
काठमाडौं । उमेर ढल्कदैं गएको, बुढ्यौलीपनले गाँजेको भन्दै पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिपक्षीहरुको व्यापक आलोचनाका कारणले होइन, सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनमा विश्वास बढाउन र संघ र प्रदेशमा गठबन्धन थप सुदृढ बनाउनका लागि प्रम देउवाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई काँध फेर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस भित्रैका देउवा निकट नेताले गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि पार्टी सभापति अनि स्थानीय तहमा उल्लेखनीय जीतको श्रेयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विशेष रुपमा जोडिएको उनीहरुको तर्क छ । यदि प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन, यो गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाउन अबको चुनावी सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।
यो गठबन्धन असफल पार्न सुरुदेखि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली त लागेकै हुन । लाग्नु प्रतिपक्षको धर्म पनि हो । तर, उनकै पार्टीका इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला, गगन थापा अनि विश्वप्रकाश शर्माहरुको भूमिका पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा देउवाको भन्दा पनि केपीको अनुकूल नै भयो । प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल अनि रामचन्द्र पौडेलको संयमित र परिपक्व नेतृत्वले मात्र यो गठबन्धन बचेको हो । गठबन्धनलाई जति सफलता मिलेको छ, त्यो पनि यिनीहरुकै पहलले गर्दा हो ।
प्रचण्डबाट परिपक्व रुपमा सोचेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, देउवा निकट नेताहरुले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन र वाम गठबन्धन बन्न नदिन, यही गठबन्धनलाई निर्वाचनमा लैजानका लागि प्रचण्डलाई काँध सार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भित्रभित्र सुझाइरहेका छन् । आफ्ना निकटहरुको सल्लाहलाई मानेर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई अगाडि सार्लान ?
हो, स्थानीय तहको निर्वाचनले सबैजसो दलमा तरङ्ग आएको छ । यो परिणामले स्वाभाविक रुपमा प्रदेश र संघमा समेत उथलपुथल हुने संकेत र सन्देश दिएको छ ।
अपेक्षाकृत गठबन्धन सफल नहुँदा, निर्वाचन आयोगको धाँधलीले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पारे पनि यो परिणामले नेकपा (एमाले) लाई सबैभन्दा द¥हो धक्का दिएको छ । पार्टीकै अध्यक्ष केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र खतरामा परेको छ । उनकै निर्वाचन क्षेत्र दमक नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको उम्मेदवारले जितेको छ । केपीको निर्वाचन क्षेत्रमा दमक, गौरादह नगरपालिका तथा कमल र गौरीगञ्ज गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह पर्छन । तीन वटा स्थानीय तह एमालेले हारेको छ र गौरादह नगरपालिका मात्र जितेको छ । एमाले किल्लाको रुपमा मानिएको यो क्षेत्रमा एमालेको स्थानीय तहमा भएको नराम्रो पराजयले ओलीलाई यो गठबन्धन रहिरहेमा आगामी निर्वाचन सकसपूर्ण मात्र होइन पराजय बेहोर्ने निश्चित छ ।
केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले पार्टीलाई जिताउन यसपटक निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले झेली भूमिका खेले । यसले एमाले पार्टीलाई जिताउन, गठबन्धनलाई हराउन राम्रैसँग लागे । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा नभएको यसपटकको अधिकांश निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतबदर भएको छ । त्यो बदर अधिकांश सत्तारुढ पाँच दलको उम्मेदवारको नै छ ।
खसेको मतको ५० प्रतिशत बदर हुँदा ३०/४० प्रतिशतले प्रतिनिधि चुनिँदा सामान्यतः अवैध हुनुपर्ने हो । काठमाडौंको मात्र होइन तराईमासमेत त्यत्तिकै संख्यामा बदर भएको छ । यसले निर्वाचन आयोग र यसको नेतृत्वको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको उम्मेदवार नभएका पार्टीको निर्वाचन चिन्ह पनि छाप्नु हो । यसो गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई घाटा हुन्छ भन्ने झेली योजनाका साथ केपीबाट नियुक्ति पाएका प्रमुख आयुक्त थपलिया लागे । यति ठूलो मतदाताको मतबदर हुँदा जनताले आफूले छान्ने प्रतिनिधिको परिणाम नै उलटपुलट भएको छ । यस्ता झेली आयुक्तका कारण एमालेलाई त तत्काल लाभ पुगेको होला तर सार्वभौम जनताको अधिकारलाई उपहास गरिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षामा त आयोग चुकेकै हो । निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको उम्मेदवार नभएका पार्टीको निर्वाचन चिन्ह पनि छाप्नु हो । यसो गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई घाटा हुन्छ भन्ने झेली योजनाका साथ केपीबाट नियुक्ति पाएका प्रमुख आयुक्त थपलिया लागे । यति ठूलो मतदाताको मतबदर हुँदा जनताले आफूले छान्ने प्रतिनिधिको परिणाम नै उलटपुलट भएको छ । यस्ता झेली आयुक्तका कारण एमालेलाई त तत्काल लाभ पुगेको होला तर सार्वभौम जनताको अधिकारलाई उपहास गरिएको छ । आयोगका यस्ता गलत नेतृत्वले फेरि प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउँदा समस्याहुने भएकाले उनलाई हटाउन आवश्यक छ ।
निर्वाचन आयोगको धाँधलीले केपीलाई तत्काल राहत मिलेको भएपनि यो परिणामले संघ र प्रदेशमा बढारिने संकेत देखिएको छ । यसैले पनि केपी ओली आत्तिएका छन् । एमाले भित्र स्वतन्त्र सोच्ने, विश्लेषण गर्नेहरुले भावी परिणाम देखेर नै वाम गठबन्धन, केपी ओलीको सार्वजनिक आलोचना खुलेर गरिरहेका छन् । प्रचण्डलाई चुनावी प्रधानमन्त्री बनाउने र वाम गठबन्धनको लागि पहल गर्न भित्र भित्र प्रस्ताव बोकेर माओवादी केन्द्रका नेताहरुकोमा एमाले नेताहरु दौडिरहेका छन् ।
एमालेका नेताहरुले अहिले जे भने पनि तत्काल वाम गठबन्धनको सम्भावना नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । प्रचण्डले तत्काल व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशलाई, संविधानलाई केन्द्रमा राखेर सोचेको स्पष्ट छ । केपी ओलीसँगको गठबन्धनले देशलाई घाटा छ ।
प्रचण्डबाट परिपक्व रुपमा सोचेको स्पष्ट देखिन्छ । तर, देउवा निकट नेताहरुले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन र वाम गठबन्धन बन्न नदिन, यही गठबन्धनलाई निर्वाचनमा लैजानका लागि प्रचण्डलाई काँध सार्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भित्रभित्र सुझाइरहेका छन् । आफ्ना निकटहरुको सल्लाहलाई मानेर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई अगाडि सार्लान ?झिल्को डटकम



