जलवायु परिवर्तन र नेपालको कृषि क्षेत्र


पृष्ठभूमि
विश्वव्यापी रुपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भएपनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल असरहरुको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरु मध्ये एक हौ । बहुप्रकोपीय जोखिमको हिसाबले २० औ, जलवायु परिवर्तनको हिसाबले ५ औ, बाढीपहिरोको हिसाबले ३० औ तथा भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले ५ औ स्थानमा हामि छौ ।

धरातलीय विविधता ,कमजोर भौगर्भिक बनावट ,संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु तथा सु।म जलवायु यसका मुख्य कारणहरु छन । जलवायु परिवर्तन ले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.५-२% सम्म असर पुर्याएको छ । धेरै नै प्रभावित हुने क्षेत्र मध्ये एक हो -कृषि । अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदानको आधारमा प्राथमिक क्षेत्रमा पर्ने कृषि हाम्रो संस्कार हो र सम्रिधिको आधार पनि । विसं २१०० सम्म समुन्नत मुलुक बन्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको निर्धारीत ल।य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनले असर पुर्याउने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि हाम्रो प्रयास
सन् १९९२ मा नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे संगै यस विषयमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको पाईन्छ । क्योटो अभिसन्धि ,पेरिस सम्झौता हुदै cop २६ सम्म आउदै गर्दा हामीले यताउति छरिएका केहि नीति र कार्यनीति तथा रणनीतिहरु बनाएका छौ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम, रेड कार्यान्वयन मार्फत कार्बन संरक्षण कार्यक्रम, सम्रिधिका लागि वन संरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु संचालित भएको पाईन्छ ।

कार्बन संचतीको आधरमा २०१८-२०२१ र २०२१-२०२४ सम्म ४५ मिलियन डलर सम्म आम्दानि हुन् सक्ने हाम्रो अवस्था छ । वातावरण सम्बन्धि हाम्रो योजनागत प्रयास छैठौ योजना देखि नै शुरु भएको देखिन्छ । वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७७-८७) र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ मा कृषि तथा खाध्य सुरक्षा सम्बन्धि केहि कार्यनीतिको बारेमा चर्चा गरिएको छ तर कृषि क्षेत्र हेर्ने विषयगत कृषि तथा पशुपंशी मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको केहि नीतिगत दस्तावेजहरुमा यस विषयमा प्रस्ट धारणा बनाएको देखिदैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जोखिम र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन VRA REPORT २०२१ मा जलवायु परिवर्तनले कृषि तथा खाध्य सुरक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र भविष्यमा पर्न सक्ने प्रभाव छलफल गरेको पाईन्छ ।

सो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २-४% मा ह्रास आउदा अनुकुलनका लागि २.४ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ । तथापि विषयको गहनता अनुसारको बृहत नीति metapolicy बनाउन सकेका छैनौ । यहाँ सम्मकि २०६७ सालमा ल्याएको जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ आउदा सम्म परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । वर्तमान अवस्था अनुसारको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना पनि लागु नभएको अवस्था देखिन्छ ।

कृषिको वर्तमान अवस्था
नेपालको संविधानले नै निर्दिस्ट गरे अनुरुप कृषि क्षेत्रको मुख्य उपस्थिति प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ । यो आवश्यक पनि थियो र तथ्य परक पनि । हाल कृषि क्षेत्रलाई दिशा दिने मुख्य पथप्रदर्शकको रुपमा कृषि विकाश रणनीति ads (२०१५-३५) ,पन्ध्रौ योजना (आव २०७६/७७-८०/८१) रहेको छ र दिगो विकाशका लक्ष्य (SDGs २०३० ) रहेका छन् ।

पन्ध्रौ योजनाले कृषि क्षेत्रका बिभिन्न पक्षलाई समेट्दै ७ वटा रणनीति तथा ४५ वटा कार्यनीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने गरी प्रांगारिक खेतीको प्रवर्धन ,जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा उत्थान्शील प्रविधिको प्रयोग ,कृषकको क्षमता विकाश जस्ता कार्यनीतिहरु लिएको पाईन्छ । यस आवधिक योजनाको मध्यकालीन समिक्षा गर्दा कोभिड-१९ लगायत विभिन्न कारणले निर्दिस्ट लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न निकै चुनौतिपूर्ण अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा परेको र पर्न सक्ने असर प्रति हामि त्यति धेरै संवेदनशील छैनौ कि रु दृढतापुर्वक सोच्ने वेला आएको छ । यथावत कृषिको नीतिगत ,कार्यगत एवं संस्थागत संरचनाले जलवायु परिवर्तनको कृषिमा परिरहेको असरलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कार्य चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।

