सरकारका पछिल्ला कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २८ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको बलपूर्वक बेदखल, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास, तथा संघ-संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई गम्भीर रूपमा आलोचना गरेका छन्।
नागरिक अगुवाहरूका अनुसार यस्ता कदमहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्दछ। विशेष गरी सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा शहरी गरीबप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै उनीहरूले मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप समेत लगाएका छन्।
त्यसैगरी, संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई संविधानवाद र संसदीय मर्यादाको अवज्ञा भन्दै तुरुन्त संसद् सञ्चालन गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा पेशागत संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति पनि उनीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
