सम्पादकीय : संवैधानिक परिषद्को अवमूल्यन, हावा भरिएका भाषण

आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले अर्थतन्त्रका जोखिम पहिचान गरी निदान गर, संवैधानिक परिषद्को अवमूल्यन र हावा भरिएका भाषणजस्ता सम्पादकीय लेखेका छन् ।

समृद्धि र सुखको नारा बोकेको तीनै तहको नेकपा नेतृत्वको सरकारको उपलब्धी र नेताले गर्ने दावीको तुलना गर्दै आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेको छ । आज जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दै नेताको भाषणलाई ब्यांग गर्दै ‘हावा भरिएका भाषण’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा नेताहरुले तथ्यमा आधारित सत्य बोले मात्र जनतामा आशा र भरोसा जगाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई नभुल्न सुझाव दिइएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्टले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजस्व लक्ष्य र असुलीबीचको खाडल झण्डै ७३ अर्ब ५३ करोड पुगेको उल्लेख गर्दै ‘राजस्वको कमजोर वृद्धिदर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । राजस्व असुलीमा आएको सिथिलताका विषमया सरकारले गम्भीर विश्लेषण नगरे अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो लागेर कुनै दिन थला पर्नेछतर्फ सम्पादकीयमा सचेत गराइएको छ ।

यता कान्तिपुर दैनिकले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुलाई सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट समेत नियुक्त गर्ने सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गर्दै ‘संवैधानिक परिषद्को अवमूल्यन’ शीर्षकमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा ‘संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुलाई समेत सरकारको छायाजस्तो बनाउने गलत नजिर बसाल्नु हुन्न’ भएिको छ ।

देशको आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि स्थापना गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को महत्व सरकारले नबुझेको भन्दै आजको नागरिक दैनिकले ‘सेजबाट सिकौं’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा निर्यात एक खर्ब हाराहारीमा पुग्दा आयात त्यसको १३÷१४ गुणाले बढेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको भनिएपनि परिणाम निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै सेजमा उत्पादन भएको ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान बुझेर सेजलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताधारी पक्षको कमजोरी सूचिकृत गरेर सत्ताधारी पार्टीलाई गुन लगाएको उल्लेख गर्दै ‘कमजोरी सच्चाऊ’ शीर्षकमा आजको नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा सरकारको आलोचनालाई सुझावका रुपमा लिएर गल्ती र कमजोरीलाई सच्चाउँदै अघि बढ्दा नै उत्तम हुने सुझाव दिइएको छ ।

विदेशम काम गरी उच्च प्राविधिक तथा प्राज्ञिक दक्षता हासिल गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्यका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको ‘ब्रेन गेन’ सेन्टरमा सम्पर्क गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको विषयमा आजको गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सान्दर्भिक योजना’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा जो जहाँ रहेको नेपाली भए पनि उचित वातावरण दिएर उनीहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता मातृभूमिको विकासमा अर्पण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आर्थिक विषयमा केन्द्रित हुँदै प्रकाशित हुने कारोबार दैनिकले ‘अर्थतन्त्रका जोखिम पहिचान गरी निदान गर’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका जोखिमहरुको विस्तृत पहिचान गरी आवश्यक समाधानका उपाय पहिल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिमा पार्नु हो,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘ बढ्दो व्याापरघाटा नेपालीका लागि मुख्य चुनौति हो ।’

त्यस्तै आजको आर्थिक अभियानले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।  भनिएको छ –केही स्थानीय सरकारले आफूलाई प्राप्त अधिकारको अभ्यास गर्न खोज्दा तारतम्य नमिलेकाले निकै आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । तर,संघीयता अभ्यासबाट खारिँदै जाने हो ।