करीब ६०.४५ जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करीब २७५ योगदान दिने हाम्रो कृषि अझै पनि आयातमै आधारित देखिन्छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचांकमा हाम्रो अवस्था ७३ औ स्थानमा देखिन्छ । दक्षिण एसियामा हाम्रो अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि समग्रतामा चिन्ताजनक नै भन्न सकिन्छ । यस्तोमा जलवायु परिवर्तनले आगामी दिनमा झन् समस्या थपिने निश्चितप्राय छ । यस अर्थमा पनि खाध्य सुरक्षा एवं खाध्य समप्रभुताका लागि हामीले हिड्ने बाटो पुनर्विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालको कृषि तथ्यांक प्रणाली वैज्ञानिक देखिन्न । उत्पादन,उफ्भोग र आयातरनिर्यात सम्बन्धि तथ्यांक विश्लेषण गर्दा खासै तालमेल देखिदैन ।उत्पादन बिनाको उपभोग र लगानिबिनाको प्रतिफल् जस्तो अनपेक्षित आकांक्षा देखिन्छ । जुन आर्थिक सम्रिधि र दिगोपना तिर निर्देशित छैन ।”हाम्रो गणना ,हाम्रो सहभागिता” नाराको साथमा १२ औ जनगणना सम्पन गरी यसै बर्ष हुने कृषि गणनाको मुखमा छौ हामि ।

महिलाको नाममा रहेको जग्गा, कृषि बिमा तथा अनुदान, कृषिमा जलवायु परिवर्तन,कोभीड (१९ ले पुर्याएको असर, बालीमा बिषादीको प्रयोग,कृषि बालीको अवशेष तथा कृषि कार्यबाट सिर्जित फोहोरको व्यवस्थापन, कृषि वन तथा हरित कृषि प्रणालीको अभ्यास र सरकारी सेवा सुविधामा कृषिको पहुँच जस्ता विषय समेटर हुन लागेको सातौ रास्ट्रीय कृषि गणनाले समग्र कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था हाम्रो सामु आउने ल्याउदैछ।यसले खास गरी कृषिमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव वास्तविक रुपमा आगाडी आउनेछ ।

तथ्यांकलाई नै द्रिस्टिगत गर्ने हो पनि नेपालमा गएको आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको अन्न, तरकारी, फलफूललगायत कृषि तथा खाद्य वस्तु र प्रशोधित कृषि तथा खाद्यवस्तु आयात भएका छन् ।जस मध्ये करीब ५० अर्बको चामल आयात भएको तथ्यांक छ । यसै बर्ष धान भित्र्याउने बेला आएको पानीले धानमा व्यापक असर गरेको अवस्था छ । यसले कृषि उपजको आयातको तथ्यांकलाई बढाउने निश्चित देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ असार मसान्त सम्म यस कृषि क्षेत्रमा करीब ४२६ अर्ब कर्जा प्रवाहको प्रभाकरिता एवं सर्वसाधारण किसान को पहुच सम्बन्धि अध्ययनको आवश्यकता देखिन्छ ।साथै जलवायु परिवर्तनले असर बढी गरेको क्षेत्रमा कृषि कर्जा सम्बन्धि तथ्यांक बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

कृषि अनुसन्धान
कृषि अनुसन्धान गरी नेपालि किसानको आर्थिक एवं जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन् १९९१ मा स्थापन भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा अग्रणी संस्थाको रुपमा विद्यमान छ । बालि,फलफुल,माछा ,कुखुरा आदि क्षेत्रमा केही जात उन्ममोचनरपरीक्षण गरी किसानको घर खेत सम्म आफ्नो छाप छोडेको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

यस संस्थाले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग को सहकार्यमा साप्ताहिक मौसममा आधारित कृषि मौसम सेवा बुलेटिन पनि कृषक तथा सरोकार वाला समक्ष पुर्याउदै आएको छ । तथापी, मौसम विज्ञानको पनि आफ्नै एक प्रकारको दायरा छ । लामो अवधिको विश्वसनिय पूर्वानुमान समबन्धि हाम्रो क्षमता बढ्दै जादा पक्कै पनि कृषकले चाहेको सुचना उपलब्ध हुनेछ भनी हामि आशा गर्न सक्छौ ।तथापी बिभिन्न समस्याले जलवायु परिवर्तन र कृषिसंग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य प्राथमिकतामा परेको देखिदैन ।

विभिन्न अध्ययन एवं कृषकको प्रतिक्रिया सुन्दा जलवायु परिवर्तनले बालिमा बढी कीरा लाग्ने, बालीको समय चक्रमा परिवर्तन , पानीको कमीले सुख्खा ,बढी पानीले डुबान जस्ता समस्याहरु , पहाडको बाली तराईमा ,तराईको बालि पहाडमा हुनेरदेखिने अवस्था सृजना हुदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले केहि सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको छ । बेमौसमी बालि खेती गर्ने कार्य सहज भएको छ । यी केहि उदाहरण मात्र हुन् ।

तथ्यांक हेर्दा बर्षेनी ०.०५ डिग्री सेल्सियसका आधारमा अधिकतम तापक्रम बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यस्तै वर्षा पनि एक हिसाबले एउटा नया ढांचामा (newnormal) बढि रहेको छ । यस सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धि तथ्यलाई ध्यानमा राखी आवश्यक संस्थागत एवं कार्यगत क्षमता बढाई यस अनुसन्धान संस्थाले जलवायु परिवर्तनले बालि ,पशुपन्छी क्षेत्रमा हुने असर सम्बन्धि अनुसन्धान कार्यलाई नया ढंगले सोची किसानमाझ Climate Smart (मौसम सुहाउदो ) प्रविधि पुर्याउने समय आएको छ ।

