‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






संसदीय व्यवस्थाको अल्मलमा नपरौंँ, संघर्षको तयारी गरौं !


– सी पी गजुरेल

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको इतिहास मध्यम अवधीको छ भन्दा पनि हुन्छ – न धेरै लामो, नसाह्रै छोटो । वीचमा पंचायती व्यवस्थाले करिव ३० वर्ष नखाइदिएको भए यसको उमेर ७१ वर्ष पुरा भएको हुने थियो । यस वीचमा यो संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा जे गर्‍यो, राष्ट्र र जनताको पक्ष वा विपक्षमा जे गर्‍यो, त्यसको आधारमा यसको मूल्यांकन गर्दा यस प्रति बहुसंख्यक जनताको धारणा नकारात्मक बढी देखिन्छ । यसको आयुलाई ४० वर्ष नै मान्ने हो भने पनि एउटा राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने व्यवस्थाले त चार दशकमा ठुलै कायापलट गर्न सक्छ । तत्कालिन समाजवादी रुसको उदाहरण लिने हो भने जारशाहीको निरंकुशता र लुटबाट सन् १९१७ मा मुक्त समाजवादी रुस सन् १९५७ मा त विश्वको सबैभन्दा धनाड्य र शक्तिसाली अमेरिकासँग टक्कर लिने ठाउँमा पुगिसकेको थियो, सबै क्षेत्रमा । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीनको कुरा गर्ने हो भने पनि अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट सन् १९४९मा मुक्त यो देश सन् १९९० मा त सम्पन्न शक्तिशाली राष्ट्र बनिसकेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको लामो समय सम्म अँगालेको नेपाल चाहिँ सबै भन्दा गरीव मुलुकको श्रेणीमा पुग्नु परेको चाहिँ किन ? सबैले सोच्नु पर्ने बेला आइसकेको होइन र ?
जतीसुकै होहल्ला मचाए पनि नेपाली जनताका वीचमा संसदीय व्यवस्थ्ााँ अलोकप्रिय छ भन्ने कुरा तथ्यहरुव्दारा पुष्टि हुन्छ । स्वयम् शासक वर्गलाई पनि यो कुरा थाहा छ । त्यसैले होला यो व्यवस्थालाई सामान्य गणतन्त्र वा संसदीय गणतन्त्र नभनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने गरिएको छ । अहिलेको संसदलाई संसद नभनेर प्रतिनिधि सभा भन्ने गरिएको छ । जनतालाई भ्रम पार्न सकिन्छ कि भनेर यसलाई संसदीय व्यवस्था नभनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसद नभनेर प्रतिनिधि सभा भन्ने नाम राखिएको हुन सक्छ । आखिरमा हो यो राजतन्त्र हटेको संसदीय व्यवस्था । तर, यो व्यवस्थावादीहरुले यहाँसम्म भन्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ कि “यो संसदीय व्यवस्था भन्दा भिन्न खालको हो । संसदीय व्यवस्था भन्दा यो फरक हो ।” कुनै व्यवस्थाको विषयमा जानकारी राख्न त्यसको सारलाई बुझ्नु पर्छ, त्यसको रुपका आधारमा धारणा बनाउने होइन ।
संसद सर्वोच्च अदालतको कठघरामा
संसदीय व्यवस्थाको मुटु र मस्तिष्क मानिने संसद यति खेर कोमामा छ, सर्वोच्च अदालतको कठघरामा छ । विद्यमान संसदको झण्डै दुई तिहाई बहुमतले नेता चुनेर प्रधान मन्त्री बनाइएका केपीओलीले नै समय नपुग्दै त्यसलाई भंग गर्ने सिफारिस गरे पछि राष्ट्रपतिको आदेसव्दारा संसद यहि पाँच वर्षे कार्यकाल भित्र दोस्रो पटक भंग गरिएको छ । त्यसको विरोधमा सर्वोच्चमा उक्त निर्णय बदर गर्नकालागि धेरैवटा रिट परेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक अदालतमा यो मुद्दामा भएको लामो वहशको सृंखला पनि सकिएको छ । आगामी असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले यसबारे फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ । स्वभाविक रुपमा सबैको ध्यान यतिखेर सर्वोच्च अदालतको फैसला तिर केन्द्रीत भएको छ । हुनत सर्वोच्च अदालतको फैसला के हुन्छ भन्ने कुरा त फैसला भए पछि मात्र किटान हुन सक्छ । तथापि, यसबारे गरिएका अनुमानका आधारमा केहि अड्कलवाजी यसरी गर्न सकिन्छ :
