मूल खबर

मेचीनगरमा ढुङ्गाको बहस, तस्करी, चुुरे दोहन वा उचित ब्यबस्थापनको आबश्यकता ?

२० भदौ २०७७
समाचार टिप्पणी
झापा । झापाको मेचीनगरमा अहिले ‘ढुङ्गाको बहस’ जारी रहेको छ । झापाबाट प्रकाशित संचार माध्याममा यस विषयमा यो प्रसङ्गले मुख्य शीषर्ककै स्थान ओगट्न सक्यो यो साता ।

मेचीनगरमा ढुंगा तस्करी, ‘चुरे दोहनले खतरा बढ्यो, ‘चुरे दोहन निरन्तर, ढुंगा हरायो, ‘ढुंगा ठाउँ स¥यो’,‘ढुंगा तस्करीमा जनप्रतिनिधिको साथ’, ‘ढुंगा तस्करीमा कमिसनको खेल’ जस्ता शिर्षकमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारले मेचीनगरमा मात्र होइन धेरै स्थानमा यो समाचार पुग्यो ।
प्राकृतिक श्रोतका रुपमा रहेको ढुंगा गिटीको माग घर, विद्यालय, बाटो, पुल, पुलेसा जस्ता ठाउँमा प्रयोगका कारण अत्याधिक हुनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिदैन । अझ भौतिक विकासमा अघि बढीरहेको मेचीनगर जस्तो नगरपालिकाहरुमा यसको माग बर्षेनी चौगुणा बढ्नुले ढुंगा गिटीको महत्व अझ बढीरहेको छ नै ।
यस्तो अवस्थामा ढुंगा गिटीसँग तस्करी, चोरी, कमिसन मात्र जोडिनु चाहि मेचीनगरका लागि बिडम्बना मान्न सकिन्छ ।तर, एकातिर ढुङ्गा र गिटीको प्रयोग अर्थात यसको माग सरकारी बिकासदेखि ब्यक्तिगत प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र बढ्नु र अर्कोतिर विविध प्रसङ्गले समाचारको विषय बन्नु आफैमा उचित ब्यबस्थापनको अभाव रहेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । ढुङ्गा र गिटी नदीमै हुन्छन् त्यो नदीबाटै ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने भौतिक पूर्वाधारको बिकासमा भनौँय या भौतिक संरचना निमार्णलागि यी दुबै वस्तु अनिवार्य पनि रहेकाछन् तर वर्षेनीको नदी कटान र चुरे क्षेत्रको दोहन पनि यसमा आएर जोडिन्छनै तर यसको यो पाटो पनि महत्वको छ कि हामीले प्रयोगमा ल्याउने नदी जन्य सामाग्रीको उचित ब्यवस्थापनले हामीले हाम्रो बिकास गरिरहेकाछौँ कि जथाभावी काम भईरहेका छ या गरेकाछौँ प्रश्न यहाँ छ ।
हामीलाई बिकास पनि चाहिने र आफ्नो घरायासी प्रयोजनका लागि नदी जन्य सामाग्री पनि आबाश्यक पर्ने तर समय समयमा यही विषयलाई विभिन्न कोणसँग जोडेर मात्र हेर्ने तर यसको उचित प्रबन्ध र क्षतिका विषयमा भने सकारात्मक नबन्ने हो भने पनि अर्को समस्या आउन सक्छ अर्थात सबै बिकास निमार्ण लगायतका काम ठप्प हुन जान्छन् त्यो बेला के गर्ने त ?यसका लागि हामीले नदी दोहन मात्र होइन सिङ्गो पर्यावरणको संरक्षणका विषयमा समेत चिन्ता लिनु पर्छ र यसको उचित प्रबन्धका साथ सबै कार्यलाई ब्यवस्थापन गर्न सके चुरे दोहन देखि तस्करी नियन्त्रण सम्मका कामहरु गर्न सकिन्छ । यो साता मेचीनगर कोरोना संक्रमणको विषयमा त छदै थियो यसका अलवा ढुङ्गाको बहसले पनि निक्कै चर्चा पायो स्वयम् मेचीनगरपालिकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना समेत गर्नु प¥यो ।
