‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






बर्ग र जातिबीचको अन्तरसम्बन्ध


२०७८ बैशाख १२
– – प्रा. डा. ओम गुरुङ

प्रस्तावना
प्रस्तुत लेखको बिषयबस्तु सुरु गर्नु भन्दा पहिले म संक्षेपमा वर्ग र जाति सम्बन्धि अवधारणा बारे केही कुरा प्रकाश पार्न चान्हान्छु. । वर्ग र जाति दुइ भिन्न भिन्न अवधारणाहरु हुन । बर्ग आर्थिक अवधारण हो । माक्र्सका अनुसार बर्ग साझा आर्थिक स्वार्थ बोकेका मानव समुह हुन्, जस्को निर्माण उत्पादनको साधनसंगको सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ । समाजमा दुइवटा बर्ग हुन्छन । एउटा हुने खाने वा पुँजीपति वर्ग र अर्को केही नहुने वा गरिब बर्ग । यी दुइ बर्गका बीच जहिले पनि अन्तर संघर्ष चलिरहन्छ । पँुजीपति बर्गको उदेश्य जहिले पनि नाफा कमाउनु रहन्छ भने श्रमिक बर्गको उदेश्य जतिसक्यो त्यति धेरै ज्याला बढाउनु हुन्छ । यी दुइ वर्ग बिचको परस्पर बिरोधी स्वार्थका कारण पँुजिवादी समाजमा बर्ग संघर्ष चलि चलिरहन्छ.। बर्ग संघर्षको भौतिकबादी नियम अनुसार बर्ग संघर्षको लडाईमा सर्बहारा बर्गले पँुजिपति वर्गमाथि सदा बिजय प्राप्त गर्दछ ।
जाति सांस्कृतिक अवधारणा हो । जाति साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा संस्कृति, साझा अर्थ व्यवस्था, साझा इतिहास र साझा मनोविज्ञानमा आधारित मानव समुदाय हुन् । जाति वा राष्ट्रको विकास सामन्तवादी समाजको एउटा परिवेशमा भएको हो । लेनिनले जातिलाई राष्ट्र वा रास्ट्रीयता भनेका छन् । स्टालिनले जाति वा राष्ट्रलाइ माथि उल्लेख गरिएको विशेषताका आधारमा ऐतिहासिक रुपमै निर्मित स्थिर समुदाय भनी ब्याख्या गरेका छन् । स्टालिनले यी समुदायको विकास सामन्तवाद र पँुजिवादी राज्य निर्माणको क्रममा भएको ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
जाति र जातलाई पर्यायवाची शब्दको रुपमा हेर्ने र बुझ्ने पनि गरिन्छ । तर जाति र जात पर्यायवाची शब्द होइनन । झट्ट हेर्दा र सुन्दा जाति र जात उस्तै उस्तै लागेपनि जाति र जातबीच गुणात्मक भिन्नता छ । जात हिन्दु बर्ण ब्यबस्थामा आधारित सामाजिक–सांस्कृतिक समुदाय हो । चोखो–जुठो, उच–निच, ठुलो–सानो जात प्रथाका बिशेषताहरु हुन् । यि बिशेषताहरु अत्यन्त विभेदकारी छन् । यि बिशेषताहरुका आधारमा एउतै जाति वा समुदायका मानिसहरुबीच पनि जातीय विभेद र सामाजिक बहिस्करण हुने गर्दछ । तर जातिमा ति बिशेशताहरु पाइदैन र एउतै जाति वा समुदायका मानिसहरुबीच जातीय विभेद र सामाजिक बहिस्करण हुदैन ।
जति र बर्ग भिन्न भिन्न परिबेशमा विकास भएको भएतापनि यी दुइबीच द्वन्दात्मक सम्बन्ध छ । त्यसैले माक्र्सवादीहरुले जातीय वा रास्ट्रिय सवाललाई बर्गीय सवाल संगै जोडेर हेर्ने गर्दछन । भाषा, भूगोल, आर्थिक जीवन तथा संस्कृति र साझा मनोविज्ञान लगायतका भएको बिशेषताहरुमा रहेको भिन्नता नै हिजो जातीय अन्तर्विरोधका आधार थिए र आज नेपाल लगायत संसार भरी जुन जातीय अन्तरविरोध विद्यमान छन् तिनका आधार पनि तिनै हुन् । ती अन्तर्विरोधको एउटा समाधान राष्ट्रिय–राज्यको