गोविन्द न्यौपाने
नेपालमा जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो संवैधानिक अवधि पूरा गरोस्, उपलब्ध स्रोत–साधनको न्यायोचित उपयोग गर्दै नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ। बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनबाट आजित भएका नागरिक कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको सरकारको उपलब्धिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छन्। तर यदि यो सरकारका गतिविधि पनि विगतकै शैलीमा सीमित रहे र कुनै नयाँ कार्यशैली वा परिणाम देखिएन भने जनताका आशा क्रमशः धुमिल बन्दै जानेछन्।
सन् १८४५ मा कार्ल मार्क्सले फायरबाखमाथि टिप्पणी गर्दै लेखेका थिए, **”दार्शनिकहरूले अहिलेसम्म संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्; महत्वपूर्ण कुरा त संसारलाई बदल्नु हो।”** यो केवल दर्शनको बहस थिएन, परिवर्तनको आह्वान थियो। विडम्बना, मार्क्सको विचारलाई आफ्नो मार्गदर्शक मान्नेहरूकै ठूलो हिस्साले पनि व्यवहारमा परिवर्तनभन्दा व्याख्यामै बढी समय बिताए।
परिणामतः समाज परिवर्तनको अवसर कमजोर बन्दै गयो। आज नेपालसँग कुनै निश्चित विचारधारा वा वादको भाष्यभन्दा “विकासमुखी” र “सुशासन” को नारासहित आएको सरकार छ। तर सुशासनको वास्तविक अर्थ भाषणले होइन, व्यवहारले प्रमाणित हुनुपर्छ। सुशासनको व्याख्या जति आकर्षक भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन अन्ततः नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणामबाट हुन्छ। सरकार गठन भएपछि देखिएका केही घटनाले भने सुशासनप्रतिको दाबीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सञ्चारमाध्यमको कार्यालय र राजनीतिक दलका नेताको निवासअगाडि योजनाबद्ध रूपमा राखिएका सवारीसाधनहरू हटाउने काम त भयो, तर ती सवारी सरकारसँग निकट व्यक्तिहरूका भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि पनि कानुनी कारबाही अत्यन्तै सामान्य रह्यो। यस्ता गतिविधि केवल ट्राफिक उल्लङ्घन होइनन्, लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको चुनौती हुन्।
कम्तीमा त्यस्ता सवारीको दर्ता निलम्बन वा कडा कारबाही गरिएको भए भविष्यमा यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम हुने थियो। तर केही सय रुपैयाँ जरिवाना गरेर विषय टुंग्याइयो। उता सामान्य नागरिकका लागि भने ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा पाँच सयदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सानो व्यवसाय गरेर जीवन धानिरहेका युवालाई मोटरसाइकलमा सामान बोकेको भन्दै रोक्ने, पिकअप गाडी किन्ने अव्यावहारिक सुझाव दिने, सामान्य पार्किङ त्रुटिमा मोटरसाइकलमा लक लगाउने र हजारौँ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अझै कायमै छ।
त्यही प्रकारको कठोर व्यवहारका कारण ज्यान गुमाउनुपरेका घटनासमेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नै प्रयास, ऋण र परिश्रमका भरमा कृषि तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीलाई झन् हतोत्साहित गर्नु कुनै पनि अर्थमा सुशासन हुन सक्दैन। दुर्भाग्यवश, प्रहरीको पहिलो निगरानीमा प्रायः कमजोर र साना व्यवसायी नै पर्ने गरेका छन्।
आखिर किन? आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाको आवाज राज्यले कम सुन्ने अवस्था बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कानुनको शासन कमजोर भएर कानुनलाई नै सत्ता सञ्चालनको औजार बनाइयो भने लोकतन्त्रको मर्म कमजोर हुन्छ। संविधान, संस्थागत सन्तुलन र नागरिक अधिकारको बेवास्ता गर्दै राज्यले स्वेच्छाचारी शक्ति प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यसको अन्तिम गन्तव्य निरंकुशता नै हुन्छ।
त्यसैले यस्ता संकेतप्रति समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ। हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि शक्ति केन्द्रीकरणको आरोप लाग्यो। उनका केही समर्थकले अत्यधिक व्यक्तिपूजा गरेपछि आलोचना सुन्ने संस्कार कमजोर बन्दै गयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा संघीय सरकारले एउटा अधिकृतसमेत नपठाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको घटना सर्वविदित छ। त्यसैले आज नागरिकले त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति होइन, त्यसबाट भिन्न संस्कारको अपेक्षा गरेका छन्।
पद जति ठूलो हुन्छ, उत्तरदायित्व पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ। सरकारमा रहनेहरूले आफूबाट गल्ती हुनै सक्दैन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। हालै प्रधानमन्त्रीले संसदमा सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यसँग पूर्ण रूपमा मेल खाएन भन्ने आलोचना पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना वर्षायाममा सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरेर मानवीय संकट सिर्जना गर्नु न्यायोचित ठहरिँदैन।
कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता मुक्तिदाता होइन। त्यसैले दलका समर्थक र कार्यकर्ताले नेताको अन्धसमर्थन गर्नुको सट्टा आवश्यक पर्दा रचनात्मक आलोचना र वस्तुनिष्ठ सुझाव दिन सक्नुपर्छ। नेताका तस्बिर जताततै टाँस्ने, सामाजिक सञ्जालमा आलोचकलाई गाली गर्ने र व्यक्तिपूजाको संस्कृति विस्तार गर्ने कार्यले अन्ततः शासकलाई थप उत्तरदायित्वहीन र निरंकुश बन्न सहयोग पुर्याउँछ। “पैंतीस वर्षसम्म नभएको कुरा अहिले कसरी हुन्छ?” भन्ने प्रतिरक्षात्मक तर्क पनि अब पर्याप्त छैन। किनकि विगतका कमजोरीकै कारण नागरिकले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका हुन्।
हिजोको असफलताको व्याख्या गरेर मात्र वर्तमानको जिम्मेवारीबाट उम्किन सकिँदैन। नागरिकले सरकारसँग इतिहासको पुनरावृत्ति होइन, भविष्यको निर्माण अपेक्षा गरेका छन्। जनताले जुन हातले सत्ताको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्, आवश्यक परे त्यही हातले सत्ता परिवर्तन पनि गर्न सक्छन्। लोकतन्त्रको यही मूल भावना हो। त्यसैले सरकारले व्याख्याभन्दा परिणाम, प्रचारभन्दा प्रदर्शन र आश्वासनभन्दा उपलब्धिलाई प्राथमिकता दियो भने मात्र नागरिकको विश्वास बलियो हुनेछ।
