मुख्य दैनिक पत्रिकालेआज सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह उत्कर्षतर्फ लागेको, राज्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न नसकेको एवं विद्यमान राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नागरिकको चाहना बुझ्नेभन्दा पनि पुरानै किचलो नीति बनाएर आन्तरिक विवाद बल्झाउँदै चर्काउन थालेपछि उत्पन्न भएका परिस्थितीबारे आजको सम्पादकीयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टले सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा आन्तरिक विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि संसद् बन्धक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ‘पेचिला कचिंगल’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयका भनिएको छ–सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल दुवैतिर ‘भागबण्डा’ राजनीति हावी भएपछि आन्तरिक कचिंगलको भूमरी सिर्जना भएको हो । नेकपाभित्र पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेबीचमा गुटबन्दीका कारण सभामुख चयन गर्न सकेको छैन भने कांग्रेसभित्र देखिएको भागबण्डाका कारण उसले यस मुद्दालाई उठाउने फूर्सद पाएको छैन ।
नयाँ पत्रिकाले पनि देशका मुख्य राजनीतिक दलहरु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार नचलेर स्वार्थबाट परिचालित हुने अवस्थाको विश्लेषण गर्दै ‘दलहरुमा शक्तिसंघर्ष’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयअनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण शुक्रबारदेखि नयाँ सभामुख चयन गर्नेगरी सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीसमेत लागू भएन र सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरियो । यता नेकपाले पार्टीमा नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन भने उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि आन्तरिक भूमरीमा फसेको छ। आन्तरिक विवादमा पार्टी फसेका कारण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकले सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै नेपाल ट्रस्टको जमीन लीजमा दिएको भनेर सरकारको आलोचना हुनु र त्यसको बचाउमा सरकार लाग्नुभन्दा पनि सरकारी जग्गाको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा सुझाव दिएको छ । ‘सरकारी जग्गाको उपयोगमा पारदर्शिता’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– नेपाल ट्रस्टले सरकारी सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई लीजमा दिँदा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तरीकाले दिएको देखिँदैन । यसमा विगत र वर्तमानका सरकारहरु चुकेका छन् ।
सहरभित्र स्वच्छ हावा भेट्न मुस्किल हुन थालेको प्रशंग उठाउँदै आज कान्तिपुर दैनिकले ‘इँटाभट्टालाई बस्तीबाट हटाऊ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कारिब १०० इँटाभट्टा छन् । डेढ–दुई दशक अघिसम्म तीमध्ये धेरेको मूलबस्तीबाट टाढै थिए र सहरले विस्तार हुँदै जाँदा ती भट्टाहरु बस्तीबीच पस्दै पर्दै गए । इट्टाभट्टाको नजिकै बस्नेहरु प्रदूषणले प्रताडित भएका छन् । उनीहरुलाई धूँवा र धूलोले सास फेर्ने मुस्किल भएको छ । यस्ता इँटाभट्टालाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
इलाम नगरपालिकाले सुरु गरेको ‘जनतासँग मेयर’ नामक कार्यक्रमले स्थानीय जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै नागरिक दैनिकले ‘स्थानीय सरकारको सराहनीय पहल’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीँ न कहीँ कुनै न कुनैले केही न केही राम्रा काम गरिरहेका छन् । आफूले केही गर्न नसके पनि अरुले गरेका राम्रा काममात्र पछ्याउने हो भने जनताको वाहवाही पाउन सकिन्छ । त्यसैले राम्रा कामको अनुशरण गर्ने र त्यस्ता काम गर्नेलाई जसमात्र दिने हो भने पनि थुप्रै सकारात्मक प्रयासको मार्ग खुल्ने थियो ।
सरकारले गत वर्ष रोजगारीको नाममा स्थानीय तहमा पठाएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयमा मसिनोसँग विष्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कारोबार दैनिकले सम्पादकीयमा भनिएको छ– सरकारले प्रवद्र्धित गरेका त्यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना गरेपनि दी रोजगारी दीर्घकालिन हुँदैन भनेको छ । सम्पादकीयमा आर्थिक वर्ष आधा सकिएसँगै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ३ लाख बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ५ अर्ब १ करोड रुपैँया स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको यसको सही र स्थयी सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गोरखापत्रले संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदानको सहयोग परिचालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको सम्पबन्धमा परिपक्व निर्णयको खाँचो भएको औंल्याएको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– एमसीसीका अन्तरवस्तुले पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश होइन भन्ने प्रस्ट गर्छ । यो विरुद्ध विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित छ, जुन नेपालले चाहेकै छ ।
