सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने विधेयक

काठमाडौँ : अब देखि सामाजिक संजालमा लेखेकै कारण यसका प्रगोगकर्तामाथि १५ लाखसम्मको जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै खाले सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेसँगै यस्तो ब्यवस्था सामाजिक संजालप्रयोगकर्ताले यस्तो सजाय भोग्नुपर्ने भएको हो ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजको सुझावमाथि कुनै छलफल नै नगरी समितिको बहुमतले उक्त सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरेको हो ।
सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो
सामान्यतया बोलेको वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा यति कठोर सजायको प्रावधान राखिएकाले उक्त विधेयकको विरोध भएको हो ।
विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिना नै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।
आफ्नो बिचार अभिव्यक्त गरेको, लेखेको वा बोलेका कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भए उपयुक्त तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तराष्ट्रिय चलन भएको भएपनि नेपालमा यस्तो सूचनामा बन्देज लगाउनु गतल भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी बिज्ञहरुले बताएका छन् । पत्रकार मात्र नभई आम नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचनाविज्ञहरु,मिडियासँग संम्बद्ध सबै र नागरीक तहबाटै उक्त विधेयकको विरोध भएको छ ।
२०७६, १४ पुष सोमबार १२:४५ ई-रातो खबर