महिलाहरुको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उपप्रमुखसहित महिलाहरु । तस्बिरः शशिधर पराजुली
शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ ९ गते । विराटनगर महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने महिलाहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महानगरपालिका र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विराटनगरका ७८ प्रतिशत महिलाहरूको कुनै पनि आर्जित आय छैन, जहाँ पुरुषको तुलना महिलाको आर्जित आय केवल २७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
महानगरका १९ वटै वडाका ४१ हजार ४८८ घरधुरीका एक लाख ४९ हजार ८१६ व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणले २१ प्रतिशत महिला अझै पनि लेखपढ गर्न नजान्ने पाइएको छ । यस्तै, करिब २० प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष नपुग्दै बालविवाह हुने गरेको र ४४.५ प्रतिशत घरधुरीको नेतृत्व महिलाले गरिरहेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले वडा नम्बर १६, १७, १८ र १९ लाई विकास र साक्षरताका हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको परिधिय वडाका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनले महानगरमा हिंसाको गम्भीर अवस्थालाई पनि उजागर गरेको छ । धेरै महिलाले विस्तारित परामर्श नपाएसम्म आफूलाई हिंसाको पीडित समेत नमान्ने गरेको पाइएको छ । वडा नम्बर १७ मा आय नभएका महिलाको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै ९१ प्रतिशत रहेको छ भने वडा नम्बर १८ मा खाना पकाउन सफा इन्धनको पहुँच ५० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले तथ्याङ्क अभावमा योजना बनाउन कठिन हुने गरेको भन्दै पछिल्लो अध्ययनले सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि कार्यालयमा महिलाहरूको वास्तविक डेटा थिएन, जसलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्न सकियोस् । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कसरी महिलालाई सशक्त बनाउने भन्ने दुविधा अन्त्य गर्न हामीले दुई वर्ष लगाएर यो दस्तावेज तयार पारेका हौँ । अब यो डेटा नै विराटनगरका महिलाको अवस्था सुधार्ने मुख्य आधार र सम्पत्ति बन्नेछ ।”
प्रतिवेदनले महिलाहरूले उत्पादन गरेका वस्तुका लागि समर्पित बजार नभएको, ऋणका लागि धितोको समस्या रहेको र आधुनिक प्रयोगशालाको अभाव रहेको औंल्याएको छ । सुधारका लागि महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको स्थायी बजार निर्माण, विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र माध्यमिक तहदेखि नै नैतिक तथा लैङ्गिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
