कांग्रेसको अबको बाटो साङ्गठनिक र वैचारिक एकता

अशोक अधिकारी

काठमाडौँ, वैशाख ६ गते । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न द्विपक्षीय विवाद निरूपण भएपछि १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा बहस आरम्भ भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको आदेशमा विशेष महाधिवेशनबाट सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि कांग्रेसका सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति १५ औँ महाधिवेशनउन्मुख भएको हो ।

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले न्यायालय गुहार्दै समानान्तर गतिविधि जारी राखेपछि चुलिएको विवाद निरूपण भए पनि १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा संशय कायम छ । सभापति गगनकुमार थापाले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसहित असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । आधिकारिकता विवाद अदालतबाटै टुङ्गिए पनि अब संवादमार्फत १५ औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने दायित्व वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वलाई छ ।

२०८२ चैत ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५ औँ महाधिवेशन २०८३ असोज १६, १७, १८ र १९ गते गर्ने निर्णय अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण कार्य अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ । राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुनी रूपमा कांग्रेसको विवाद निरूपण भएको र अब १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा सम्पूर्ण पङ्क्ति जुट्नु नै कांग्रेससँगै देशको भलाइ हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निष्पक्ष ढङ्गबाट १५ औँ महाधिवेशन गर्नु पर्छ र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु पर्छ । कांग्रेस वैचारिक रूपमा कहिल्यै पनि फरक हुन सक्दैन । त्यसैले आन्तरिक रूपमा कांग्रेस बलियो हुनु पर्छ, अधिवेशन गरेरै नेतृत्व र पार्टीको रूपान्तरण गर्नु पर्छ ।”

एकताबद्ध बनाउँछौँ : सभापति थापा

सभापति गगनकुमार थापाले १५ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले महाधिवेशन सफल बनाउन र पार्टीको सुदृढीकरण र रूपान्तरणका लागि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन र महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संवाद अघि बढाइने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस अलग अलग पुस्ताको संयोजनबाट बनेको पार्टी हो । त्यसैले अग्रजको योगदानलाई सम्मान गरिने छ । नयाँ पुस्ताका सम्पूर्ण आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र नेपाललाई समुन्नत बनाउने अठोटप्रति दृढ भएर अघि बढ्ने छौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने छौँ ।”

सभापति थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन र साङ्गठनिक रूपमा बलियो बनाउने साझा यात्रामा अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई जितहार नभई विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको एकता र पुनर्जागरणका लागि सबैको सकारात्मक भूमिका रहने मेरो विश्वास हो । मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्न म दृढ सङ्कल्पित छु ।”

अदालतको आदेश स्वीकार्य

पूर्वसभापति देउवा पक्षले सर्वोच्चको आदेश स्वीकार गर्ने प्रस्ट पारेको छ । पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको आह्वानमा शनिबार सम्पन्न बैठकपछि नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले कांग्रेसले सधैँ विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै आएको र फैसलामा केही असन्तुष्टि र विरोधाभासपूर्ण विषय भए पनि आदेश स्वीकार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजाने विषय नै अबको महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सबैलाई मिलाउने जिम्मेवारी सभापति थापाको काँधमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वसभापति देउवाले परिस्थिति बुझेर पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाएको स्मरण गर्दै सर्वोच्चको आदेशपछि त्यो जिम्मेवारी सभापति थापामा आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब उहाँ (सभापति थापा) ले पार्टीलाई कसरी भावनात्मक रूपमा एक बनाएर लैजानुहुन्छ, त्यो उहाँको हातमा छ । पार्टीभित्रको कानुनी लडाइँ सकियो । अब राजनीतिक रूपमा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा आएको छ ।”

विगतबाट शिक्षा लिनु पर्छ

कांग्रेसमा गुटगत प्रतिस्पर्धा स्थापनाकालदेखि नै चल्दै आएको छ । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता देउवाबिच असमझदारी र मतभिन्नताकै कारण २०५९ मा कांग्रेस विभाजित भयो । पूर्वसभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्नुभयो तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै २०६४ मा कांग्रेस एकताबद्ध भयो र २०६७ मा एकीकृत पार्टीको १२ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अबको राजनीतिक प्रश्न सबैलाई समेट्ने नै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस परम्परागत रूपमा चार पुस्ताको संरचना भएको पार्टी हो । त्यसैले पुरानो पुस्ताले अभिभावकीय भूमिका र नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गरेर पार्टी सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका लागि सबैको इमानदारीपूर्ण प्रयास आवश्यक छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले नेतृत्व रूपान्तरण भइरहँदा पार्टीलाई चलायमान हुन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०४८ देखि २०८२ सम्म पनि केही सीमित व्यक्ति हाबी भइरहनुले कांग्रेसमा विवाद आएको हो । त्यसैले अब १०/१५ वर्षमा नेतृत्व बदल्ने गरी संरचनात्मक ढाँचा बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । किनभने अहिलेको सत्ता सञ्चालक दलको विकल्प कांग्रेस हो । त्यसका लागि कांग्रेसले जनतालाई विश्वास दिलाउनु सक्नु पर्छ ।”आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।