ढुंगा गिटीको कानुनी कुराहरु ः
ढुंगा गिटीको संरक्षणमा हालसम्म प्रयोग भइरहेका कानुनहरु मध्ये सबैभन्दा पेचिलो नेपाल सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम र चुरे क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी कानुन नै हो । यही कानुनका आधारमा नेपाल सरकारले देशभरीका चुरेक्षेत्रबाट बग्ने नदीहरुमा असार देखि भदौ सम्म सम्पूर्ण नदी जन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लगाउदै आएको छ ।
दोश्रो कानुनको रुपमा रहेको वातावरण संरक्षण क्षेत्रको अर्को कानुन हो ,यसले चुरे, जल र जंगल समेत समेट्दछ । जंगलबिच भएर बग्ने खोला, जंगलको नजीकको खोला, पानीको श्रोत भएको खोला जस्ता विषय समेटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक पाइँदैन ।
तेश्रो कानुनको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन मापदण्ड हो । यसमा चुरे र वातावरण संरक्षणका साथै पुल पुलेसा, मठ, मन्दिर, गाउँ बस्ती, शहर बजार, विद्यालय, विद्युत लाइन जस्ता विषय समेत समेटेर मापदण्ड तयार पारिएको छ । यी कानुनहरु हेर्दा लाग्छ नेपालमा कहि कतै ढुंगा गिटी उठाउन पाइँदैन।तर, पनि उठाउनु पर्छ र उठीरहन्छ ।
माथिका ३ वटै मापदण्डका विषयलार्ई अध्ययन गर्दा प्रशस्त जटिलताका बाबजुद चोर्नुपर्ने जस्तो बाध्यतामा आएको देखिन्छ ।अब यहाँ प्रश्न आउँछ
के तीन महिना खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उठाउन नपाउने कानुन नेपालका लागि मात्र हो ? भारतसँग सिमा जोडिएको मेची र महाकालीमा लाग्छ कि लाग्दैन ? अथवा यी ३ महिनामा मेची र महाकालीबाट भारतीयहरुले चाँहि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउँछन कि पाउँदैनन? यी सबै प्रश्नका उत्तर सबैलाई थाहा छ, चुरे संरक्षण नेपालका लागि मात्र हो । मध्य बर्षामा पनि भारतीयले मेची र महाकालीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाली रहँदा नेपाली चाँही टुलुटुलु बस्नु पर्ने अवस्था छ ।
यसको मतलब बर्षामा खोला बन्द गर्ने कुराको अर्थराजनीति अलग्गै छ । भारतको पश्चिम बंगाल र विहारको प्रायः सबै क्षेत्रको भौतिक संरचना बन्ने कच्चा पदार्थ नेपालको ढुंगा गिटी हो भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, हो यही हो र यो भारतले सित्तैमा प्रयोग गरिरहेको छ तर नेपाललाई चुरेको बिल्ला भिराइदिएर आफ्नो ‘माल’को सुरक्षा समेत गरेको गरै छ अनि भान हुन्छ नेपाली कानुन चाँहि ती माल संरक्षण गर्ने हतियार मात्र हुन ।


यस्तो अवस्थामा मेचीमा पारी जेसिभि लाएर ढुंगा गिटी उत्खनन गरिरहँदा वारी ट्याक्टरवालाहरु ढुंगा संकलन गर्न जानु के अपराध हो ? बर्षामा नेपालीका लागि चाहिने ढुंगा गिटी कहाँबाट संकलन गर्ने ? अब ३ महिना मेचिनगरका कुनै भौतिक संरचना नबनाउनु हो ? बनाउनु हो भने बालुवा, ढलान गर्ने मसिनो बालुवा, पुर्ने पुरुवा, मिक्स गिटी, ढूंगा कहाँबाट ल्याउने ? यस्ता प्रश्नको सतही उत्तर र कानुनी उत्तरमा फरक पाउन सकिन्छ । तर समस्या समाधान हुन सक्दैन र त जन्मिन्छ ढुंगा काण्ड, बालुवा काण्ड, गिटी काण्ड ।
