चौतारी पोष्ट अनलाइन डट कम
आज प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रपत्रिकाले नागरिकका दैनिक समस्या तथा आवश्यकता, नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद एवम् मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको विकृतिका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।
खेल मैदान र कोठाभित्र खेलिने खेलका लागि खेल रंगशालला भएपनि तिनमा गैरखेलाडीको पहुँच नभएको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसको समाधानको उपाय खोजेको विषयलाई आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय बनाएको छ । ‘टोलटोलमा जिमखाना’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –भक्तपुर नगरपालिकाले टोलटोलमा निःशुल्क जिमखाना निर्माण गरेपछि व्यायामका लागि महँगो शुल्क तिनुपर्ने निजी जिमखानासम्म पहुँच नभएकाका नागरिकलाई सुविधा पुगेको छ ।
यता कान्तिपुर दैनिकले ‘खोइ हाम्रा फुटपाथ ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै सडकको सौन्दर्य र पैदलयात्रुको सुरक्षाको विषयको विषयमा प्रश्न गरेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –हाम्रो सहर खासमा सहर जस्तै छैन । यहाँ गाडीलाई सडक छ, गोडालाई पेटी छैन । काठमाडौँका सडक सहरी मोटरबाटो हुन् कि राजमार्ग, छुट्याउन हम्मे छ । सहरका सडकहरु मालवाहक ट्रक कुदाउने राजमार्ग होइनन् । मानिसहरु आवागमनलाई सहज पार्न बनाइएका सडकमा आधा जनसंख्याको यो बेवास्ता टीठलाग्दो छ । सडकपेटीको दुरवस्थाबाट पार पाउन हाम्रा सहरी योजनाकारले सडक संरचनाहरु सच्याउनैपर्छ ।
त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकले सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको नाममा गराइएका घटनाको विषय उजार गर्दै ‘वीरको जग्गामा बेथिति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयअनुसार अस्पताल प्रशासनको कमजोरीमा टेकेर भूमाफियाले भने अस्पताल गुठीको जमिन दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले हडपिरहेका छन् । जुन अस्पतालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सचेत नागरिकका लागि समेत लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।
आज प्रकाशित गोखरापत्रले विकास निर्माणमा काममा खर्च हुने रकमले विकास खर्चको आकार निर्धारण गर्ने भएकाले समयमै काम सक्न सुझाव दिँदै आएको सम्पादकीय लेखेको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय वित्नलाग्दा समेत करिब २० प्रतिशत पनि विकास खर्च परिचालन नभएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ –राष्ट्रको नवनिर्माण अभियानलाई असहयोग गर्ने ठेकेदार जुनसुकै दलको सदस्य भए पनि उसलाई कारबाही गरेर आगामी दिनका लागि नजिर स्थापना गर्नुपर्ने घडीमा मुलुक पुगेको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भएको चर्को विरोधको विषयमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘कालापानी संवेदना’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयका अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै दल र जनता एक भएर भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । विरोध, जुलुस र धर्ना होइन समस्या समाधानको उपाय कूटनीतिक पहलमात्र हुन सक्छ । उपचुनाव जित्ने दाउ र रणनीतिका रुपमा कुनै पनि दलले कालापानीलाई उछालेमा त्यो मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।
त्यसैगरी आजको नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीयमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको आवाज झन्डै विगत एक दशकदेखि अभियानकै रुपमा निरन्तर उठिरहेको उल्लेख गर्दै मेडिकल शिक्षामा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । ‘मेडिकल शिक्षामा लाचारी’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा मौलिक हकका रुपमा रहनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य झन्–झन् महँगो बन्दै गएको र मेडिकल कलेजसञ्चालकहरु सरकारभन्दा पनि बलियो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
आर्थिक अभियानले पनि सम्पादकीयमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘दह्रो नियमनको आवश्यकता’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –कर्मचारीसँग अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन हुने संस्थाहरु सरकारी नियम पालना गर्न तयार पनि हुनुपर्छ । त्यस्तै नियमन गर्नेले पनि न्यायोचित नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, दुवै पक्षले गल्ती गर्दा अहिलेको विवाद बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै आज कारोबार दैनिकले ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसमेतको सहभागीतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रयास थालिनु आवश्यक छ । व्यावसायिक सहजीकरणसहित कर प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने दिशामा सरकारका प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्छ ।
