नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असोज २ गते । सत्र वटा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न भएको छ । यो सर्वेक्षणले दुई हजार चार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ । प्रारम्भिक विवरण अनुसार विशिष्ट श्रेणीका १० जना सचिव र ७२ सहसचिव गरी विभिन्न पदका निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको हो । सरकारले प्रशासनिक सुधारमा मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सबै सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
कुल अठार मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनएम बाँकी छ । ओएनएम सम्पन्न भएका मन्त्रालयमा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दुई हजार ४७९ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको भने केही दरबन्दी मिलाउन बाँकी भएको बताइएको छ । ओएनएम गरिएका मन्त्रालयमा कुल १९ हजार ६४२ दरबन्दी रहेको थियो । त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा विभिन्न पद थपघट गरी १७ हजार १६३ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सरकारले गत वैशाखमा नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी साबिक २१ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर १८ वटा कायम गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नै मन्त्रालयसहित विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौती गरी निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको थियो । किताबखानाका निर्देशक सुधन ख्वखलीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अहिलेसम्म सत्र वटा मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भई किताबखानामा अभिलेखीकरण भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार साबिकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न पदका गरी ९५२ दरबन्दी रहेकोमा दरबन्दी कटौती गरी हाल ९४९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयमा साबिकमा ८३ वटा पद रहेकोमा १८ वटा दरबन्दी कटौती गरी ६५ पद कायम गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी दरबन्दी कटौती भएको मन्त्रालयमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा गरी दुई हजार १८७ दरबन्दी कटौती भएको छ । अब उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत तीन हजार ७९२ दरबन्दी कायम गरिएको छ । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत साबिकमा छ हजार २४२ दरबन्दी कायम रहेका थिए । सरकारले यस अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना परेका कार्यालयलाई एउटै कार्यालयमा गाभेको थियो ।
कटौती सङ्घीयताको मर्म अनुसार
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा साबिक केन्द्र सरकारसँग रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले सरकारले सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँदै लगेको बताउनुभयो । सरकारले पटक पटक प्रतिफल नदिने तर कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका संस्थान र कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
