‘समाचार र विचारको
साझा चौतारी’






नैतिकताको कसीमा ‘एकता पक्षधर’ हरू


दामोदर तिमल्सिना
भदौ १०

अन्ततः नेकपा (एमाले) औपचारिक रूपमै विभाजित भएको छ। एमाले विभाजनको खास विवाद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक संसद विघटन लगायतका प्रतिगामी हर्कत गरेकोमा गल्ती स्वीकार गर्ने कि नगर्ने र आफूले आफैंलाई सर्वेसर्वा र प्राधिकार ठानेको उनको महत्वाकांक्षा नियंत्रित हुने कि नहुने भन्ने नै हो।

तर गल्ती स्वीकारेर एकताको पहल गर्नुको सट्टा अध्यादेश आउने भन्दैमा हतारहतार १४ जना सांसदलाई कार्बाही सिफारिस गर्नु ओलीको तर्फबाट एकलौटी पार्टी फुटको घोषणा होइन? विषय यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि माधव नेपाल पक्षका भनिने तर ‘एकता पक्षधर’ भनेर नेपाललाई पार्टी विभाजनमा साथ नदिनेहरु ओलीसँगै लहसिए। त्यसैले उनीहरू नैतिकता नभएका, तमासे र अवसर छोप्ने पात्रका रुपमा सबैतिर चित्रित भएका छन्।

‘एकता पक्षधर’ ले मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएकोमा सोमबार नै ओलीको रातो कार्पेट पाइसकेका थिए। जुन हतारो माधव पक्षको पार्टी बैध हुन नदिने खेलसँग सम्बन्धित थियो।

योगेश भट्टराईले ओलीको कार्पेटमा बसेर भनिसके कि ‘माधव नेपालले गल्ती गर्नुभो, अबपनि मिल्न आउने हो भने कार्वाही फिर्ता लिन सकिन्छ।’ योगेश नयाँ जोगी त हुँदैहुन्, तर यति हतारिएर किन बढी खरानी घस्नुपरेको होला?

यसैपनि माधव पक्षलाई नयाँ पार्टीका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्न नदिने र देउवा सरकारलाई बहुमतबाट बन्चित गर्ने ओली खेल लुकेको थियो १४ जना सांसदलाई कार्वाहीपत्र प्रकरणमा। ओली स्वयं र उनका प्याटेन्ट् सांसदहरूले सभामुखलाई समेत धम्क्याउँदै कारबाहीका लागि धर्ना, ताकेता र मरिहत्ते गर्नुको कारण त्यही हो।

देखावटीमा ‘एकता पक्षधर’ हरुले कार्बाही प्रकरणलाई गलत भनेपनि आफ्नो पदीय सुरक्षा र अवसरका अगाडि उनीहरुलाई त्यो महत्त्वको कुरा थिएन। किनकि ओलीसामु भएपछि उनीहरू त्यो मागमा पलभर पनि अडिन सकेनन्। त्यसैले रातारात कुनै षड्यन्त्र हुन नसकोस् भनेरै यस प्रकरणमा सभामुख, सरकार र गठबन्धन चनाखो बनेको हुनुपर्छ, किनकि यो प्रतिगमन बिरुद्धको जस्तै अर्को लडाइँ थियो।

यसैपनि कानुनले दल बिभाजनको सुबिधा दिंदादिंदै १४ जनाको संसद सदस्यता खारेज गर्न सभामुखलाई दबाब दिनुको कुनै अर्थ थिएन। २० प्रतिशतको कानुनी प्राबधान पुर्‍याएर माधव नेपाल पक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग गैसकेको थियो। त्यसमाथि पुरानो स्पष्टीकरणका आधारमा संसद सदस्यता खारेज गर्न खोज्नु हास्यास्पद प्रतिशोध हो। कसैको दबाबले होइन, कानुनी र राजनीतिक विवेकले निर्णय गर्ने सभामुखको तत्परता र सरकार गठबन्धनको खबरदारी यहाँ सराहनीय छ।

वास्तवमा ‘एकता पक्षधर हौं’ भन्ने दोस्रो पुस्ता आफ्नै बिगत मान्यताको आधारमा पनि माधव झलनाथसँगै हुनुपर्थ्यो। उनीहरु त देशमा ओली प्रतिगमन नै थिएन जसरी रुपमा ओलीको हल्का बिरोध गरेर सारमा ओलीको ह्याकुलामा पुग्न पो आतुर भए।

‘एकता अपरिहार्य’ भन्दै उनीहरूले गुणगान गरेको १० बुँदे सहमति नितान्त प्राबिधिक बिषय थियो। त्यहाँ केही राजनीतिक बिषय थियो भने पनि त्यसलाई ओलीले धोती नै लगाईसकेका थिए।

१० बुँदेलाई गुट मात्रैले अनुमोदनको नाटक गर्दै त्यसको घाँटी निमोठिसकिएको यथार्थबीच दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको अझै त्यो कार्यान्वयनका लागि ओलीप्रतिको घुर्की सामूहिक आत्मसमर्पणको देखावटी सर्त मात्रै थियो। माधव नेपाललाई अप्ठेरो पार्न सक्छौं कि भन्ने अन्तिम जोडबल मात्रै थियो। भयो पनि त्यस्तै।

