आजका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कोरोनाभाइरसको असर, प्रदेश २ को नाम र राजधानीका लागि भएको मतदान, एसईई परीक्षाको तयारी लगायत समाचार प्रकाशित छन् ।
छिमेकी मुलुक चीनले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकलदेखि प्राविधिक जनशक्तिसहितको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । नेपालका लागि के–के सामग्री र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसबारे व्यवस्थित माग राख्न चीनले भनेको हो । भाइरस प्रभावित अन्य मुलुकहरूलाई सहयोगको मात्रा बढाइरहेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्नका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको हो । कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चीनले सहयोगका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा, मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउनेसम्मको प्रतिबद्धता चीनबाट आएको छ । त्यस्तै भाइरसको संक्रमण घट्नेबित्तिकै नेपालले चाहे चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमन पनि अरूभन्दा पहिले खुला गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पनि नेपालले चाहेको समयमा गति दिन तयार रहेको सूचना चीनले पठाएको छ । ‘यस्तो गर्ने हो भने तुरुन्त माग होस्, हामी तत्पर छौं भनेर चिनियाँ पक्षबाट हामीलाई आश्वासन आएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी पनि संक्रमण नफैलियोस् भनेर लागेका छौं र आवश्यक पर्ने सबै खालका सहयोग लिन्छौं ।’ केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीबीच पनि कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा पनि पनि सहयोग गर्ने विषयमा दुईपक्षीय कुराकानी भएको थियो ।
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएर वाहवाही पाएका खेलाडी अहिले पुरस्कार रकमका लागि धाइरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । प्रतियोगिता सकिएको भोलिपल्ट बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नगद पुरस्कार घोषणा गरेका थिए । तर, सो पुरस्कार चार महिनासम्म नपाउँदा खेलाडी निराश छन् । २४ मंसिरमा सम्पन्न सागमा नेपाली खेलाडीले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अर्थात् ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ काँस्य पदक जितेका थिए । अर्को दिन सम्पूर्ण पदक विजेतालाई प्रधानमन्त्रीले सम्मानका लागि बालुवाटर बोलाएका थिए । ओलीले चार स्वर्ण जितेकी पौडीकी आयशा शाक्य र दुई–दुई स्वर्ण जितेका करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, तेक्वादोकी आयशा शाक्य र गल्फका सुवास तामाङलाई दायाँ–बायाँ राखेर पुरस्कार राशि घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि खेलाडीहरु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयको चक्कार लगाइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म आश्वासनमात्र पाइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई ढिलोमा एक महिनाभित्रै पुरस्कार दिइसक्ने भन्नुभएको थियो,’ मण्डेकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हामीले त्यो पुरस्कार रकम अहिलेसम्म पाएका छैनौँ । सिनियर खेलाडी भएकाले अन्य भाइबहिनीले पनि मलाई सोध्छन्, म अरु खेलकुदको पदाधिकारीलाई सोध्छु । पाउँछौ भन्ने आश्वासन मात्रै आउँछ, रकम आउँदैन ।’
हल्लाका भरमा अत्यधिक संख्यामा सञ्चित गर्दा बजारमा ग्यास अभाव देखिएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । पेट्रोल लिन पनि उपभोक्ता लामो लाइन लाग्न थालेका छन्। नेपाल आयल निगम र व्यवसायीले हल्लाअनुसार पूर्वतयारी नगर्दा पम्पहरूमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था आएको हो। उपत्यकाका पम्पहरूमा सोमबार साँझदेखि पेट्रोल लिन लाइन लागेको थियो। उपभोक्ताको भीड मंगलबार साँझसम्म यथावतै देखियो। यसमा मुख्य तीन कारण देखिएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिनेन्द्र प्रधान बताउँछन्। भारतले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन गत आइतबारदेखि प्रमुख चारबाहेक अन्य नाका बन्द गरेको छ। भारतले नाकाबन्दी लगाएको भनेर गलत हल्ला चलाएका भरमा उपत्यकावासी सकेसम्म बढी परिमाणमा पेट्रोलको जोहो गर्न पम्पमा ओइरिए। यस्तो अवस्थामा निगमले शनिबार पनि थानकोट डिपो सञ्चालनमा ल्याई पम्पलाई पेट्रोल उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो। निगमले शनिबार डिपो बन्द राख्यो। थानकोट डिपोले शुक्रबार पेट्रोल ९ लाख ३३ हजार र डिजेल १२ लाख ७ हजार लिटर वितरण गरेको थियो। उसले आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि पेट्रोल ८ लाख २८ हजार र डिजेल ९ लाख ८३ हजार लिटर उपत्यकाको बजारमा पठाएको थियो। निगमले आफ्नो योजनाअनुरूप आइतबार बिहान ७ बजेदेखि इन्धन उपलब्ध पनि गराएन। मागको तुलनामा निगमले अपर्याप्त परिमाणमा इन्धन बजारमा पठाउनु र शनिबार नदिनुले बजारलाई झनै अनियन्त्रित बनाएको अध्यक्ष प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार पेट्रोलका लागि लामो लाइन लाग्नुमा व्यवसायीको पनि भूमिका छ। मूल्य घट्ने सवालमा व्यवसायीले कम परिमाणमा इन्धन उठाएको, त्यही पनि बिक्री नगरेकाले बजारमा कृत्रिम अभाव गराउन भूमिका खेलेको प्रधान स्वीकार गर्छन्।
असोज ८ गते प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले एउटा गैरसरकारी सामाजिक विकास संस्थासँग साझेदारी सम्झौता गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । प्रदेश १ मा अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिएको यो सम्झौताको उद्देश्य समुदायमा आधारित स्वास्थ सेवामार्फत अपांगता समावेशी समाज निर्माण गर्नु छ। यो सम्झौताको फरक विशेषता छ। त्यो हो– प्रदेश सरकारले एक गैरसरकारी सामाजिक विकास संस्थासँग सहकार्य गरेको छ। कार्यक्रममा खर्चिने १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ स्थानीय, प्रदेश र करुणा फाउन्डेसन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था (गैसस) ले समान रुपमा बेहोर्नेछन्। गैससहरूले बाह्य सहयोग रहेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहयोग समाप्त भएपछि बीचमै रोक्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले गैसससँग गरेको यो सम्झौता आफैंमा फरक र नवीन खालको भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। त्रिपक्षीय सम्झौतामा सम्बद्ध तीनवटै पक्ष अर्थात् प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गैससले स्थानीयस्तरमा अपांगता रोकथाम र पुनस्र्थापनाका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक भूमिका र कार्य प्रस्ट छ। प्रदेश सरकारसँग मात्र नभई फाउन्डेसनले सम्बद्ध प्रदेशका कुल १ सय ३७ गाउँ तथा नगरपालिकासँग चरणबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नेछ। कार्यक्रममार्फत १ लाख अपांगता भएका व्यक्ति, १ लाख २८ हजार गर्भवती, १० वर्षमुनिका १० लाख बालबालिका एवं सुनौला हजार दिनका महिला र अपांगता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यसमेत लाभान्वित हुने अपेक्षा छ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सरकारले देशभर रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग बनाउन लागेको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले केन्द्रमा आयोग र त्यसको मातहतमा ७७ जिल्ला समिति तीन वर्षका लागि गठन गर्नेछ । मुलुकमा १४ लाखदेखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०७६ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
