आन्दोलनको फरक शैली । आन्दोलनरत शिक्षक नाच्दै रमाउँदै । तस्बिर : विकास द्वारे
सूर्यप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । बिहीबार मात्रै कार्यभार समाल्नुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर शुक्रबार आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुभयो । सोही आह्वान अनुसार मन्त्रीलाई भेट्ने बहानामा शिक्षकका प्रतिनिधि वार्तामा बस्न तयार भए । समय तोकियो दिउँसो ३ बजेलाई । शिक्षक आउने भनेपछि शिक्षामन्त्री कार्यकक्षमा कुरिरहनुभयो । केही शिक्षक नेता मन्त्रालय आइपुगे पनि ।
तर आन्दोलनको मूल नेतृत्वकर्ता नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहितको टोली भने सिंहदरबारमा छिरेर पनि मन्त्रीलाई नभेटी फर्कियो । मन्त्री भने शिक्षक आउलान् भन्ने अपेक्षामा आफू जतिखेर पनि वार्ता गर्न तयार भएको भन्दै कार्यकक्षमा पर्खिरहनुभयो । मन्त्रीले पर्खे पनि महासङ्घको टोली बिचबाटोबाटै फर्किएका कारण वार्ता हुन सकेन । कारण थियो, मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएका २५ जना शिक्षकको नाम सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुनु । वार्तामा बस्न बोलाएका शिक्षकका २५ जनाको नाम उल्लेख गरेर शिक्षा मन्त्रालयले गेटपासका लागि सिफारिससमेत गरेको थियो तर गेटपासका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति आफूहरूले वार्ताका लागि सिफारिस नगरेको भन्दै मन्त्रालय पुगेको महासङ्घको टोली फिर्ता भएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरू वार्तामा बस्न गएको भए पनि प्राविधिक कारणले बिचबाटोबाटै फर्किएको प्रतिक्रिया दिनुभयो तर के कारणले फिर्ता भएको भन्ने विषय भने सुवेदीले खुलाउन चाहनुभएन ।
मन्त्रालयले गेटपासका लागि पठाएको सूचीमा महासङ्घ अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसहित विभिन्न दलनिकट शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको नाम थियो । तीमध्ये केही शिक्षक भने वार्ता गर्न मन्त्रालय पुगिसकेका थिए । मूल नेतृत्व नै नआएपछि उहाँहरू पनि फर्किनुभएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव युवराज पौडेलले शुक्रबारका लागि तोकिएको वार्ता विशेष कारणवश हुन नसकेको बताउनुभयो । शिक्षक महासङ्घलाई शनिबार बिहान साढे ७ बजे फेरि वार्ताका लागि बोलाइएको पौडेलले बताउनुभयो । बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले समेत शिक्षकका जायज र कानुनसम्मत माग पूरा गरेर तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि शुक्रबार मन्त्री र सचिव दुवैले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाउनुभएको थियो ।
शिक्षामन्त्री पन्तले भन्नुभयो, “म जतिखेर पनि वार्तामा बस्न तयार छु । संविधान, ऐन कानुनको सीमा र मुलुकले धान्न सक्ने गरी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।” यसअघि पनि मन्त्रालयले पटक पटक वार्तामा बोलाइसकेको भए पनि शिक्षकले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारी र शिक्षकका प्रतिनिधिबिच पटक पटक अनौपचारिक रूपमा छलफल भने भइसकेको छ तर आन्दोलनरत शिक्षकबाट नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले छलफल भएको कुरा सार्वजनिक गर्न चाहेको थिएन ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
