काठमाडौँ, पुस १९ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कामको जिम्मा लिई बर्सौंसम्म काम नगर्ने १२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुमपश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायले उक्त कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । ऐन अनुसार कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीबाट फुकुवा भइसकेपछि पुनः खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई तीन वर्ष, केहीलाई एक वर्ष तथा केहीलाई छ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौताको मर्म अनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स, परामर्शदाता कम्पनी तथा फर्मलाई सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा गरिएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