निर्माण हो । विशेषगरी सोभियत संघको निर्माण पछि विश्वका जुन जुन मुलुकहरुमा राष्ट्रिय राज्यहरु बने ती देशहरुमा जातीय अन्तर्विरोध समाधान भए । विश्वका बाँकी थुप्रै देशहरुमा जातीय उत्पीडनको स्थिति आज पनि विकराल अवस्थामा रहेको छ । यस अर्थमा जाति वा राष्ट्र इतिहासको उपज हो । यही ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा स्टालिनले जाति वा राष्ट्रलाई इतिहासले निर्माण गरेको स्थिर समुदाय मानेका हुन् ।
जाति वा राष्ट्र सम्बन्धि बुर्जुवा विद्वानहरुको विचार
युरोप तथा अमेरिकाका रेनन, म्याक्स वेबर, अर्नेस्ट गेल्ल्नर, एलि केदोरी, वाकर कोंनोर, अन्थोनी गिद्देन र अन्थोनी स्मिथ जस्ता पुँजिवादी बुर्जुवा विद्वानहरुले जाति वा राष्ट्र निर्माणको बर्गीय आधारलाइ स्वीकार गर्दैनन् र उनीहरुले भौतिकवादी दृष्टिकोणको ठाउमा जाति वा राष्ट्र निर्माणका आदर्शवादी विचार अघि सारेका छन् । उनीहरुले जाति वा राष्ट्रलाइ भावनात्मक रुपमा ब्याख्या गरी मानसिक चेतना, विचार, भावाना र संस्कृतिलाई जाति वा रास्ट्र बिकासको मूल अधार मान्दछन् । उनीहरुले वर्गसंग जाति वा रास्ट्रको कुनै सम्बन्ध देख्दैनन् र उनीहरु जाति वा राष्ट्रलाइ बिशुद्ध भावनात्मक कुरो ठान्दछन । त्यसैले उनीहरुका लागि व्यक्तिको भावना र चाहना नै जातीय एकताको झण्डामा गोलबन्द गराउने वा फुटाउने मुख्य तत्व हो । तर माक्र्सवादीहरु मानिस बिचको सामाजिक एकताको आधार पनि बर्गीय नै हुन्छ भन्ने ठान्दछन् ।
जाति वा रास्ट्रको आदर्शवादी बिचारले १९सौ र २०सौ सताब्दीको समग्र समाज बिज्ञानलाइ प्रभावित पार्यो । बिशेष गरेर शीतयुद्ध कालिन समयमा कम्युनिस्ट विचार माथि पँुजिवादी बिचारको बिजय गराउन त्यस्ता पँुजिवादी बिचारको ब्यापक प्रचार प्रसार गरियो । त्यसकारण बुर्जुवा विद्वानहरुले माक्र्सवादमाथि सशक्त प्रहार गर्नु कुनै अनौठो कुरो थिएन । तर उदेक लाग्दो कुरो त के थियो भने आफुलाई कम्युनिस्ट ठान्ने यूरोप तथा अमेरिकाका बामपन्थी विद्वानहरुले पनि जाति वा रास्ट्रको सवाललाइ माक्र्सले सम्बोधन गर्न असफल भएका छन् भन्ने आरोप लगाएका छन् । यस्ता आरोप लगाउने बामपन्थी विद्वान बुद्दिजिबिहरुमा टम नैरन, बेनेदिक्त एन्डरसन, अर्नेस्टो लाकलौ, एफ्रिम निम्नी र होरास डाविस आदि पर्दछन । माक्र्सवाद भित्रकै यी बुद्दिजिविहरुको साझा कुरा भनेको जाति वा रास्ट्रको आदर्शवादी अवधारणा हो ।
जाति वा राष्ट्र सम्बन्धि शास्त्रीय माक्र्सवादहरुबाट भएको आलोचना
पुँजिवादी बुर्जुवा विद्वानहरुलेजस्तै माक्र्सवाद भित्रकै यी बुद्दिजिविहरुले पनि जाति वा राष्ट्रलाई वर्गरहित भावनात्मक समुदाय मान्दछन । उनीहरुका अनुसार जाति वा राष्ट्र बर्गमा भन्दा विचार र भावनामा आधारित हुन्छ । उनीहरुले माक्र्सले हरेक कुरोलाई वर्गसंग जोडेर गल्ति गरेको भनी आलोचना गरेका छन् । नैरन र बेनेदिक्त एन्डरसनले माक्र्स जाति वा राष्ट्र प्रति असम्बेदंशील र अनभिज्ञ भएकाले उनले जातीय सवाललाइ सामना गर्नुको सट्टा त्यसलाई पुरै बेवास्ता गरेका हुन् भनी आरोप लगाएका छन् । बेनेदिक्तले जाति