गोविन्द न्यौपाने
आफैले फुकेको बेलुनमा हावा धेरै भएर फुट्दा त्यसको पीडा आफैँलाई हुन्छ। तर त्यसका लागि बेलुनलाई दोष दिन मिल्दैन; हावा नापेर नभरिएको आफ्नै कमजोरी हो। त्यसैले अहिले केही समय चुप बस्नु नै उचित ठानेको छु। तर यति चुप बस्दा पनि अनेकौँ प्रकारका व्यङ्ग्य र टिप्पणी सहनुपरेको छ। विकल्प देखिँदैन, किनकि पहिले हावा भर्नुअघि सोच नपुर्याएको परिणाम आफैँले भोग्नुपर्छ।
नागरिकको मतबाट सत्तामा पुगेकाहरू नै पछि नागरिकमाथि विभिन्न बहानामा असहिष्णु बन्ने उदाहरण प्रशस्त छन्। निर्वाचनका बेला शिक्षित र सचेत नागरिकको महत्त्व बढ्छ। आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन उनीहरूको सहयोग चाहिन्छ र फाइदा हुने बेला उनीहरूको प्रशंसा पनि गरिन्छ। निर्वाचन जितेपछि पनि आवश्यक कागजी कामदेखि विभिन्न विषयमा उनीहरूकै सहयोग खोजिन्छ। तर बारम्बार प्रशंसा मात्र अपेक्षा गर्ने र आलोचना सुन्न नचाहने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि चिन्ताको विषय हो।
प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले भनेका छन्, “नेता केवल सत्ताका लागि होइन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भरताका लागि काम गर्ने हुनुपर्छ।” यदि साँच्चै सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम भएको भए र विनियोजित बजेटबाट तल्लो वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए त्यसको लाभ हामीलाई मात्र होइन, निर्वाचित प्रतिनिधिकै साख र राजनीतिक यात्रालाई हुने थियो। जनताले उनीहरूमाथि राखेको आशा र भरोसा अझ बलियो बन्ने थियो।
शिक्षित वर्गप्रति किन यस्तो आक्रोश?
शिक्षित नागरिकले विधिको शासनअन्तर्गत आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्छन्। उनीहरू कसैको अनावश्यक देवत्वकरण गर्दैनन्। नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–३ अन्तर्गत धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। विचार व्यक्त गर्ने, लेख्ने, बोल्ने र आलोचना गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो।
आलोचना भनेको राज्यलाई सच्याउने ऐना हो। नेताले प्रशंसा मात्र खोज्नु संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत हुन्छ। यसले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ र निरंकुश प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम बढाउँछ। यस्तो कुरा कसले बुझाइदिने होला?
योजनामा सहभागिता र पारदर्शिता खोजेको मात्र हो
राज्यका योजना निःसन्देह आम नागरिकका लागि हुन्। त्यसैले कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत चाहना वा सीमित सोचका आधारमा मात्र योजना बन्नु हुँदैन। योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ।
तर त्यसो गरिएको देखिँदैन। आफ्नै इच्छाअनुसार योजना लागू गर्ने हो भने त्यस्ता योजनाप्रति आम नागरिकले अपनत्व महसुस गर्दैनन्। हरेक वर्ष सम्पन्न भएका कार्यहरूको आवधिक समीक्षा हुनुपर्छ। त्यसबाट के–कति प्रगति भयो, लक्षित वर्गले वास्तविक लाभ पाए कि पाएनन् र आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा समेत मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। तर त्यस्तो समीक्षा भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा देखिँदैन।
योजनाको दीर्घकालीन प्रभावबारे पूर्वअध्ययन नहुनु र कार्यान्वयनपछि परिणामको विश्लेषण नगर्नु पनि गम्भीर कमजोरी हो। यसमा एउटा वडाध्यक्ष मात्र होइन, त्यस्ता योजनालाई स्वीकृति र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने नगरपालिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ।
बाहुण्डाँगीको हात्ती समस्या
बाहुण्डाँगी क्षेत्रले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको हात्तीको समस्या समाधानका लागि निर्वाचनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार अपेक्षित काम हुन सकेन। यो विषय जटिल छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। तर जटिलतालाई क्रमशः समाधानतर्फ लैजान र सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो। दुर्भाग्यवश, त्यसतर्फ पनि अपेक्षित पहल देखिएन।
