काठमाडौँ, असार ९ गते । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाललाई अझै ‘ग्रे लिस्ट’ मा नै राखेको छ । नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखे पनि ती अझै अपर्याप्त रहेको भन्दै एफएटिफले ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् निगरानीकै सूचीमा राखेको हो।
एफएटिएफले यही असार ५ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयमा नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने र स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक
रहेको औँल्याइएको छ । एफटिएफले नेपालका सन्दर्भमा जारी गरेको टिप्पणीमा छ मुख्य विषय वस्तुमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे नेपालमा अझ स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । आफ्ना कमजोरी सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ।
त्यस्तै वाणिज्य बैङ्क, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत एफएटिएफले सुझाएको छ ।
हुन्डी जस्ता गैरकानुनी कारोबारको पहिचान गरी रोकथाम गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सक्षम बनाउने र यससम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको एफएटिएफले औँल्याइएको छ । वित्तीय समावेशीकरणमा समस्या नपर्ने गरी अवैध मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा तथा हुन्डी कारोबार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण सेवाप्रदायकको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाही तथा सजाय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जोखिमको प्रकृति अनुसार अपराधबाट प्राप्त आय तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकता अनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य अझै प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । त्यस्तै कार्ययोजना अन्तर्गत रहेका रणनीतिक कमजोरी हटाई आफ्नो प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप थप प्रभावकारी नेपालका लागि सुझाव दिइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल विसं २०८१ फागुनमा खैरौ सूचीमा राखेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) सँग यसप्रति उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यही जुन १७ देखि १९ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा एफएटिफको पूर्ण बैठक बसेको थियो ।
गोरखापत्र अनलाइन