वा राष्ट्रलाइ काल्पनिक समुदाय भनेका छन । उनको बिचारमा जाति वा राष्ट्र बस्तुगत वा वास्तविक समुदाय नभई भावनात्मक समुदाय ९क्ष्mबनष्लभम ऋयmmगलष्तथ० हो जुन समुदायका सदस्यले साझा भाषा, साझा संस्कृति , साझा भुमि र साझा मनोविज्ञानका आधारमा आफु त्यो समुदायको मानिस हुं भन्ने ठान्दछ । त्यसैगरी उनीहरुले मार्क्सले समाज र समुदायबीच सामाजिक सम्बन्ध गास्ने संस्कृति, विचार, भावना र चाहना जस्ता गुडी कुरालाई बर्ग र अर्थसंग जोडेका छन् भनी आलोचना गरेका छन् । यधपी यिनीहरुले आफ्नो बिचारलाई मार्क्सवाद र आदर्शवादको बैकल्पिक बिचार भनी घोषणा गरेका छन् । तर सारमा उनीहरुको आलोचनाले पनि जाति वा रास्ट्र सम्बन्धि मार्क्सवादी बिचारलाई परास्त गर्ने मुख्य उदेश्य राखेको कम्युनिस्ट बिरोधी पुजिवादी विचारको प्रहारमा योगदान पुराउने काम गरेको छ ।
जाति वा राष्ट्र सम्बन्धि सच्चा माक्र्सवादी बुद्दिजिबिहरुको विचार
पँुजिवादी बुद्दिजिबिहरुको आक्रमण र केही शास्त्रीय बाम बुद्दिजिविहरुको आदर्शबादी आलोचना बिपरित सच्चा माक्र्सवाद बुद्दिजिबिहरुले जातीयता र राष्ट्रियताको सवाललाई बर्गीय सम्बन्ध बाहिर राखेर विश्लेषण गर्न सकिदैन भन्ने विचार राख्दछन । यस्ता विचार राख्ने यूरोपियन र अमेरिकी बाम बुद्दिजिबिहरुम्ध्ये जी. ग्लेजर, अल्बर्ट सिमान्सकी र वर्क बेर्बेरोग्लु प्रमुख मानिन्छन । उनीहरुले मानव समाज अर्थात् मानव जातिको बर्गीय बिभाजन को ऐतिहासिक जड अलग थलग हुन सक्छ, तर जाति वा राष्ट्र र वर्गको सम्बन्धलाई एक अर्कासंग अलग गर्न मिल्दैन भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार जाति वर्ग जस्तै भौतिक जीवनसंग जोडिएको हुन्छ । जाति वा वर्ग को भौतिक बिशेषता साझा भूगोल र साझा आर्थिक जीवन हो, जसले भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान जस्ता साझा बिशेषता भएका समुदायहरुलाई एउटा जाति वा बर्गमा जोड़छ । जातीय सवालमा मार्क्सले विचार, भावना, चाहनालाई पनि महत्व दिएका थिए । तर ति सबैकुराको अस्तित्व कुनै न कुनै रुपमा भौतिक अवस्थासंग जोडिएको हुन्छ भन्ने माक्र्सको सिद्धान्त हो ।
माक्र्सले जातीय सवालमा कुनै ध्यान दिएनन भन्ने बुर्जुवा तथा केही बाम बुद्दिजिविहरुको आलोचना पनि गलत हो । जी. ग्लेजर, अल्बर्ट सिमान्सकी र वर्क बेर्बेरोग्लुका अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात देखि नै मार्क्स र एंगेल्सले मानव समुदायको पहिचान र मौलिक अस्तित्वका पक्षमा र तिनीहरुमाथि भएको उत्पीडनको बिरुद्धमा बोल्दै र लड्दै आएका थिए । उदाहरणको लागि माक्र्सले आएरल्याण्डको रास्ट्रिय प्रश्न, भारतको स्वतन्त्रता संग्राम र एसिया तथा मध्ये पूर्वको राष्ट्रिय आन्दोलन र आत्मनिर्णयको अधिकारको बिद्रोहलाई सर्वहराबर्गले गरेका आन्दोलनका रुपमा हेरेका थिए । उनले उत्पीडित जाति वा राष्ट्रका जनतालाइ कुनैपनि किसिमको शोषण र उत्पीडनका बिरुद्ध बिद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ भनेका छन् । यसबाट माक्र्सले शीर्फ उत्पीडित बर्गका लागि मात्र नभई