वन्यजन्तुबाट किसानलाई सास्ती

प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित आमकिसान अहिले जङ्गली जनावरको आतङ्कको चपेटामा परेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पहाडदेखि तराईसम्मका बस्ती जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट आक्रान्त बनेका छन् । किसानका दुःख सुनिदिने कोही छैन । रातदिनको परिश्रम जङ्गली जनावरदेखि असिनापानीले सखाप पारिदिँदा किसान पीडामा छटपटाइरहेका छन् । किसानको यो दुःखमा साथ दिने वा मलमपट्टी लगिदिने कोही छैन । स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारले ठोस नीतिसहित समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । जनताको समस्याप्रति उनीहरू जानकार छन्, चिन्तित पनि देखिन्छन् तर किसानको पीडा जहाँका त्यहीँ छन् ।

जनप्रतिनिधि वा स्थानीय सरकार सबैको काम समस्या सुन्ने र हेर्ने मात्र भएको छ । किसानले महिनादेखि रातदिन बगाएको पसिना, गरेको पौरख जङ्गली जनावरबाट क्षणभरमै सखाप पारिदिँदा न उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सक्छ, न त समस्या समाधान नै । गाउँमा पुग्दा परिस्थिति बदलिएको छ, समय बदलिएको छ । पहिले खानेपानी, विद्यालय, बाटो, कुलेसा जस्ता विकासका विषय माग गर्ने जनताले अहिले जङ्गली जनावर आतङ्कको विषय मात्र उठाउने गर्छन् । समस्या समाधान हँुदैन ।

ठुला र व्यावसायिक किसानका लागि यो समस्या वा जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति कम भए पनि साना र निर्वाहमुखी किसानका लागि यो समस्याले दैनिक हातमुख जोर्न पनि कठिन बनाएको छ । जङ्गली जनावरको आतङ्कले स्थानीयस्तरमा बहुआयामिक सङ्कट निम्त्याउन थालेको छ । एकतिर भौतिक रूपमा कृषि उपजको सङ्कट त छँदै छ, त्यसमाथि मानसिक यातना वा दबाब थपिरहेको छ । साना र निर्वाहमुखी किसानमाथि आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने खाद्य उत्पादन कम हुँदा त्यसले खाद्य सुरक्षामाथि पार्ने प्रभावको आकलन हुन सकेको छैन । त्यसले बसाइँसराइका लागि मानसिक दबाब उत्पन्न गराएको छ ।

जङ्गली जनावरबाट भएको किसानको क्षति अभिलेखीकरणमा पनि स्थानीय तहले कुनै चासो देखाएको छैन । जसले गर्दा वास्तविक तथ्याङ्क पाइँदैन । कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको वन्यजन्तुले कति क्षति पु¥याइरहेको छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा नीति रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ । सबै सरकारले किसानका समस्या देखेको छन्, बुझेका छन् तर गर्न केही सकिरहेका छैनन् । किसानका समस्या समाधानमा उदासीन हुने हो भने भोलि त्यसले पार्ने प्रभावले अर्थतन्त्र शिथिल हुने छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयस्तरमा जनताको आय वा रोजगारीको प्रमुख स्रोत नै कृषि हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बाली र वस्तुको उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरण जस्ता विषय उठाइरहँदा र अहिले किसानले भोग्नु परेको समस्याबाट भाग्दा न कृषि क्षेत्रको विकास नै हुन्छ न त सरकारको घोषित उद्देश्य नै पूरा हुन्छ । वनजङ्गलमा वन्यजन्तुले खाने आहारा नहुँदा, गाउँघरको जग्गाजमिन बाँझो हुँदै जङ्गलमा परिणत हुँदा, गाउँमा बस्ती पातलो भएकैले वन्यजन्तु आहार खोज्दै गाउँबस्तीमा आइपुगेका हुन् । यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय बासिन्दाले आआफ्नो ढङ्गले हेरालुको प्रबन्ध मिलाउन थालेका छन् भने स्थानीय सरकारले पनि वन्यजन्तु हेरालुको व्यवस्थापनको सुरुवात गर्दैछन् । यसलाई देशव्यापी बनाउनु आवश्यक छ ।

सङ्घीय सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बाँदर र अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि एउटा सुझाव कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको समाचार स्रोतले जनाएका छन् । कार्यदलले क्षति न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति प्रणालीमा सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विभिन्न सुझाव कार्यदलले दिएको बताइएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति प्रणालीमा सुधार र दीर्घकालीन समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना तय गर्न आवश्यक छ ।

बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति कम गराउन विज्ञहरूले विभिन्न विकल्प पनि सुझाएका छन् । वन्यजन्तु बन्ध्याकरण, राहत तथा बिमा कोषको व्यवस्था, वैज्ञानिक बाली व्यवस्थापन, वन्यजन्तुले नखाने वैकल्पिक बाली, सामूहिक खेती प्रणाली, जङ्गलमा वन्यजन्तुको आहारा फलफूल रोप्ने जस्ता विकल्प छन् । खेतबारीमा तारबार, बायोफेसिङ, सोलार फेसिङ जस्ता उपाय अवलम्बन गरेर केही हदसम्म समाधान गर्न सकिने विज्ञको सुझाव छ । यसका लागि पनि तदारुकता देखाई नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । मलेसिया, जापान, केन्या, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, भारत र अफ्रिकाका केही देशले विभिन्न कालखण्डमा बाँदर र मनाव द्वन्द्व समाधानका लागि बाँदरलाई मारेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा अहिले यो सम्भावना देखिँदैन । नेपालमा बाँदरको वास्तविक तथ्याङ्क छैन तर अनौपचारिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाँदरको सङ्ख्या आठदेखि १० लाख रहेको पाइन्छ । बाँदरको प्रजनन दर उच्च हुन्छ, जसका कारण बाँदरको सङ्ख्या तीव्रतर रूपमा बढ्ने देखिन्छ ।

अहिले चिया चौतारोदेखि सिंहदरबारको क्यान्टिनसम्म, गाउँदेखि सहरबजारसम्म, सडकदेखि सदनसम्म बहसको विषय बनेको छ, वन्यजन्तुको नियन्त्रण र किसानको पीडाका विषय । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमामा करिब २५.१६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिएका छन् । देशको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, उद्योगधन्दाका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन पनि महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

बाँदरलगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनाली नष्ट हुने, किसान विस्थापित हुने तथा कृषि उत्पादन र रोजगारीमै प्रत्यक्ष असर परेको विषयलाई केवल वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिले मात्र नभई किसानको दैनिक जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । तिनै तहका सरकारले किसानका यी पीडा सम्बोधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ ।गोरखापत्र अनलाइन