काठमाडौँ : चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द, प्रवक्ता नरेश भट्ट, चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र काठमाडौँ विश्वविद्यालय समिति तथा परिवारका तर्फबाट सरकारले नीतिलाई सबैलाई बराबर हुने गरी लागू गरिनुपर्नेमा सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् । संयोजक चन्द, प्रवक्ता भट्ट र चितवन मेडिकल कलेज तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय समिति र परिवारका तर्फबाट बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा माफियाले भनजस्तै विद्यार्थीबाट असुल गरिएको रकम मन्त्रीहरुको भान्छा र बिस्तरासम्म पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मेडिकल शिक्षाको विषयले आज देश तातेको छ, जनता जागेको छ । शिक्षाका लागि गरिएको सङ्घर्ष कक्षाकोठाबाट सडकमा अनि विद्यार्थी र अभिभावकबाट आमजनता र बाटो हिँड्ने बटुवासम्म पुगेको छ । आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने र पढ्न नजान्नेले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू साँच्ची माफिया र गुण्डाहरू हुन् । यी भ्रष्ट छन् । यी दलाली गर्छन् भन्ने बुझिसकेका छन् ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘आफूलाई समाजवादउन्मुख भन्ने सरकार बिस्तारै भए पनि मेडिकल माफियाको नजिक पुगेको छ तर कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गरेर, कोहीलाई न्याय त कोहीलाई अन्याय नै ठीक भनेर किनकि सरकारले आज नीति कार्यान्वयन गर्दा पनि विद्यार्थीको लिङ्ग, उचाइ र वर्ण हेरेको जस्तो भएको छ । हैन भने नीति सबैका लागि समान ढङ्गले लाग्नुपर्छ । सरकारले बनाएको नीति के नर्सिङ पढ्ने बहिनीहरूका लागि थिएन ? के बी. एम. एल. टी., बी.पी.एच. बी., फार्मेसी, बी. एम. आई. टी. का लागि थिएन ? के उनीहरू सरकारको दृष्टिमा नअटाएकै हो ? के ‘समाजवाद उन्मुख’ सरकारले नर्सिङलाई अझै पनि छोरीहरूले मात्र पढ्ने विषय भएकै कारण तिरस्कार र अपमान गरेको हो ? दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्दा लिङ्ग, वर्गका आधारमा गर्ने हो ? के यो सङ्घर्षमा नर्सिङका बहिनीहरूको रोदन, बलिदान र मेहनतलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेरै नीति कार्यान्वयन गरेको हो ? अनि सरकार ०७२/७३ र ०७३/७४ का विद्यार्थीबाट किन भाग्न खोजेको ? यो अझ अर्थपूर्ण भएन र ? माफियाले भनेजस्तै कि त्यो पैसा मन्त्रीज्यूका बिस्तरा र भान्छाकोठासम्म पनि पुगेको छ ? हैन भने सरकारका मन्त्रीहरूको खुट्टा किन ०७२/७३ र ०७३/७४ मा कामिराखेको छ ? ०७२/७३–०७३/७४ को उच्चारण गर्न मन्त्रीहरूको जिब्रो किन लर्बराइरहेको छ ?’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘पैसा फिर्ता गर्ने कुरा गर्दा माफियाको भन्दा मन्त्रीको पसिना बढी किन आउँछ ? यो प्रश्नको दुईवटा प्रस्ट जबाफ छ : (१) मन्त्री र सरकारले नै माफियासँग मिलेर निमुखा विद्यार्थीको पैसा बाँडेका छन् र अर्को (२) यो निर्णय अर्कै पार्टीको सरकार हुँदा भएको, यो हाम्रो जिम्मेवारी हैन । यी दुवै कुरा निकै घिनलाग्दा र गैरजिम्मेवारपूर्ण छन् । यही साँचो हो भने त जनताले एकपटक यस्ता मन्त्री र सरकारलाई गतिलो जबाफ दिने नै छन् । यी दुईवटै आशङ्काबाट उठेर साँच्ची सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने, जनताको आशालाई भरोसामा बदल्ने हो भने नीति जसको पालामा बनेको भए पनि, हिजोको दिनमा जान वा अन्जान रूपमा जति हसुरेको भए पनि जनता र राष्ट्रका पक्षमा बनेको नीति अहिले नै गम्भीरतापूर्वक लागू गरोस् र अपराधीलाई उनीहरूसँगको हिजोको उठबस बिर्सिएर निमुखा विद्यार्थी र जनताको टिठलाग्दो अनुहार सम्झेर कारबाही गरोस् । यहीँनिर आएर सरकार चुक्यो भने बुझे हुन्छ– यस्तो अन्याय यी युवाहरूको दिमागमा गहिरो गरी बस्यो भने जस्तो रूपमा पनि, जत्रो आकारमा पनि यी माफिया र माफियालाई संरक्षण गर्ने सरकारलाई लक्षित गरी जति बेला पनि विस्फोट हुनसक्छ र यिनै युवाहरूको विद्रोहको ज्वालामुखीमा सबै माफिया, दलाल र भ्रष्टहरू खरानी बन्ने दिन आउनसक्छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामी विद्यार्थी अझै पनि, जति षड्यन्त्र गरेर फसाउन खोजिए पनि संयमपूर्वक सबैलाई राज्यको नीति समान ढङ्गले लागू होस्, राज्यले मिति हेरेर, सरकार हेरेर, लिङ्ग हेरेर, सङ्ख्या हेरेर हैन, निमुखा जनता, विद्यार्थी, संविधान र कानुन हेरेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने आशामा छौँ । साथै अहिलेसम्म यो सामाजिक सङ्घर्षलाई यो उचाइमा पुर्याउन विद्यार्थी साथीहरू, पत्रकार, अभिभावक, बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा र युवाहरूले जुन किसिमको निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसका लागि हामी सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । साथै अबका दिनमा थप सहयोग गरी नीति सबैका लागि, सधैँका लागि सशक्त बनाउने सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ र भविष्यमा हामी सदैव राष्ट्र र जनताप्रति बफादार रही सेवा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’ २०७६, १२ मंसिर बिहीबार १६:४९ ई-रातो खबर