उत्पीडित जातिका लागि पनि बोल्दै र लड्दै आएका थिए भन्ने प्रमणित हुन्छ । लेनिनले उत्पीडित जाति वा रास्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेका छन । लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मा निर्णयको अधिकारको सिद्धान्त पछि उत्पीडित राष्ट्रहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारलाइ पँजवादी तथा साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्ति हुने संघर्षको रुपमा लिएका छन । स्टालिनले जाति वा रास्ट्रको अवधारणालाइ थप स्पस्ट पार्दै जाति वा रास्ट्रको विकासलाई पँुजिवादी राज्य संरचनाको ढांचा भित्र समाबेश गरेका छन् । त्यसैगरी चीनमा माओले त्यहाँका अल्पसंख्यक जातिको अस्तित्व र पहिचान जोगाउन तथा उनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक स्वायत्तता जस्ता बिशेष व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थाबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्तले जातिको पहिचानको रक्षाको महत्वलाई आत्मसात गरेको प्रमाणित हुन्छ ा
नेपालमा जातीय सवाल र कम्युनिस्ट आन्दोलन
संसारका अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि जाति वा राष्ट्रको विकास इतिहासको विशिष्ट परिबेशमा भएको छ । जातीय बिबिधता भएको मुलुक नेपालमा जनसंख्याको अग्रस्थान ओगटेका आदिवासी जनजातिह्रु ऐतिहसिक कालदेखि ब्यबस्थित र क्रमीक रुपमा राज्यको बिभेद र उत्पिदनबाट पिस्ल्सिएका छन् । यस्तो विभेद र उत्पीडनको सुरुआत अठारौ सताब्दीको मध्येकालमा गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले सैनिक शक्तिद्वारा नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेपछि भएको हो । नेपालको एकीकरणसंगै पृथ्वीनारायण शाहले सांस्कृतिक एकिकरणको रुपमा हिन्दुकरणको प्रक्रियालाई अघि सारे । यस प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न जाति तथा बर्ग समुदायलाई हिन्दु धर्म, संस्कृति, चाडपर्ब, मूल्य मान्यता र सामाजिक चालचलन अगाल्न लगाइयो । हिन्दु जातिको समुदायले बोल्ने खस नेपाली भाषालाई सबै जाति÷जनजातिको साझा भाषाको रुपमा बोल्न लगाईयो भने गाइलाई हिन्दु धर्मको प्रतिकको रुपमा स्विकार्न लगाइयो । राजाज्ञाको उलंघन गर्ने व्यक्ति वा समुदायलाई कानुनी कारबाहीको गर्ने व्यवस्था गरियो । यसरी हिन्दु धर्म मान्नु पर्ने, खस नेपाली भाषा बोल्नु पर्ने, तथा गाईलाई मार्न नपाइने बाध्यात्मक राज्य व्यवस्था विभिन्न जाति÷जनजातिलाई हिन्दुकरणको प्रक्रियाद्वारा जबर्जस्ति रुपमा नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा समाहित गर्ने र आफ्नो राजनीतिक शक्ति संगठित र एकीकृत गर्ने उदेस्य पूरा गर्ने माध्यम बन्यो । कोट पर्वको हत्या काण्डपछि १९०३ मा शक्तिमा आएका जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरीे हिन्दु वर्णव्यवस्थामा नपर्ने विभिन्न जाति÷जनजातिहरुलाई हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न जातमा बिभाजन गरि दिए । राणा कालमा राणा शाशकहरुले आफ्नो