मेचीनगर । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका ४० जना कर्मचारीको बढुवालाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले २०७८ फागुन ४ गते मेचीनगरका स्थानीय सेवाका कर्मचारी बढुवा बिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । फैसलामा मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरको छ ।
कानून बिपरित नगरसभाले कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरी स्थानीय सेवाका कर्मचारी बढुवा गरेको भन्दै मेचीनगरपाििलकाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्कीले २०७८ माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै फागुन ४ गते सर्वोच्चले मेचीनगर नगरकार्यपालिकाका नाममा कारण देखाउ आदेश सहित कर्मचारी बढुवाबिरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
२०७८ असारको नगरसभाले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन कानून बिपरित भएको भन्दै स्थानीय सेवाका कर्मचारीको स्वत एक तह बढुवा गर्ने नगरसभाको निर्णय बिरुद्ध रिट दर्ता गरेको मेचीनगरका लेखा अधिकृत कार्कीले चौतारी पोष्ट अनलाइनलाई बताए । कार्कीले आफ्नो निवेदन कसैप्रति पूर्वाग्रही नबनेको भन्दै आफु विधि र प्रकृयाको पक्षधर रहेको बताए ।
मेचीनगरको गत असारको नगर सभाले कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरी स्थानीय सेवाका मुखिया देखि अधिकृतसम्मका ४० कर्मचारीलाई स्वत एक तह बढुवा हुनेगरी समायोजन गरेको थियो ।
