राष्ट्रिय दैनिकले आजदेखि सुभारम्भ हुन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नयाँ वर्ष २०२० को शुभकामनासहित उखु किसानले भोग्नु परेको समस्या र संसदीय समितिबाट पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा आज सम्पादकीय लेखिएका छन् ।
सन् २०१९ लाई नियाल्दै नयाँ वर्ष २०२० को शुभकामनासहित अन्नपूर्ण दैनिकले ‘विश्वमा शान्तिको वर्ष बनोस्’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ– सन् २०१९ लाई फर्केर हेर्दा विश्व जनमत ‘पपुलिजम’ अर्थात ‘लोकरिझाइँवाद’ उन्मुख भएको देखिन्छ । नयाँ वर्ष ऊर्जामूलक र विश्व शान्तिको वर्षका रुपमा रहन सकोस् ।
नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या र गुणस्तरीय पर्यटक दुवै बढाउनेमा राष्ट्रिय अभियान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कारोबार दैनिकले ‘भ्रमण वर्ष सफल पारौं’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘भ्रमण वर्षलाई सरकारी स्तरमा मात्र नभई निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको तहबाट पनि सफल बनाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
नागरिक दैनिकले पनि नेपालमा घुम्ने र बस्ने सुविधाबारे जानकारी नहुँदासम्म नेपाल भ्रमण नआउने हुनाले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । ‘पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा नेपालको प्रचारप्रसार गर्नु सबैभन्दा जरुरी कुरा हो’ भ्रमण वर्षको शुभकामना दिँदै सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थल दुनियाँका चर्चित गन्तव्य सूचीमा परेका छन्, विदेशी सञ्चारमाध्यमले बेलाबखतमा यस्ता स्थलका प्रचारप्रसार गर्ने गरेको पनि छन्, यस्ता गन्तव्यलाई विचरण गराउन सरकारले हरसम्भव उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।’
नेपाल भ्रमण वर्षको शुभकामना दिँदै गोरखापत्र दैनिकले ‘भ्रमण वर्षको शुभारम्भ’ शीर्षकमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । राष्ट्रको अभियानलाई सफल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पादीयमा भनिएको छ– पर्यटनको विकास वा पर्यटन दिवसको सफलता एक पक्षको सक्रियताले मात्र सम्भव छैन, सम्बद्ध सबै पक्षको पर्यटन विकासमा योगदान दिन जरुरी छ ।
हरेक वर्षझै यसवर्ष पनि उखु किसानको समस्या बल्झिएको उल्लेख गर्दैै आजको आर्थिक अभियानले ‘उखुमा राजनीति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘उखु किसानका समस्यामा सरकार नै बढी दोषी देखिन्छ चाहे त्यो अहिलेको सरकार होस् वा विगतको,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘ सरकारले केहिले उद्योगीहरुलाई दोषी देखाउने गरेको छ भने कहिले तिनै उद्योगीहरुलाई जोगाउने काम गरिरहेको छ ।’
नेपाल समाचारपत्रले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीमाथि कठोर नीति अपनाउन लागेको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ। ‘अटेरी कर्मचारीमाथि कठोर नीति’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र नसुध्रिएसम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । साँच्चिकै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने कर्मचारी इमानदार बन्नुको विकल्प छैन ।
कान्तिपुर दैनिकले सूचना प्रविधि विधेयकमा परेका संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको उल्लेख गर्दै ‘नागरिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कसरत’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– यो विधेयक संसदबाट पनि यथारुपमा पारित भएमा, यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने निश्चित छ ।’
