दीनमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता रवि लामिछाने, सभापति,रास्वपा
भाषा शर्मा
काठमाडौँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भएका छन्। सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले राहदानी प्रकरणमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएपछि यस विषयमा अब महान्यायाधिवक्ताले दिने निर्णय अन्तिम हुनेछ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ। उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ।
सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट दर्ता भैसकेको कुनै मुद्दा फिर्ता लिँदा पनि महान्यायााधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदाकै बखत पुरानै नेपाली नागरिकताबाट नेपाली राहदानी लिएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। त्यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई एक साताअघि प्रतिवेदन पठाएको थियो।
गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो। राहदानीको विषय भिन्नै रहेकाले मुद्दा चलाउने÷नचलाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। लामिछानेको राहदानी विषयमा जिल्ला हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले एउटै निर्णय गरेको हो।नागरिक दैनिकमा छ ।
