स्थानीय सरकार आर्थिक स्रोतमा बनेनन् बलियो

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, भदौ १० गते । वित्तीय अनुुशासन कमजोर हुँदा स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन् । मुलुक संवैधानिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरी स्थानीय सरकार गठन भएर सेवा प्रवाह गर्न थालेको नौ वर्षको अवधिमा अधिकांश स्थानीय सरकार वित्तीय रूपमा सबल हुन सकेका छैनन् ।

आन्तरिक आयको न्यूून स्रोत, कर र सेवा शुुल्कको पर्याप्त राजस्व सङ्कलन हुुन नसक्नुु, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको अनुुदानमा अत्यधिक निर्भरता वित्तीय रूपमा कमजोर हुने कारण बनेका छन् । स्थानीय तहले तलब, भत्ता, बैठक खर्च, सवारी, इन्धनलगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा बढी खर्च गरिरहे पनि आयस्रोत भने दिगो बन्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुुदान कटौतीले समेत स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान हरेक वर्ष घट्दै गएकाले स्थानीय तह आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको बताउनुहुन्छ । प्राप्त स्रोत घट्दै गए पनि खर्चको स्रोत भने स्थानीय तहमा बढ्दै गएका छन् । उहाँका अनुसार गाउँ र नगर सभाले उपलब्ध स्रोतभन्दा धेरै योजना छनोट गरिरहेका छन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाका अनुसार सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहका नागरिकले घरबहाल कर आवश्यकताका आधारमा मात्र तिर्नु, स्थानीय तह आफैँले व्यावसायिक कर वृद्धि गर्न नसक्नुु, सङ्घीय सरकारले ढुुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने कर वृद्धि गर्न कानुुन परिमार्जन गर्न ढिलाइ गर्नु र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न नसक्नुलगायत कारण स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर भएका हुन् ।

उहाँले भन्नुुभयो, “सङ्घीयता प्रवेशको १० वर्षमा स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुु तर व्यवसाय वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु नै मूल कमजोरी हो ।”

विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले स्थानीय सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार वित्तीय रूपमा कमजोर भएको स्पष्ट पार्नुभयो । महानगरपालिकाले लक्ष्य अनुसारको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक आयलाई सबल नबनाएसम्म स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । “कतिपय अवस्थामा अनावश्यक क्षेत्रमा मनपरी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तह आर्थिक रूपमा कमजोर बनेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ,” कार्कीले भन्नुभयो ।

राजस्वको क्षेत्राधिकार

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर तथा गैरकरका क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

सो अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत) लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर स्थानीय तहको करको क्षेत्राधिकारका रूपमा तोकिएको छ ।

अनुदान कटौती

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान घट्न थालेपछि स्थानीय सरकारको स्रोतसाधनमा समस्या भएको बताउनुहुन्छ ।

गत आव २०८२/८३ मा पनि समग्रमा ८.४५ प्रतिशत स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान सङ्घीय सरकारले कटौती ग=यो । उक्त समानीकरण अनुदान कटौती हुँदा सामान्य गाउँपालिकाको पनि ७० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म बजेट कटौती भएको पाइएको छ। त्यस्तै ठुुला नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकामा भने दुुईदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म बजेट कटौती हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको किस्ता तोकिएकै समयमा दिने हो भने पनि आर्थिक रूपमा त्यति कमजोर नहुुने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले एकीकृत तथ्याङ्क स्थानीय तहलाई उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर उठाउन सकेका छैनन् । सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भने स्थानीय सरकार सङ्घ र प्रदेश सरकारभन्दा अगाडि रहेको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।