पहिलो, संसदमा रहेका १३६ जनाको हस्ताक्षर र सशरीर उपस्थिति संसदमा भएका सम्पूर्ण सदस्यको संख्याको बहुमत समेत रहेको हुनाले निवेदकहरुको पक्षमा फैसला हुन सक्ने । दोस्रो, संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र ओलीको प्रधान मन्त्रीको नियुक्ती बदर गर्ने । तर, देउवालाई प्रधान मन्त्री नियुक्ती गरेको निर्णय भने नगर्ने । तेस्रो, राष्टपतिले गरेको ओलीलाई प्रधान मन्त्रीको नियुक्ती र ओलीजीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेको निर्णयलाई सदर गरि दिने ।
अहिले सम्मको अनुमान अनुसार तेस्रो बुँदामा उल्लेखित निर्णयको संभावना ज्यादै झिनु भएको देखिन्छ । पहिलो वा दोस्रो बँुदा मध्य एउटाको पक्षमा फैसला हुने संभावना बढी देखिन्छ ।
एक पटकको कार्यकालमा केपी ओलीले यो संसदको विघटन गरेको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटकको संसद विघटनमा पनि यसै गरी वहश भएको थियो र सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनस्र्थापना गरेको थियो । संसदमा भएका केही पार्टीका केही नेताले आपसमा मिठाई खाने र ख्वाउने काम गरेको दृश्य पनि देखिएको थियो, टेलिभिजनहरुमा । तर, यो संविधानका प्रधान मन्त्री सम्वन्धी धारा ७६ का सबै उपधारालाई पालैपालो गरी प्रयोग गर्दै उनै केपी ओली प्रधान मन्त्री भए । यदि विघटित संसदको पुनस्र्थापना भयो भने त्यो अवस्थामा कसरी कुर्सी जोगाउने भन्ने खेलमा ओली लागि सकेका छन् । अहिले एमालेमा “एकता कायम गर्नकालागि” भनेर ओली र माधव नेपाललाई मिलाउने जुन सकृयता देखा परेको छ, त्यो त्यसैको संकेत हो भन्ने अनुमान पनि गरिँदै छ । कतै ओलीलाई नै प्रधान मन्त्री बनाउन एमालेलाई “एक ढिक्का बनाउने” काम त हुने हैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । पाँचदलको गठवन्धनमा यो आशंका पैदा भएको देखिन्छ ।
संघर्षको तयारी गरौ !
ओलीको शासनले हामी सबैको आँखा खोलि दिएको हुनु पर्दछ । उनले जे गरे त्यो यहि व्यवस्थालाई आधार बनाएर गरे । हुनत उनले र राष्ट्रपतिले यो व्यवस्था र संविधानलाई सिध्याउनका लागि यी सबै हरकत गरेको पनि आरोप लगाउने गरिएको पाइन्छ । यदि त्यसो गरेका हुन् भने के यो व्यवस्थाले र संविधानले उनीहरुलाई दण्डित गर्नु पर्ने होइन र त ? हालै दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति माथि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पछि पनि राजीनामा नदिँदा उनलाई आत्म समर्पण गर्न वाध्य गराइयो । त्ँयसको संभावना पनि हामी देखिरहेका छैनौं । उनले यो संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरेका छन् भने त्यो पश्चगमनको पक्षमा हो । हामी सबैले चाहेको विकल्प हो, यो भन्दा अग्रगामी विकल्प । त्यो अग्रगामी विकल्प आज जनताको माग बन्दै गएको छ । ओलीलाई सरकारबाट हटाउनु आवश्यक हो । तर त्यतीले पुग्दैन । त्यतीले नेपाल र नेपालीको समस्याको समाधान हुने वाला छैन । हामीले यो संघर्षलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । ओली हट्नु त अब एउटा सामान्य विषय बनिसकेको छ । हामीले त्यो भन्दा पनि माथि उठ्ने योजना बनाएर अघि बढौं । ओलीलाई विदा गर्ने कामलाई नै धेरै ठुलो बनाएर आत्मतुष्टी लिइनु हुँदैन । त्यसैलाई ठुलो उपलव्धिका रुपमा व्याख्या गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन । यो व्यवस्थाको सट्टा अग्रगामी विकल्प स्थापित गर्नेे बाटोमा अघि बढ्ने योजना अहिले नै तयार पारौं । संघर्षलाई जारी राखौं । अझ उच्च स्तरको संघर्षको तयारी गरौं ।
२०७८ । ३ । २४,moolbato.com/from

प्रतिकृया दिनुहोस्