यस्ता परिस्थिति जन्य कुराले मानिसलाई ढुंगा, बालुवा, क्रसर सम्झ्यो कि जुरुक्क उठेर ‘चोरी तस्करी’ भन्ने बनाइदिएको छ । नेपाल सरकारको कानुनमा व्यवस्था गरेको कर संकलनको व्यवस्थाका लागि खोला ठेक्का होस वा नेपाल सरकारको उद्योगका रुपमा रहेको क्रसर उद्योग खोल्ने विषय होस कतिपयको सोच तस्करी, चोरी तिरै पुग्ने गरेको पाइन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो नहुन सक्छ । कानुनका आधारमा लागेको खोला ठेक्का होस वा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर स्थापित क्रसर उद्योग होस दुबै भौतिक विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको छ । कानुनी रुपमा स्थापित त्यस्ता ठेक्का, उद्योग राज्यका कर संकलन हुन् ।
नेपालकै प्राय सबै ठाउँमा ढुंगा गिटी संकलनको दुईवटा माध्यम छन एउटा आधिकारिक रुपमा ठेक्का लगाएको ठाउँबाट निकाल्ने र अर्को आधिकारीक वा आइइइ गरिएको स्थानभन्दा अलग ठाउँबाट निकालिने । पहिलो माध्यममा ठेक्का लगाइएकोमा ठेक्का सकार्ने ठेकेदार भनेका नगरपालिकालाई कर संकलनमा सहयोग गर्ने एजेन्टहरु हुन् उनीहरुले कर संकलन गरिदिए वापत लाने मुनाफानैे उनीहरुको लगानी सुरक्षित गर्ने बाटो हो । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम गर्दछन तोके अनुसार शुल्क तिर्दछन र तोके अनुसार मुनाफा लैजान्छन । यति हुँदा हुँदै कति कतै बदमासी देखिए मापदण्ड भन्दा बढी गरिए त्यसको रेखदेख गर्ने भनेको जिम्मेवार नागरिक र स्वयं जनप्रतिनिधिको समेत रहन जान्छ ।
दोश्रो माध्यमका रुपमा असंगठीत वा व्यक्तिगत ढुवानीका साधन ट्याक्टरहरु पर्दछन त्यही असंगठीत ट्याक्टरहरुले संकलन गरिएको ढुंगाका कारण भरखर जन्मिएको हो मेचीनगरमा ढुंगा काण्ढ । बर्षाका बेला बाढीले बगाएर ल्याएको ढुंगा नेपाली ट्याक्टरले संकलन नगरे भारतीयहरुले लाने अवस्था हुँदा हुँदै असंगठीत मजदुर समावेश भएको ट्क्याटरहरुले संकलन गरेको ढुंगा कर तिरेर लान पाइने आधिकारिक व्यवस्था गर्नु वा गर्न सगाउनुको सट्टा सामाजिक सन्जालमा विरोध गर्नेहरुको जमात अझैछँदैछ । यसले माथि भनिए जस्तो ‘भारतलाई छोड्दे ढुंगा’ भने जस्तै मात्र हुन्छ ।
तेश्रो पाटो छ क्रसरको । ढुंंगा, गिटी सँगै जोडिएर हेर्ने गरिएको क्रसर नेपाल सरकारले तोकेको उद्योग हो । नेपाल सरकारले उद्योगको रुपमा राखेको क्रसर उद्योग आफै न ढुंगा उत्खनन गर्छ, न आफै बालुवा खन्न सक्छ । प्रसङ्ग मेचीनगरपालिका क्षेत्रको मात्र होइन यो समस्या देश भरिनै छ । एकातिर हामीले भौतिक संरचना निमार्ण गर्नु छ अर्कातिर नदी दोहन र चुरेको संरक्षण पनि गर्नु छ । यी दुबै महत्वपूर्ण पक्षलाई हामीले गंभीरतापूवर्क हेर्नु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button