शाशन अवधिभर आफ्नो शाशन व्यवस्था मजबुतपार्न हिन्दु धर्म संस्कृतिलाईनै बलियो हतियारको रुपमा प्रयोग गरे । पंचायत कालमा पनि नेपाली राष्ट्रवादको नयाँ परियोजना पूर्ण गर्न राणा कालिन सामाजिक तथा राजनीतिक नीति नै अवलम्बन गरियो । राज्यले अख्तियार गरेको यस्तो नीति तथा राज्य व्यवस्था बाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरु राज्यको चर्को विभेद र उत्पीडनको शिकार बन्न पुगे । यसरी हिन्दु वर्ण व्यवस्थाले बिभाजन गरेंको जातीय शोपन (शृंखला) र जंगबहादुर राणाको १९१० को मुलुकी ऐन नेपालमा वर्ग निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण कारक तत्व बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा बर्ग निर्मांणको अर्को बलियो आधार उत्पादनको साधन संगको सम्बन्ध हो जुन माक्र्सवादी द्वन्दात्मक सिद्धान्तमा आधारित छ । भूमिलाई नेपालमा उत्पादनको मूख्य साधन मानिन्छ । राणा शाषनको उदयपूर्ब नेपालमा तराई मधेश र पहाडका अधिकांस कृषियोग्य जमिन आदिवासी जनजातिहरुको सामुहिक नियन्त्रण र स्वामित्वमा थियो । सामुहिक रुपमा गरिने खेति, खेतिबाट हुने उत्पादन, उत्पादनको वितरण र उपभोगनै त्यतिबेलाको आर्थिक जीवनको मुख्य आधार थियो । नेपालको एकीकरणपछि शाही राजाहरुले आफुले गोर्खा राज्यमा गाभेका राज्यका राजाहरुले गोर्खा राज्यको बिरुद्ध बिद्रोह नगरुन भन्ने उदेश्येले उनीहरुलाई खुसि बनाउन जनजाति क्षेत्रका जमिन खोसेर ति अपदस्त राज्यका राजाहरुलाई बिर्ताको रुपमा बाँडे । राना कालमा त झन् राजपरिवारका सदस्यहरु, आफ्ना भाइभारदार, धार्मिक गुरु पुरोहित, सैनिक अधिकृत, तथा आफ्ना समर्थकहरुलाई लाखौ हेक्टर जमिन बिर्ता, जागिर, रकमको रुपमा बाडियो । यसबाट नेपालमा जमिन्दार बर्गको विकास भयो । जग्गा गुमाउनेहरु जनजाती तथा अन्य समुदायका मानिसहरु भूमिहीन किसान बन्न पुगे । यसबाट भूमिमाथि आश्रित जनजाति तथा अन्य समुदायका मानिसहरुको आर्थिक जीवन कस्टकर बन्दै गयो । पंचायत कालमा लागु गरिएको भुनीति र भुमि सुधार कार्यक्रमले भूमिपुत्र जनजातिहरु कमैया, कम्लरी, हलिया, हरुवा÷चरुवा जस्ता सर्बहारा बर्गमा परिणत भए ।
नेपालमा राज्यबाट निरन्तर रुपमा सामाजिक सांस्कृतिक विभेद र आर्थिक शोषणमा परेका उत्पीडित जाति÷जनजातिहरुले आफ्ना हक अधिकारका लागि लामो समयदेखि बिद्रोह गरेको इतिहास छ । तर उनीहरुको बिद्रोहलाई राज्यले बलपुर्बक दबाएकोले उनीहरुको बिद्रोहले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा खासै प्रभाव पार्न सकेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिब क. पुष्पलाल बाहेक अरु कम्युनिस्ट नेताहरुले पनि उत्पीडित जाति वा रास्ट्रको अधिकारको लागि खासै ध्यान दिएनन । उनीहरुले जाति र बर्गको बिच अन्तर निहित द्वन्दात्मक भौतिकबादी सम्बन्धलाई बुझ्न पनि सकेनन । त्यसैले उनीहरुले जाति र वर्गलाई एक अर्काका बिरोधि शक्ति ९बलतबनयलष्कतष्अ ायचअभक० ठान्ने र जातीय समस्यालाई साम्प्रदायिक समस्याको रुपमा बिश्लेषण गर्ने शास्त्रीय माक्र्सवादी विचार बोकेर हिडे । यस्तो बिचारले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०४०को दशकसम्म प्रभाव जमायो । यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जातीय समस्या बर्गीय समस्यासंग अन्तरघुलन हुन र एक अर्काका परिपुरक बन्न सकेन ।
