काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितलाई आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कटका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने छ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य पीडितलाई पनि समेटिने योजना छ ।
मन्त्री रावलले सरकार सहकारीपीडितप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनुसार पीडितको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाइने जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसका लागि विशेष मापदण्ड तय गरेको छ, जस अन्तर्गत पीडित बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको सङ्ख्या १८ हजार रहेको छ ।
बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली भएकाले सरकारले कडा कदम चाल्ने तयारी पनि समितिले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता ऋणीलाई विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । ठुला फरार ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचत सुरक्षित फिर्ता गरिने मन्त्री रावलको भनाइ छ । पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी संस्थामा अनियमितता बढ्दै गएको छ । धेरै सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश र अविश्वास बढेको छ । यसअघि पनि सरकारलाई यस्तो समस्या समाधान गर्न दबाब बढ्दै आएको थियो ।
तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा तत्काल चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन जारी गरेको छ ।
ऋणीलाई साँवाब्याज तथा हर्जानासहितको सम्पूर्ण बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न समितिले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ऋणीबाट असुल हुन बाँकी रकम सङ्कलन गर्न आवश्यक भएको भन्दै समितिले समयमै कर्जा तिर्न सबै सम्बन्धित पक्षलाई ताकिता गरेको हो । यसैबिच समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जमानीकर्तालाई समेत तत्काल समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर्जा भुक्तानी नगरे वा सम्पर्कमा नआए कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइन
