१४ जेष्ठ २०७८
न्युज अफ नेपाल , काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला कदमले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। ‘संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।
देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ शृंखला सुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिन आग्रह गरिएको वक्तव्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गरिएको छ।