२०३६ सालमा सम्पन्न जनमत संग्रहपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना हक अधिकारका लागि सल्बलाउन थालेका थिए । यसै क्रममा सिताराम तामांगको अध्यक्षतामा सर्ब जातीय अधिकार मंचको गठन भएको थियो । त्यसपछि नेकपा (मसाल) ले परि थापाको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल जनजाति सम्म्लेलन गठन गरी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेको थियो । तर सिताराम तामांगको अध्यक्षतामा गठित सर्ब जातीय अधिकार मंचले नेपालका उत्पीडित जाति÷जनजातिका अधिकारका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भने मसाल आफैले जातीय समस्यालाई साम्प्रदायिक सवालको रुपमा हेर्न थालेकोले जनजाति सम्मेलन उत्पीडित जाति÷जनजाति हरुको अधिकारमुखी संगठन बन्न सकेन ।
२०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि नेपालको राजनीतिक वातावरण अलि खुला भएकोले नेपालमा उत्पीडित जातिको रुपमा रहेको आदिवासी जनजातिहरुले संगठित रुपमा आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरु उठाउन थाले । यस सन्दर्भमा विभिन्न जातीय संगठनहरुका साथै जनजातिका साझा प्रतिनिधिमुलक संगठन नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघको निर्माण भयो । महासंघले जनजातिका भाषा संस्कृतिको विकास संरक्षण र संबर्धन, धर्म निरापेक्षेता, प्राकृतिक श्रोत माथिको अग्राधिकार को मुद्दा उठाएर संगठित रुपमा जनजाति आन्दोलन सुरु गर्यो । यसबाट सशंकित भएका हिन्दु राज्य सत्ता र राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो संगठन र शक्ति बलियो बनाउने उदेश्येले जनजातिहरुलाई विभिन्न संगठन मार्फत गोलबन्द गर्न थाले । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुमध्ये जनजातिहरुलाई संगठित र परिचालित गर्ने काममा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) सफल भयो । अन्य राजनीतिक दलहरुको तुलनामा माओवादी जनजातिले उठाएका मुद्दाप्रति निकै संबेदनशील भएको र उनीहरुको सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम पनि जनाजति मैत्री भएकोले जनजाति समुदायको निकै ठुलो हिस्सा माओवादी प्रति आकृष्ट भएका थिए.। यसैले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले माओवादी जनयुद्दमा निकै ठुलो योगदान पुराए । जनयुद्दका बेला माओवादीहरुले उत्पीडित वर्ग मात्र नभएर उत्पीडित जातिलाई पनि क्रान्तिका सहकर्मीको रुपमा विश्लेषण गरेर लेनिनले जस्तै नेपालका माओवादीहरुले जातीय समता र भाषिक समानतालाई मान्यता दिदै ब्राह्मणवाद र उच्च जातीय अहंकारवादका बिरुद्द चलिराखेको जनजाति आन्दोलनलाई पनि समर्थन गरे । उनीहरुले उत्पीडित बर्गको मुक्ति सर्बहारा बर्गको अधिनायकत्वबाट सम्भव भएजस्तै उत्पीडित