बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक (बायाँ) । बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने । तस्बिर : सुजन गुरुङ
काठमाडौँ, भदौ २५ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपतको पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर सभापति लामिछानेले विपत्लाई अवसर बनाएर एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने र राजनीतिको रोटी सेक्ने समय अहिलेको नभएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्कटको समयमा विपक्षी दलबाट प्राप्त भएको प्रतिबद्धता र उद्घोष परिपक्व राजनीतिक संस्कार भएको समेत बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “म सरकारले गरेका प्रयासमाथि प्रश्नै गर्न हुँदैन, कमजोरी औँल्याउन हुँदैन भन्दिनँ । प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । सरकारमाथि प्रश्न गरौँ, जवाफदेहिता मागौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔँ तर राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन । यो विपत्ति कसैका लागि राजनीतिक लाभहानिको विषय बन्नु हुँदैन ।”
उहाँले विपत्को सुरुवातदेखि नै सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम गरेको लामिछानेले बताउनुभयो । हवाई उद्धारमा अहिलेको जस्तो व्यवस्थित र ठुलो अभियान यसअघि बिरलै मात्र भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । घाइतेको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परतामा प्रश्नको ठाउँ नभएको पनि लामिछानेले बताउनुभयो ।
सभापति लामिछानेले विपत्पछि राज्य अहिले भविष्यमा यस्ता विपत् नदोहोरिने गरी पूर्वतयारी र सुरक्षित संरचनाको नयाँ खाका कोर्ने काममा लागेको पनि बताउनुभयो । विपत्पछि कतिपयले राज्य कहाँ छ ? भनेर प्रश्न गरेको भन्दै उहाँले राज्य भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको बताउनुभयो ।
आक्रोश नैसर्गिक अधिकार
लामिछानेले विध्वंसमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले राज्यमाथि आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । निराशामा आक्रोश व्यक्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उहाँको भनाइ थियो । नागरिकको आक्रोशलाई अपेक्षा र राज्य गुहार्ने चीत्कारका रूपमा लिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पीडामा रहेका नागरिकमाथि हुने अमानवीय दुव्र्यवहारमा विज्ञप्तिको औपचारिकता मात्र पूरा नगरी पीडितको पक्षमा उभिन पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । नागरिकलाई होच्याउने अन्धसमर्थक रास्वपालाई नचाहिने पनि सभापति लामिछानेको भनाइ थियो । तुच्छ टिप्पणी गर्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभामा लामिछानेले भन्नुभयो, “नागरिकको चीत्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठेजवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य, पदाधिकारी विपत्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिने छ ।”
संस्था बलियो हुनु पर्छ
लामिछानेले विपत्को कामकारबाही प्रभावित नहोस् भनेर आफू प्रभावित क्षेत्रमा नगएको बताउनुभयो । व्यक्ति नभई संस्था बलियो हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि उहाँले सम्बोधनका क्रममा बताउनुभयो । रसुवा बाढी प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको सङ्कट भएको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको बाढीलाई जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले संसद्मा गर्नुभयो । जलवायु पीडितका रूपमा विश्वसामु न्याय माग्नुअघि क्षतिको प्रमाणित हिसाब तयार हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । तथ्य र प्रमाणका आधारमा क्षति तथा हानिको दाबी तयार पारिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट हिमाली जलवायु तथा विपत् आपत्कालसम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारितको प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभयो ।
विवरण अद्यावधिक गर्न माग
सभामा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य अनुसार काम भए वा नभएको समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो । केसीले आन्दोलनको उद्देश्य सुशासन तथा विधिविहीनता विरुद्ध भएको भन्दै त्यसको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जेनजी सहिदको परिकल्पना अनुसार समाज रूपान्तरण गर्न सकिएको वा नसकिएको समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बासना थापाले भोटेकोशी बाढीमा सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकको विवरण अद्यावधिक गर्न माग गर्नुभयो । थापाले उद्धारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि माग गर्नुभयो । रास्वपा सांसद रचना खतिवडाले जेनजी सहिदले कहिले न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । खतिवडाले सरकारको कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गर्नुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