बरु स्थानीय बासिन्दाले अपेक्षा नगरेका “हात्तीमैत्री” र “मानव–हात्ती सहअस्तित्व” जस्ता नारालाई तामझामका साथ अघि सारियो। यस अवधिमा मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणमा के कति योगदान भयो भन्ने प्रश्नको तथ्यगत जवाफ आवश्यक छ। अहिले बाहुण्डाँगी क्षेत्रका नागरिकले दिनहुँजसो हात्तीको समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसैले नाराभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
रोजगारी र तथ्यको खाँचो
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगले विश्व तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। प्रविधिको विकाससँगै रोजगारीका स्वरूप परिवर्तन भइरहेका छन् र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खुलिरहेका छन्। तर हामी बजार नै स्पष्ट नभएका वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई ठूलो उपलब्धि ठान्ने अवस्थामा सीमित हुनु हुँदैन।
कुन वस्तु कति उत्पादन भयो? त्यसको बजार कहाँ छ? कति जना नागरिक स्वरोजगार भए? उत्पादनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान गर्यो? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत अध्ययन आवश्यक छ। तथ्य र परिणामबिनाको दाबीले मात्र रोजगारी र आत्मनिर्भरताको वास्तविक चित्र देखाउन सक्दैन।
आफूलाई मत दिएका नागरिकले चित्त नबुझेका विषयमा प्रश्न गर्न, गुनासो गर्न र आलोचना गर्न पाउने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्छ भने त्यसको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो। स्वस्थ आलोचना गर्ने नागरिकलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु वा उनीहरूको आवाज कमजोर बनाउने प्रयास गर्नु कदापि स्वीकार्य हुँदैन।
राम्रा कार्यक्रम र कामका पक्षमा हामीले जनप्रतिनिधिलाई साथ दिएकै छौँ। त्यसैले आलोचनालाई विरोधका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। आलोचनाभित्र सुधारको सम्भावना पनि हुन्छ।
सामाजिक अडिट गर्न तयार छौँ
हाम्रा आलोचनाहरू कसैको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको लाग्छ भने सामाजिक अडिट गरौँ। गरिएको दाबीअनुसार काम भएको रहेछ भने हामी आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न तयार छौँ। हाम्रा अभिव्यक्ति र दाबीको पनि सामाजिक अडिट होस्। हामी त्यसका लागि खुला छौँ।
तर एउटा कुरा स्पष्ट रहोस्—हामी विरोधका लागि विरोध होइन, सुधारका लागि आलोचना गरिरहेका छौँ र स्वस्थ आलोचना जारी राख्नेछौँ।
नागरिकको स्वस्थ आलोचना राज्यका लागि अनिवार्य हुन्छ। यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ, नीति र कार्यक्रम सुधार्न मद्दत गर्छ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। आलोचना सुन्न नचाहनु र प्रशंसा मात्र खोज्नु भनेको कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर गुमाउनु हो। यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई कमजोर पार्न सक्छ।
सुधारको इच्छा छ भने तथ्यका आधारमा आफ्ना काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। होइन भने कम्तीमा आलोचना सुन्ने र त्यसबाट सिक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। आम नागरिक केही समय मौन छन् भन्दैमा सबै कुरा ठीक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। नागरिकको मौनतालाई कमजोरीका रूपमा बुझ्नु झन् ठूलो भूल हुन सक्छ।
आम मानिस सुतेका बाघ हुन्। पाँच वर्षसम्म उनीहरूलाई सुत्न दिनु सहज लाग्न सक्छ। तर पाँच वर्षपछि निर्वाचनका बेला ती नागरिक जाग्छन् र आफ्नो मतमार्फत मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने निर्णय अन्ततः जनताकै हातमा हुन्छ।(उल्लेखित विचार लेखकका निजि हुन्)