कृषि प्रसार ,सिंचाई र कृषि शिक्षा
देश संघियतामा गएको छ । कार्यन्वयन पक्ष चुनौती भए पनि खास गरी कृषि क्षेत्रमा एउटा ठुलो अवसरको रुपमा पनि आएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमै नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार र श्रोतको उपलब्धताले स्थानीय सु।म जलवायु को अवस्था हेरी नीति तथा कार्यक्रम गरी जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा समयमा पानि नपर्ने ,पर्दा बढी पर्ने,कम समयमा धेरै पानि पर्ने हुनाले सिंचाई र निकाश सुविधाको महत्व झन् बढ्दै छ । Inter-Basin Water Transfer मा आधारित कालीगण्डकी(तिनाउ, सुनकोशी(मरिन जस्ता डाईभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी गरी सिंचाई क्षेत्र बढाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । यस परिवेशमा सिंचाई र कृषि संग समबन्धि कार्य गर्ने निकायबीचको दुरी घटाउनु पर्ने आज अपरिहार्य देखिन्छ ।

परम्परागत सिंचाई पद्धतीलाई सुधार गरी बढी दक्षता हुने नया तरिकाको सिंचाईको तरिका अपनाउनु पर्ने अवसर र चुनौती छ । त्यस्तै Water-Food -Energy Nexus (पानि/खाध्य/शक्ति) लाई संगै राखेर हेर्नु पर्ने समय आईसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न दुरगामी कार्यक्रमहरु पनि विद्यमान छन । आफनै लगानीको एतिहासिक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण जस्ता कार्यक्रममा जलवायुको मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा समेटन सके विभिन्न निर्दिस्ट ल।यहरुमा पुग्न सजिलो हुनेछ । त्यस्तै, कृषि अनुसन्धान एवं शैक्षिक अनुसन्धान बाट आएका खोजहरुलाई कृषक माझ पुर्याउने कृषि प्रसारलाई बलियो बनाउनु आवश्यकता देखिन्छ । कृषि यान्त्रिकरण आजको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रको मोडलमाथि पुनर्विचार गर्नु पर्ने र नया तरीकाले सोच्ने बेला आएको छ ।

अनुदान भित्रको वेथितिलाई यथाशिघ्र सामाधान गर्ने बेला आएको छ । हरेक मेशिनलाई PUSH गरि मात्रै राखेर दिगो यान्त्रिकरण हुन सक्दैन । PUSH -PULL मोडलमा हिड्दा प्रविधि किसानमाझ लोकप्रिय भई किसानले फाईदा लिन सक्छन। Climate Smart बचत कृषि यन्त्रलाई प्रवर्धन गरी जलवायु परिवर्तनको असरबाट लडन किसानलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ । कतिपय नीतिगत कुराहरुमा पनि बिचार गर्नु पर्ने आवशयकता छ । उदाहरणका लागि २०७६ असार २ गते राजपत्रमा कमबाईन हार्भेस्टर बेलर सहित ल्याउनु पर्ने कुरा प्रकाशीत भयो । वातावरण प्रदुषणको हवाला दिदै यो प्रावधान ल्याईयो । हाल ६०० भन्दा बढी कमबाईन हार्भेस्टर संचालनमा छन र खासै बेलर चलेको पाईदैन ।

जलवायु परिवर्तनको कारणले हाम्रो बालि भित्र्याउने समय पहिला भन्दा कम समयमा गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस अर्थमा कमबाईन हार्भेस्टर माथि लगाईएको प्रतिबन्ध माथि पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्को तिर कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धि रहेको “कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीति २०७१” बदलिदो संघियताको ढांचामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।२०६९ देखि नै आएको कृषि बिमा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा यसलाई व्यापकता बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा रिमोट सेंसिंग प्रविधिलाई आत्मसात गर्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रको पाठ्यक्रम र अनुसन्धान प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तन संग जोडी चाडै प्रतिफल लिन सकिन्छ ।

निष्कर्ष
हाम्रो सोच REACTIVE (प्रतिक्रियातामक) मात्रै देखिन्छ जब कि यस्ता विषयमा Holistic Approach (प्रोएकटिभ) भएर अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था छ । यस्ता दुरगामी विषयहरुमा Holistic Approach (होमलसषटक अप्रोच) को साथमा मात्रै सफल हुन सकिन्छ । असाधारण नीतिगत प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता पनि अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको छ । जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय विषय भएकोले संस्थागत,कार्यगत एवं नीतिगत समन्वयमा गरी नेपाली अर्थतन्तको आधार कृषि क्षेत्रको दिगो बिकाश गर्न सकिन्छ ।हलोखबर

50% LikesVS
50% Dislikes