) । सरकारले दिएको अनुदानको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने उदाहरण काभ्रेको एउटा कृषि कार्यक्रम बनेको छ। ‘आलु सुपरजोन’का लागि अनुदान लिएर चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा पहिलो पटक आलु रोपियो पनि तर अहिले भने त्यही जमिनमा इँटा बनाउन थालिएको छ।
तरकारी तथा खाद्यान्न बाली उत्पादनका लागि दुई वर्षअघि १० वर्षसम्म खेती गर्ने र घडेरीकरण नगर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गराएर साना–साना गरालाई एकीकृत गर्दै चक्लाबन्दी गरेको दोस्रो वर्षमै स्थानीयले इँटाभट्टालाई प्रतिरोपनी १५ हजार रुपियाँमा जग्गा भाडामा लगाएका छन्।
‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’को नारा बोकेको काभ्रेपलाञ्चोककै खाद्य भण्डारका रूपमा परिचित पाँचखाल नगरपालिकालाई चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा इँटा बनाउन थाल्दासम्म पत्तो छैन। पालिकाका पदाधिकारी यसबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। पाँचखाल नगरपालिका–२ का स्थानीयले सरकारी लगानीमा गरिएको चक्लाबन्दीमा इँटा बनाएको गुनासो गरेपछि मात्र यो विषय बाहिरिएको वडाध्यक्ष रामेश्वर दाहालले बताउनुभयो।
पाँचखाल नगरपालिकाको समन्वयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (सुपर जोन)को आर्थिक सहयोगमा सो स्थानमा २०७७ सालमा २८ रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गरिएको थियो। सो जग्गामा ११ जना कृषकको स्वामित्व रहेको छ। एकीकृत खेती गर्न भनेर बनाइएको जग्गालाई प्रतिरोपनी १५ हजार रुपियाँको दरले इँटा बनाउन भाडामा लगाइएको हो।
२०७७ सालमा पाँचखालमा मात्रै चक्लाबन्दीका तीनवटा परियोजनाका लागि सरकारले ३६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। हाल इँटा पारिएको जमिनको चक्लाबन्दी गर्दा पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। चक्लाबन्दी गरेपछि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि यति बेला सोही जग्गामा धमाधम इँटा पारिएको छ। यसबारे सुपरजोन कार्यान्वयन एकाइ र पाँचखाल नगरपालिकालाई जानकारीसमेत नहुनु दुःखद रहेको स्थानीय केदार श्रेष्ठले बताउनुभयो।
काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको दुईवटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको परियोजनाको हाल कार्यक्षेत्र एउटा मात्र छ। तर पनि उक्त परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आलु खेतीको ठाउँमा इँटा फल्दा पनि थाहा पाएको छैन। परियोजनाअन्तर्गत आलुका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले अहिलेको मानव संसाधन र बजेटका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यालयले गरेका अघिल्ला आर्थिक वर्षको अनुगमन गर्नु आवश्यक रहे पनि त्यस्ता कार्यको अनुगमन गर्ने स्रोत आफूहरूसँग तत्कालका लागि नभएको दाबी गर्नुभयो।
सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था रहेकाले आलु उत्पादन बढाउन सम्भावना रहेको स्थान भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पूर्ववडाध्यक्ष हरिराम खतिवडाले सो स्थानमा चक्लाबन्दी गराउनुभएको थियो। उहाँले चक्लाबन्दी गरिएको स्थानमा एक वर्ष आलु रोपिए पनि यस वर्ष इँटा पार्न थालेपछि इँटा पार्ने कार्य रोक्न गरिएको प्रयास असफल भएको
बताउँदै चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा खेती गराउन नसकेको स्विकार्नुभयो।
पाँचखाल नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रामेश्वर दाहालले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। एक वर्षअघि सरकारले आलु रोप्न तयार गरेको खेतमा इँटा बनाएको देख्दा पनि रोक्न नसकेको भन्दै आफूले अनेकौँ प्रयास गरे पनि व्यक्तिको जग्गामा भएकाले रोक्न नसकेको स्विकार्नुभयो। उहाँले विगतमा गरेको सम्झौताका आधारमा आगामी वर्षबाट इँटा पार्न दिन नहुने बताउनुभयो।
“हामीले इँटा पारेको जबर्जस्ती रोक्न सक्दैनौँ, अनुरोध गर्दा मान्नुहुन्न,” पूर्ववडाध्यक्ष दाहालले गुनासो गर्नुभयो। पाँचखाल नगरपालिकाको कार्यपालिका कार्यालयबाट मुस्किलले एक किलोमिटरको दूरीमा रहे पनि यसबारेमा कार्यपालिकाका अधिकांश सदस्यले अनभिज्ञता व्यक्त गर्नुभयो।
पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा इँटा पारिएको बारेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग जानकारी लिने बताउनुभयो। अहिलेसम्म यसबारेमा कतैबाट जानकारी नपाएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा इँटा पारिएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र थप जानकारी लिएपछि मात्रै यसबारेमा स्पष्ट भन्न सक्ने जानकारी दिनुभयो।गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
