लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, असार १० गते । मुलुकमा वार्षिक ६८ अर्ब रुपियाँ बराबरको झन्डै ३७ लाख मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ । राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार दुई लाख २० हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३६ लाख ८१ हजार ५१६ मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरको हो ।
उपभोगका लागि ३९ लाख ७० हजार ३६७ मेट्रिक टन आलु आवश्यक पर्ने गरेकोमा अपुग आलु बाहिरी मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ । दुई लाख ८८ हजार ८०५ मेट्रिक टन अर्थात् छ अर्बदेखि आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको आलु आयात हुने गरेको हो । आलु र आलुजन्य चिज बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै आलु उत्पादन कोशी प्रदेशमा र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम आलु उत्पादन हुने गरेको छ । केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोशी प्रदेशमा १० लाख २२ हजार ९५२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । यस्तै मधेश प्रदेशमा चार लाख ९६ हजार ३७२ मेट्रिक टन, बागमती प्रदेशमा सात लाख ५० हजार ६१८ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा तीन लाख ६३ हजार ३७६ मेट्रिक टन, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख ८३ हजार २४२ मेट्रिक टन, कर्णाली प्रदेशमा दुई लाख १७ हजार ६४५ मेट्रिक टन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ९२ हजार ५३२ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ । केन्द्रका प्रमुख पदमप्रसाद अधिकारीले उपभोगका लागि आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भरतर्फ गइरहेको जानकारी दिनुभयो । बिउ उत्पादन, उन्नत जात विकास, भण्डारण पूर्वाधार विस्तार तथा किसानलाई प्रदान गरिएका प्राविधिक सहयोगका कारण नेपाल आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता उन्मुख बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
अझै पनि ठुलो परिणाममा आलुको आयात भइरहेकोमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन बढाउँदै गएर आयात कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब ९२ किलोग्राम आलुको उपलब्धता छ । देशको कुल आवश्यकताको उपभोगका लागि ९०.५ प्रतिशत आलु आन्तरिक उत्पादनबाट पूर्ति हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । भौगोलिक रूपमा आलु खेती उच्च पहाड (१८.५ प्रतिशत), मध्य पहाड (४२.५ प्रतिशत) र तराई (४०.५ प्रतिशत) क्षेत्रमा फैलिएको छ । आलुको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर १६.६९ रहेको छ । आलुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रतिहेक्टर १७.९९ मेट्रिक टन उत्पादकत्व आवश्यक पर्ने र थप १७ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्ने केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा बिउ आलु उत्पादन प्रणाली सबलीकरणसम्बन्धी’ अन्तव्रिर्mयामा सहभागीले बाहिरी मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा आल आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको बताउनुभयो छ । आलुको आयातमा रोक लगाउन सके स्थानीयस्तरमा उत्पादन बढ्न सक्ने सहभागीको भनाइ छ।
गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
