काठमाडौं ।
कालोबजारी तथा माल–वस्तुको अनुचित सञ्चय गरेको आरोप लागेका व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी २५ लाख ५० हजार रुपियाँ दाखिला गरेलगत्तै बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरेको छ ।
गैरकानुनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेको दाबीका साथ विभागले अग्रवालमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर गरेको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सोको आशंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण नाश वा लोप गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा–अवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासिव आधार भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने अधिकार विभागलाई रहेको छ ।
सो प्रावधानबमोजिम नै अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको आयोग स्रोतले बतायो । आयोग स्रोतले अग्रवालले अपराध गरेको यथेष्ट प्रमाण रहेको जनाएको छ ।
पक्राउ परेका अग्रवाललाई विशेष अदालतको अनुमति लिई थप दिन थुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि शुक्रबार सो अदालत लगिने विभागबाट थाहा भएको छ । विभागले अनुमति लिनका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अग्रवालले गरेका अपराधको फेहरिस्त बताई थप अनुसन्धान गर्नका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसरी पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिई ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ । अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दिँदा एकपटकमा ३० दिन नबढ्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।
कालोबजारी गरेको आरोपको मुद्दामा अग्रवालले नगदै धरौटी राखेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका अधिकृत टीका ंिसंहले जानकारी दिनुभयो । अग्रवाललाई डेढ वर्ष कैद गरी १५ लाख रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रहरीले अग्रवालद्वारा गरिएको अपराधका बारेमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ अन्तर्गत अनुसन्धान गरेको थियो । धरौटीमा रिहा गर्न दिइएको आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अग्रवाल दोषी देखिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो दोषी देखिएका कारण २५ लाख ५० हजार रुपियाँ धरौटी मागिएको आदेशमा जनाइएको छ । मागिएको धरौटी रकम बुझाएमा तारेखमा छाड्न र नबुझाएमा कारागार पठाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारी प्रतिबद्धताको परीक्षा
भ्रष्टाचार र कालोबजारीको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिबद्धतासँग दाँजेर व्यापारी अग्रवालको घटनालाई नागरिक समाजले हेरेको छ । मुलुक संकटमा रहेका बेला स्वास्थ्य उपकरण ‘थर्मल गन’ जस्तो आधारभूत वस्तुमा कालोबजारी गर्ने व्यक्तिलाई सहानुभूति राख्दा सरकार नै बदनाम हुने टिप्पणी उनीहरूको छ ।
‘प्रहरी र प्रशासनलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अख्तियार गर्दै न्यून धरौटीमा छुट्ने सेटिङ मिलाउने प्रयास गरेका अग्रवाललाई पुनः पक्राउ गरिनुको अर्थ सरकारले यस मुद्दालाई प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिएको पुष्टि हुन्छ ।’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका निकट एक विश्लेषकले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
शुरूमै अदालत जानुपर्ने कसूरमा पक्राउ परेका अग्रवाल केही समय मुद्दा कमजोर बनाउने कसरतमा लागेको तर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यो असफल भएको उनको विश्लेषण छ ।
अप्रत्यासित सम्पत्ति आर्जन, कालोबजारी, नक्कली भ्याट बिल, विद्युत्को डेडिकेटर फिडर, जगदम्बा स्टिलमा गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ प्रयोगलगायतका आर्थिक अपराध एक–एक गर्दै पर्दाफास हुने क्रममा छ ।
स्रोतले भन्यो– ‘उनी अहिले सरकारी वकिल, अनुसन्धान अधिकृत, प्रहरी अधिकारीहरूसँग म अर्बपति मान्छे १० हजार रुपियाँमा लोभिएँ, पहिलापटकमा नै फसें, म मद्यपान धुम्रपानसमेत नगर्ने शाकाहारी व्यक्ति दशा लागेर फसें, एकपटकलाई कारबाहीबाट जोगाउनुप¥यो भन्दै भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, नभए, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, राजनीतिक दबाबसमेत दिँदै आएका छन् ।’
स्रोतले भन्यो– ‘नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका कारण सरकारले प्रदान गर्ने सीआईपी सम्मान रोक्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । साथै विद्युत्को डेडिकेटर फिडर काण्डलाई समेत ढाकछोप गरेर परिबन्दमा प¥यो ‘विचरा’, भन्ने अवस्था सिर्जना गराउन लागिपरेका छन् ।’
अग्रवालको उद्योग जगदम्बा स्टिलले कमसल कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन छड उत्पादन गर्ने गरेको घटना विगतमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भिडियोसहित प्रकाशित प्रसारित भएको सन्दर्भलाई पनि सम्पत्ति शद्धीकरण विभागले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने र कडा कारबाही गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने ती विश्लेषकको सुझाव छ ।नेपाल समाचारपत्र,