त्यो कसरी भने, १० बुँदेको मूलमर्म भनिएको शुरुमा ०७५ जेठ दुईको कमिटी मात्रै बस्ने सहमति पहिलो बैठकमै हरायो। ओलीले स्थायी कमिटीमा राखेका पूर्व माओवादीका चार सदस्यहरू निसंकोच बैठकमा खडा भए। ‘एकता पक्षधर’ ले त्यो मूलमर्मको छेदनमा कुनै प्रश्न उठाउन आवश्यक ठानेनन्।

‘एकता पक्षधर’हरूले एकताका लागि जतिनै दबाब–दबाब भनेपनि नेपाल पक्ष पार्टी दर्ता प्रकृयामा गएपछि एमाले एकताको अर्थहीन सन्दर्भ र औचित्य समाप्त भैसकेको थियो। ओलीका खास राजनीतिक परामर्शदाता बिष्णु रिमालले भनिसकेका थिए कि, ‘१० बुँदे सहमति माधव नेपालको लागि गरेको हो, उहाँ नै नभएपछि अब अरुले बैठकमै आएर आफ्ना कुरा राख्ने हो।’

यसअघि आफू निकटहरुसँग ओली स्वयंले ‘पिलो निचोरिए पनि खिल बाँकी रहेको’ भनेर ‘एकता पक्षधर’ लाई नै संकेत गरेका थिए। ओली र उनका खास मान्छेहरूलाई लागेको थियो कि, हिजो आफूलाई प्रतिगामी भन्नेहरू आफूतिर नआउन्, माधव नेपालतिरै जाउन्। तर अकस्मात ‘एकता पक्षधर’ हरूको आकर्षणमा माधव नेपाल पक्षको पार्टी आधिकारिकतालाई अझैपनि अप्ठेरो पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासस्वरुप ओलीले छिट्छिटो कार्पेट बिच्छ्याईदिए।

पार्टीको आधिकारिकता सनाखतका लागि नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोगले बोलाइसकेको अवस्थामा जस्को नेतृत्व मानेर यहाँसम्म आएका हुन्, उनैलाई यस्तो चुनौतीमा साथ आवश्यक पर्दा बालकोटतिर बार्गेनिङ्ग गरेर बस्नेहरूसँग सामान्य नैतिकता पनि देखिएन।

यद्यपि ओलीलाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको भनिए पनि नेता योगेश भट्टराईले चिसै पानीले नुहाउने प्रष्ट्याइसकेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मंगलबार पछाडि पनि एकताको विकल्प छैन, जति ढिलो गर्‍यो, त्यति धेरै क्षति हुन्छ भनेको मात्रै हो।’

झलनाथ खनालले ठिकै भनेका हुन्। उनले एकीकृत समाजवादीको चन्द्रागिरी बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यलाई मध्यपन्थले नराम्ररी अल्झायो। यो भनेको मध्यपन्थी अवसरवाद हो। अन्ततःयसले दक्षिणपन्थलाई सघाउँछ। तर यस्को आयु लामो हुँदैन।’

एमाले फुट र एकताको सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले गम्भीर नैतिक र सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएका छन्। माओवादी युवा नेता युवराज चौलागाईंले भनेका छन्, ‘ठुल्ठुला किताब र तालीका सर्जकहरु आफ्नो खोल बदलेर कसरी गलत भनिएकाकै पछि लाग्छन्, कसरी आफैंलाई लीलामीमा राख्छन् र लेनदेनको कक्षबाट कुरा बटार्दै सम्बाद गर्न आउँछन्। आज चाहिँ यो प्रश्न घनश्याम भुसाललाई नै सोध्नु बढी उपयुक्त हुनेछ। किनकि पूर्वमान्यता हेर्दा अब उनीसँग वाम त के लोकतन्त्रवादी हुने समयचेतना पनि रहेन।’

१० बुँदेको एउटै मुख्य राजनीतिक बुँदा, जसले संसद बिघटन र अदालतको फैसलाबारे एकरुप समझदारी बनाउने भनेको थियो– लाई ओलीले धोती लगाइदिएर आफ्नो प्रतिगामी पतनलाई ‘संविधान मिचेर परमादेश सरकार’ को एकलौटी ब्याख्या दिएको पाँचहप्ता बढी भैसकेको थियो।

बुधवारको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यले पनि यही कुरालाई जोड दिएको छ, जुनकुरा सुन्दा लहरमा बसेका ‘एकता पक्षधर’ हरूमा कुनै ग्लानी वा संकोच देखिएन।

त्यसैले एमालेमा ओली अहिलेपनि फुक्काफाल छन्। ओली फुक्काफाल भएको समूहमा आत्मसमर्पण गरिसकेर पनि ‘एकता पक्षधर’हरू अझै १० बुँदेको उच्च महत्त्व बखान गर्दैछन।

मुख्य चाहिँ आआफ्नो अवसर र सुरक्षा चिन्ता तर १० बुँदे सहमतिको अक्षरसः पालना भन्नुको बाध्यता! रुप र सार दुबैमा ओलीको शरणमा पुगिछाड्ने र ओली प्रतिगमनको नयाँ भेरियन्ट बनिछाड्ने ‘एकता पक्षधर’ हरूको छट्पटीले अहिलेलाई सफलतापूर्वक निचोड पाएको छ।नेपाल खबरबाट साभार ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिकृया दिनुहोस्