काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी एक दशकसम्म कुनै फेरबदल नहुने गरी नीतिगत सुधार तथा स्थिरताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष पेस गरिएको सुझावमा यस्तो माग राखिएको हो । परिसङ्घले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी बढाउने नीति लिन आग्रह गरेको छ ।
परिसङ्घतर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो । नीतिगत सुधार गर्दा निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । परिसङ्घले प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुकेन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई रोजगारी र उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन आग्रह गरिएको छ ।
यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सारदर फरक गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै परिसङ्घले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । “कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ,” परिसङ्घले भनेको छ । जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न, कर विवाद समाधान, एडभान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ ।
यस्तै कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको सुझावमा औँल्याइएको छ । एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख कायम गरी आयकरको दर घटाउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।
परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैङ्किङ तथा वित्तलगायतमा क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ । सुझावको सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको परिसङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिने व्यवस्था कायम गर्न, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी विदेशमा लगानी गर्न दिन आवश्यक स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधिलगायत स्पष्ट प्रावधानसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसङ्घले सुझाएको छ ।
परिसङ्घ सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रको लगानीबिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनु पर्छ ।”
गोरखापत्र अनलाइन
