देवीदत्त शर्मा
दुईबर्ष अगाडिको बजेटमा ओलीका प्रिय युवराज खतिवडाले बिजुली सवारीको कर अनपेक्षित बढाएका थिए र चकलेट लगायतको कर ह्वात्तै घटाएका थिए। ब्यापारीलाई पहिल्यै सूचना चुहाएर यसो गरिएको पुष्टि नै भएको थियो। तर, ओली दाहिना भएकाले उनले कुनै नैतिकता बेहोर्न परेन। अहिले त झन् जारी नै नभएको बजेटमा कुन बिषयको करको दर कसरी हेरफेर भो भन्ने अन्तर्यामी पण्डित न त केपी ओली हुनसक्छन् न त अन्नपूर्ण पोष्ट नै!
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘अनाधिकृत ब्यक्तिको प्रभावमा’ करको दायरा हेरफेर गरेको र बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थमन्त्रालयमा भएको आवतजावत सम्बन्धी सीसीटीभी फुटेज डिलिट भैसकेको सन्दर्भ उचालेर सम्पूर्ण राजनीतिलाई तरङ्गित पारिएको छ। र, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले यस प्रकरणको छानबिन गर्न एक विशेष समिति बनाएपछि त्यसलाई सघाउ पुर्याउन अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। यस तरङ्गको एउटै घोषित-अघोषित उद्देश्य गठबन्धन सरकारलाई असफल सावित गरेर पाँचदलीय गठबन्धन छिन्नभिन्न बनाउनु रहेको थियो। त्यसभन्दा मुख्य त यही नाममा माओवादी केन्द्रलाई कमजोर र बदनाम पार्ने भित्री-बाहिरी चलखेल सतहमै प्रकट भएको थियो। यस्ता चलखेलको बीचमा बिबाद निरुपण हेतु अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु एक स्वागतयोग्य कदम हो।
यो तरङ्गलाई नीतिगत र तथ्यगत रूपमा बुझ्नुअघि पहिलो त, बजेट स्वार्थबारे प्रष्ट हुनुपर्छ। कृषि र जीविकाका केही प्रगतिशील पक्षलाई छाडेर हेर्दा यो बजेट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई होइन, बजार अर्थतन्त्रलाई नै मजबुत गर्ने बजेट हो। सरल भाषामा भन्दा धनी झन धनी हुने, गरिबमाथि ऋणको बोझ थपिदै जाने र बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा दलाल पुँजीपतिलाई मात्र फाइदा पुग्ने उही निरन्तरताको बजेट हो यो। ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यमा संबिधानले न्युनतम तोकेको सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अनिवार्यत: पुग्नैपर्ने बाहेक बजेटले कुनै सामाजिक/सामुदायिक चरित्र बोकेको छैन। एउटा माओवादी धाराको अर्थमन्त्री, त्यसमाथि केही भिजन भएका ठानिएको नेताको कुनै मौलिकता बजेटमा देखिंदैन न त पछिल्लो आर्थिक मन्दीका सूचकांक बदल्ने ठोस प्रयास नै छ। जनार्दन शर्माबाट अपेक्षा गरिएको बजेट यस्तो होइन।
तर, अहिले बजेटको चरित्रका कारण तरङ्ग सिर्जना गरिएको होइन। न त आर्थिक मन्दीबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता नै हो। बजेट जस्तो, शासन ब्यबस्थाको पद्धति अनुसारको देशको आर्थिक नीति र बार्षिक क्रय-बिक्रयको एउटा निरन्तरतालाई अप्रासंगिक नियतले हुँडल्न खोजिएको हो। र, त्यसमा बिगतदेखि नै माओवादी धाराबिरोधी एमालेको ओली प्रवृत्ति, तमाम अनुदारवादी र यो सरकार गठबन्धन नचाहने भित्री, बाहिरी तत्व एकठाउँमा छन्। उनीहरूको पहिलो भनाइ के छ भने बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो रात अनाधिकृत ब्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा छिरेर करको दरमा हेरफेर गरे। ती ब्यक्तिले कुन बस्तुको, कति कर थियो र कति हेरफेर गरे ? यो कसैले भन्न सक्ने कुरा भएन। किनभने बजेट किताब कतै चुहिएको थिएन। चुहिने कुरा पनि होइन।
बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडिसम्म सरकारले औचित्य र प्राथमिकताका आधारमा त्यसको सिलिङ हेरफेर गर्नसक्छ। दिँउसै गर्न पनि सक्छ, मध्यरातमा गर्न पनि सक्छ। बिज्ञको सुझाव लिएर गर्न पनि सक्छ, एउटा साधारण ‘ले म्यान’ को सुझाव लिएर गर्न पनि सक्छ। सचिवको सुझाव लिनसक्छ, सुब्बाको सुझाव लिनसक्छ। नेताको, मजदुरको र कुनैपनि ब्यक्ति वा निकायको लिनसक्छ। अर्थमन्त्रीको सहयोगी कोही मध्यरातमा आयो रे लौ ! त्यसले सुझाव दिए बमोजिम करको दरहरू पनि हेरफेर भयो रे ! बजेट जारी भैसकेपछि वा बजेटको अङ्कगत सूचना आइसकेपछि त यो हेरफेर भएको होइन। यो त बजेट आउनु अगाडिकै कुरा हो। हुनसक्छ, मन्त्रीले लाभ लिने गरी, ब्यापारीले लाभ लिने गरी र जनतालाई घात हुने गरी त्यो भयो मानौं। त्यो हो भने राज्यको दायित्व र अधिकार प्राप्त ब्यक्तिको नियतमा गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्छ। यसको पुष्टि अर्थका सम्बन्धित अधिकारीहरूले अदृश्य स्रोत भएर होइन, मुखर भएर गरुन्। किनभने को अनाधिकृत, को अधिकृत यसको कथा तयार पार्ने त अर्थकै अधिकारीहरू हुन्। तर, पुष्टि भएछ भने पनि बजेट गोपनियताको भङ्ग यो प्रकरण होइन। नैतिक प्रकरण चाहिँ हो।
दुईबर्ष अगाडिको बजेटमा ओलीका प्रिय युवराज खतिवडाले बिजुली सवारीको कर अनपेक्षित बढाएका थिए र चकलेट लगायतको कर ह्वात्तै घटाएका थिए। ब्यापारीलाई पहिल्यै सूचना चुहाएर यसो गरिएको पुष्टि नै भएको थियो। तर, ओली दाहिना भएकाले उनले कुनै नैतिकता बेहोर्न परेन। अहिले त झन् जारी नै नभएको बजेटमा कुन बिषयको करको दर कसरी हेरफेर भो भन्ने अन्तर्यामी पण्डित न त केपी ओली हुनसक्छन् न त अन्नपूर्ण पोष्ट नै!
यो असान्दर्भिक सन्दर्भले पुट पाउनुमा स्वयं अर्थमन्त्रीकै भूमिका पनि छ। एउटा अर्थमन्त्रीले अर्थ र योजना आयोगका अधिकारीबाट घेरिएर बजेट बनाउने हो कि आम चासो हेरेर ? बजेटमा अनधिकृत ब्यक्तिको प्रभाव परेको कथालाई जनार्दन शर्माले यही प्रतिप्रश्न गरेर खण्डित गर्नपर्थ्यो। बजेट निर्माणका क्रममा जसको सुझाव लिन पनि सकिने र आवश्यक ठानिएकालाई कुनै पनि समयमा मन्त्रालय बोलाउन सकिने स्वाभाविकतालाई उनले पन्छाउन पर्ने नै थिएन। त्यो यथार्थतालाई नपन्छाएको भए यस सन्दर्भको दोस्रो तरङ्गका रूपमा अहिले सीसीटीभी फुटेजको फन्डा नै आउने थिएन। सीसीटीभीको क्यापसिटी कमजोर नै होला र १३ दिन बढी नटिक्ने पनि होला। तर संस्थागत दृष्टिले यो पत्यारिलो कुरा होइन। सामान्यत: त्यसको फुटेजलाई तीन महिना जोगाउनै पर्छ। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ नीति र परिधी पालना गर्नुनपर्ने निकाय होइन त !
बजेट तयारी र सीसीटीभी फुटेज, दुबै प्रकरणलाई आम पक्षबीच सहज रूपमा बुझाउने दायित्व अझै पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै हो- प्राबिधिक कमजोरी छ भने बिनम्र भएर माफी माग्ने, छैन भने डटेर सामना गर्ने। राजिनामा नै दिइसकेको सन्दर्भमा अब छानबिन समितिसामु उनले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ।
समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएर त्यसका कार्यक्रमिक एवं सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा बहस सिर्जना गर्नुपर्ने एउटा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्री यसरी बजारमुखी पुँजीका मसिहाहरूबाट उल्टै बिबादित हुनु दुस्खलाग्दो सन्दर्भ हो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न र माओवादी केन्द्रलाई बदनामित गर्ने प्रपन्च सफलीभुत नहुँदै यो तरङ्गको पटाक्षेप गर्न अर्थमन्त्रीको राजिनामा आएको अनुमान गरौं। र, यस प्रकरणको छिटो र तथ्यपूर्ण निचोडका लागि दबाब दिऔं!
झिल्को डटकम
