तस्बिर : एआई
लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, साउन २४ गते । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योगमा सुधारको नतिजा देखिन थालेको छ । सरकारले थालेको सुधार अभियानपछि लामो समयदेखि घाटामा रहेका उद्योगमा नाफामा जान थालेका हुुन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योगमा इमानदार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र ‘टिमवर्क’ का कारण आसलाग्दो परिणाम देखिन थालेको जानकारी दिनुभएको छ ।
घाटामा गई तलब खाना नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले तीन करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । जीवनजल र सिटामोल मात्र उत्पादन गर्दै आएको औषधी लिमिटेडले अहिले विभिन्न ११ थरीका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । लामो समय बन्द भई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सञ्चालनमा आएको यस लिमिटेडले विगतका वर्ष निजी क्षेत्रलाई मात्र औषधी वितरण गर्ने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सरकारले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमार्फत समझदारी (एमओयु) गरी औषधी वितरण गर्न थालेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
लिमिटेडले अहिले सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन ग्लिसिरी फोलिक एसिड, स्यानिटाइजर डिस्टिल्ड वाटर, हेमोडायलाइसिस ‘ए’, हेमोडायलाइसिस ‘बी’ औषधी उत्पादन गरिरहेको छ । लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले यो वर्ष २५ थरीका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको र आगामी दुई महिनाभित्रमा थप ११ वटा औषधी उत्पादन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
“घाटामा गई कर्मचारीको तलब खान र प्रशासनिक खर्च चलाउन सरकारसँग तलब माग्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो,” महाप्रबन्धक पनेरूले भन्नुभयो, “गत आवदेखि पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन भई तीन करोड रुपियाँ नाफा कमाउन सफल भएका छौँ ।” यो वर्ष उत्पादन बढाएर ३० करोड रुपियाँको औषधी बिक्री गर्र्ने लक्ष्य राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
डिडिसीको व्यापार
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को कारोबार बढेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठमा चीज खानुभएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेपछि डिडिसीको व्यापार ह्वात्तै बढेको हो । बजारमा डिडिसीका उत्पादनको माग दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले वार्षिक ४० करोड घाटामा रहेको संस्थानको व्यापार ३५ प्रतिशतले बढेर साउनदेखि नाफामा जाने अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुुभयो । पछिल्लो समय बजारमा डिडिसीले माग अनुसार उत्पादन पु¥याउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यसअघि दुध बिक्री गरेर दैनिक ६० लाख रुपियाँ सङ्कलन हुँदै आएकोमा अहिले बढेर ९० लाख रुपियाँ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी चक्र आठ महिनाको अवधि (७२ करोड रुपियाँ) लाई घटाएर दुई/तीन महिनामा (३५ करोड रुपियाँ) मा झारिएको छ । यस्तै किसानलाई दुधमा प्रतिलिटर एक रुपियाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । यस्तै कानुनविपरीत विगतदेखि सबै कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घ्यु र दुधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झन्डै तीन करोड रुपियाँ बचत भएको डिडिसीले जनाएको छ ।
डिडिसिका उत्पादन बजारमा माग बढेपछि १० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ । उपत्यकामा थप ३० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको डिडिसीले जनाएको छ । बजारमा दुुधको माग बढेर यसअघि दैनिक ६० हजार लिटर वितरण गरिँदै आएकोमा ७० हजार लिटर पुगेको डिडिसीले जनाएको छ । लामो समयदेखि बिक्री नभई गोदाममै थन्किएको बटरको बिक्री सकिन थालेको छ । छिट्टै खाडी देशमा घ्यु, चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । नगरकोट केन्द्रबाट चीज उत्पादन पुनः सुरु गर्न लागिएको छ ।
बढ्यो वायुसेवाको आम्दानी
नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपियाँले बढी हो ।
यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नयाँ सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपियाँबराबरको आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गरी बजारीकरण गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्रोत साधन कमीले बन्द रहेका केही उद्योग सरकारले चलाउनु राम्रो भए पनि उद्योग सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नीतिगत तवरबाट सहजीकरण गर्ने हो, मुलुकको समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।”
सात उद्योगको डिडिए
सरकारी स्वामित्वका सात वटा उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख १५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सात वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहजीकरणमा अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगको डिडिए अध्ययन गरेको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटको डिडिए गर्ने काम सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले सात वटा उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा गोरखकाली रबर उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन पेस भएको र अन्य उद्योगको हुने क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सबै उद्योगको डिडिए प्रतिवेदन समितिमा पेस भएपछि सरकार आफैँले उद्योग चलाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने र लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय हुने सहसचिव आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
डिडिए भनेको उद्योगको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व (ऋण), नाफा नोक्सान र कर चुक्ताको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु हो । संस्था वा कम्पनीको खरिद बिक्री, मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्नुअघि त्यसको वित्तीय, कानुनी तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्थाको विस्तृत र स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गर्नु हो ।
