नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार ९ गते । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापनका चार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । असार ५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत चार अध्यादेश अनुसारका प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार २६ गतेसम्म विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । अध्यादेश स्वीकृत प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण प्रतिस्थापन विधेयकमा समयसीमाको चाप परेको छ । अबको १८ दिनमा विधेयक दुवै सदनबाट पारित, प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने छ । दर्ता विधेयक सांसदहरूलाई वितरण भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका तर्फबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका तर्फबाट सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताका तर्फबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयकमा बोलपत्र आह्वानदेखि अन्य म्यादलाई घटाइएको छ । मल, औषधी र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुका लागि विशेष कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी मालसामान खरिदलाई प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ई–मार्केटप्लेसको अवधारणा लागु गर्ने, भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले दर्ता गर्नुभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विधेयकमा धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धीको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित छन् । मुद्रा, बैङ्किङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयका अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचलित कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री मेहताले दर्ता गर्नुभएको विधेयकमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको सेवा प्रवाहमा संरचनागत सुधार, सेवा प्रवाहलाई नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्य लिइएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पदाधिकारीको पदावधिलगायत व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरिएको छ ।
सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा दर्ता अधिकारीबाट अद्यावधिक गर्नुपर्ने, प्राधिकरण र रजिस्ट्रारबिचको कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारीमा स्पष्टतालगायतका व्यवस्था छन् । सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही, ऋण असुली तथा साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई कार्यान्वयनको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्यलाई छरितो बनाउने उद्देश्य पनि विधेयकमा लिइएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
