काठमाडौँ। आरक्षणविरोधी आन्दोलनका कारण भारत पलायन हुनुभएकी बङ्गलादेशका निवर्तमान प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले बेलायतमा शरण नपाउने हुनुभएको छ । बङ्गलादेशको चर्को आन्दोलन थेग्न नसकेपछि भारत पलायन हुनुभएकी हसिनाले बेलायतमा शरण दिनका लागि अपिल गर्नुभएको थियो ।
उहाँको अपिलप्रति बेवास्ता जनाउँदै बेलायत सरकारले शरणका लागि अन्यत्र विकल्प खोज्न सुझाएको छ । बङ्गलादेशमा उत्पन्न हिंसात्मक परिस्थितिको जिम्मेवार कुनै न कुनै रूपमा हसिना भएको लक्षित गर्दै भविष्यमा हुने अनुसन्धानका कारण बेलायतमा अपेक्षित सुरक्षा प्रदान गर्न नसकिने बेलायतको विदेश मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डेभिड लाम्मीले सो विषयमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा अनुसार बेलायत सरकारले बङ्गलादेशमा सिर्जित घटनाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने चाहेको द इकोनोमिक्स टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि बेलायतमा दिइने शरणले निष्पक्ष अनुसन्धानका कारण अपेक्षित सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने उहाँले प्रस्ट्याउनुभएको छ । विद्यार्थीको उग्र प्रदर्शनपछि सोमबार राजीनामा दिएर हसिना भारत पलायन हुनुभएको थियो । त्यहाँबाट बेलायतमा शरण लिनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो। भविष्यमा हुने अनुसन्धानले बेलायतबाट बङ्गलादेश फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेमा त्यो झन् अप्ठ्यारो हुने भएकाले अमेरिका, फिनल्यान्ड वा अन्य मुलुकमा शरणका लागि अपिल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बेलायत सरकारले बङ्गलादेशमा घटित घटनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा यसअघि नै दिएकाले पनि हसिनालाई त्यहाँ शरण लिन अप्ठ्यारो परेको हो ।
युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख
बङ्गलादेशको राजनीतिक नेतृत्वलाई गति दिन अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको कट्टर विरोधी मानिनुहुन्छ । उहाँमाथि लागेको श्रम मुद्दा खारेजसँगै स्वदेश फर्केर सङ्क्रमणकालीन सरकारको बागडोर सम्हाल्न तयार हुनुभएको हो ।
मङ्गलबार त्यहाँको संसद् विघटन गर्दै अन्तरिम राष्ट्रपति साहबुद्दिनले सरकार गठन तयारी थाल्नुभएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनका नेतृत्वको सिफारिसमा युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन राष्ट्रपति, सेनापति तथा अन्य राजनीतिक दलले समर्थन जनाएको छ । फ्रान्सबाट स्वदेश फर्केलगत्तै ८४ वर्षीय समाज सुधारक युनुसले हिंसाको बाटो छाड्दै शान्त रहेर मुलुक निर्माणका लागि तयार रहन सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको छ । विगत एक महिनादेखि जारी आन्दोलनमा झन्डै चार सय ५० जनाको मृत्यु भएको थियो । विद्यार्थी नेतृत्वसहितको बैठकमा युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिएर आगामी निर्वाचित सरकारका लागि ढोका खोल्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
