काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिएको रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको कोषमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त सुझाव आएको भन्दै सो सुझाव सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले त्यस्तो सुझाव कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरी समितिमार्फत सरकारलाई बुझाउनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचत क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाले देश लकडाउनमा गएकाले सो रकम खर्च हुन नसक्ने भन्दै कोरोनाकै रोकथाममा लगाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका थिए ।
अब इ पार्लियामेन्ट
संघीय संसद सचिवालयले ई पार्लियामेन्ट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले ई पार्लियामेन्टको अभ्यास गर्न आवश्यक व्यवस्था छिटै मिलाउने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सफट्वेयरको व्यवस्थापनका लागि सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सरकारले विगतमा गरेका भिडियो कन्फरेन्सको सफल अभ्यासलाई हेर्दै बैठकले भर्चुअल माध्यमबाट संसद्का गतिविधि सञ्चालन गर्न ई–पार्लियामेन्टको अभ्यासलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यसअघि केही सांसदहरुले भर्चुअल रुपमा भए पनि संसदलाई सक्रिय गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, बैठकले ‘आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभा र मातहतका निकायहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विषयगत समितिका माननीय सभापतिहरुको बैठक सञ्चालन गर्ने, प्रकोपसँग सम्बन्धित समितिहरुको बैठक उपयुक्त माध्यम अपनाई गर्न प्रेरित गर्ने ’पनि निर्णय गरेको छ ।
सातवटै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुसँग गर्नुभएको छलफल तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमार्फत् नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै समितिले हरेक परिवारबाट नमुना छनोट गरी कोरोनाको परीक्षण गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
