काठमाडौं । न्याय परिषद्ले एकैपटक २१० जना न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेको छ । न्याय परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका ८८ जना र जिल्ला अदालतका १२२ जना न्यायाधीहरूको सरुवा गरेको प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । परिषद् आफ्ताव अलामलाई सफाइ दिएपछि छानविनमा तानिनुभएका निलम्बित न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको पनि सरुवा गरेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईलाई उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासका लागि सिफारिश गरिएको छ । यस्तै, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई उच्च अदालत जनकपुरमा सिफारिश हुनुभएको छ । यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई धादिङ जिल्ला अदालतमा सिफारिश गरिएको छ ।
विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित नयाँ टिम सिफारिश
न्याय परिषद्ले विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित पाँच न्यायाधीश नयाँ तोक्न सिफारिश गरेको छ । शुक्रबार बसेको परिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा सुदर्शनदेव भट्टलाई तोक्न सिफारिश गरेको हो । उहाँ यसअघि उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत रहनुभएको थियो । त्यस्तै, सदस्यहरूमा नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालालाई तोक्न सिफारिश गरिएको छ । रावल र श्रेष्ठ उच्च अदालत सुर्खेत अनि कोइराला उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
विशेष अदालतका न्याय परिषद्को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विशेष अदालतका वर्तमान अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरलाई उच्च अदालत जनकपुरमा सरुवा गरिएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अदालतमा कुँवर नेतृत्वमा आएपछि उल्लेख्य सुधार हुँदै धमाधम मुद्दा फैसला भएका थिए ।
राणाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि हस्ताक्षर नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो । शुक्रबार सर्वोच्चका रजिष्टार मानबहादुर कार्कीले उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर दरपीठ गर्नुभएको हो ।
‘प्रस्तुत निवेदन दर्ताको सम्बन्धमा हेर्दा, मिति २०७७/११/११ मा फैसला भएका ०७७-धअ-००२८ समेतका लगाउका संवैधानिक रिट निवेदनहरूको फैसलाको पूर्णपाठ तयार तथा प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी न्यायिक प्रक्रियाको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ ।’
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गर्नेगरी फैसला गरेको थियो । उक्त इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ला र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त इजलासले संसद् विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउने फैसला गरेको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्लाई विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भनेको थियो । उक्त फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि पूर्णपाठ नआएको भन्दै अधिवक्ता न्यौपानेले राणाविरुद्ध रिट पेस गर्नुभएको थियो ।हिमालय टाइम्स