जातिको मुक्ति आत्म– निर्णयको अधिकारको कार्यान्न्वयनबाट सम्भव छ भन्ने लेनिनवादी सिद्दान्तमा जोड दिए । जनयुद्द कालमा माओवादीहरुले आत्म–निर्णयको सिद्दान्तको आधारमा विभिन्न जातीय राज्यहरुको निर्माण समेत गरे । तर २०६२÷०३को जनाजन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा छिरेका माओवादी नेतृत्वको एउटा पंक्तिले जनजातिका मुद्दा राम्रोसंग किनारा लाग्न नपाउदै बिचैमा छोडी दिएर जनजातिहरुप्रति ठुलो घात गरे ।
अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) बाहेक जातीय सवालबारे स्पस्ट धाराणा भएको अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु पाउन सकिन्न । यो पार्टीले जाति र बर्गको बीच द्वन्दात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिन्छ र जनजातिहरुको मुक्तिको बाटो आत्म–निर्णयको अधिकार हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ । नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाइ जनजातिहरु सङ्घीय संरचना अन्तर्गत पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश र स्वशाषित क्षेत्रहरुको स्थापनाद्वारा लागु गर्न चाहन्छन । जनजातिहरुको यस्तो माग र चाहनालाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले सिद्धान्त र व्यवहार दुवै रुपमा स्वीकार गरेकोछ । आजभन्दा ४ वष अघि २०७४ सालमा पोखरामा सम्पन्न एकताको पहिलो अधिबेशनबाट यो पार्टीले अत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकारगर्दै नेपालमा उत्पीडित जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना, कुनै खास उत्पीडित जाति वा भाषिक समुदायको बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा स्वशासित इलाकाहरुको गठन र उनीहरुका भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण तथा सम्बर्धन गरी नेपालमा जातीय अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने नीति लिएको छ । साथै यो पार्टीले पोखरामा सम्पन्न अधिबेशनबाट उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनसमुदायको पहिचान सहितको संघीयताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, १४ प्रदेशको संरचनालाई लागु गरिनु पर्दछ, स्वायत्त प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ, कुनै पनि भाषालाई विशेषधिकार दिने मान्यतालाई खारेज गरी सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनु पर्दछ र बहुभाषिक नीति अवलंबन गर्नु पर्दछ, निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गरिनु पर्दछ भन्ने नीति पारित गरेको छ । तर पार्टीभित्रका केही जातिवादी धारले जातीय सवाललाई अझैपनि बर्गसंग जोडेर हेर्न नसक्ने र केही गैर जनजाति धारले जातीय सवाललाई साम्प्रदायिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हुँदा वर्ग र जातिबीचको अन्तर सम्बन्धबारे भ्रम यथावत कायम छ. । त्यस्ता भ्रमलाई सैधान्तिक तथा बैचारिक छलफल र वादसंवादद्वारा स्पस्ट पार्नु आवश्यक छ ।moolbato.com/from

प्रतिकृया दिनुहोस्