नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, असोज १४ गते । वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै गएको छ । सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह छिटोछरितो, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यसअघि सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य भई कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पारदर्शी हुँदै गएका छन् ।
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको पहिलो दिनमा नै एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेसँगै नागरिकले सेवा प्रवाह र सुशासनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सामाजिक संस्था नवीकरण गर्न आउनुभएका काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ का प्रकाश श्रेष्ठले पनि प्रशासनिक काम सहज, छिटो र झन्झटरहित भएको बताउनुभयो । “नवीकरणका लागि हामीले आवश्यक कागजात तयार गरेरै गएका थियौँ । सहजीकरणका लागि फ्रन्ट डेक्समा बस्नुभएका कर्मचारीले सहयोग गर्नुभयो । केही समयभित्रमा संस्था नवीकरण भयो,” उहाँले खुसी हुँदै भन्नुभयो ।
ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३, भट्टेडाडाँका पवन तामाङले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराउने क्रममा सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सेवामा परिवर्तन भएको अनुभूति गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारी निकायमा पहिलाको जस्तो सेवा लिन झन्झट रहेनछ । पहिला सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा कर्मचारीले अनेक बहानामा अल्झाउँथे तर अहिले नवीकरणको काम फटाफट हुँदो रहेछ । यसबाट वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाहमा परिवर्तन गरेको हामी सेवाग्राहीले अनुभव गर्यौँ ।”
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमसिनाले विगतमा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिने क्रममा फाइल लुकाउने र हराउने प्रवृत्तिमा कमी आएको आफूले गरेको अध्ययनले पनि देखाएको बताउनुभयो ।
सेवा प्रवाहमा सहजता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा बाधक देखिएका कतिपय कानुन परिमार्जन गरी सेवालाई सहज र सरल बनाइएको जानकारी दिनुभयो । एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा आएसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न तोकिएको समयमा लागत गुणस्तर सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सबै मन्त्रालय तथा सेवाप्रदायक निकायमा क्युआर कोर्ड, मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव, व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
